१० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीले नेपालीसँग ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले ११औं संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । गत माघ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन गरेको थियो ।

उक्त संशोधन गरेको नियमवालीमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ५ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, २० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट र २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत विभागीय प्र्रम्खबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, २० लाख रुपैयाँसम्मको तृतीय श्रेणीबाट, ५० लाख रुपैयाँसम्मको द्वितीय श्रेणीबाट, १ करोड रुपैयाँसम्मको प्रथम श्रेणीबाट र १ करोडभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत लिनुपेर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले नियामवलीमा एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको गरेको छ ।

विगतको दिनमा एउटै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले धेरै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले सो व्यवस्थालाई अंकुश लगाएर सरकारले ५ वटा ठेक्का लिएको कम्पनीले उक्त कार्य सम्पन्न नगरीसम्म अर्को ठेक्का नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सरकारले विगत ५ वर्षमा एकलौटी रुपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा सब कन्ट्रयाक्टरका

रुपमा प्रस्तावित खरिद जटिलता र निर्माण प्रविधिमा खरिद सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको र प्रमुख निर्माण गतिविधिको लागत अनुमानमा उल्लेखित परिमाणको कम्तीमा ८० प्रतिशत वाषर््िाक उत्पादन वा संख्या सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव हुनुपर्नेछ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

राजपत्रअनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम बराबरको कम्तीमा एउटा मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ८० प्रतिशत वा दुई तिहाई रकम बराबरको एउटा र लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको कम्तीमा एउटा गरी कम्तीमा दुईवटा मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले दुई वटा खरिद सम्झौताको अनुभव पेश गरेकोमा सो संयुक्त उपक्रमका साझेदारहरूले हासिल गरेको अलग–अलग खरिद सम्झौताको अनुभवलाई गणना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले मूल्य नियमावलीको नियम ३१ ङ मा संशोधन गरेर १ अर्ब रुपैयाँको सट्टा ३ अर्ब रुपैयाँ संशोधन गरेको छ ।

सरकारले स्वदेशी बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रुपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको हिस्सा कम्तीमा २५ प्रतिशत २५ प्रशिशत हुने गरी विदेशी कम्पनीको सहभागी भएकोमा कम्पनीलाई प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्नेछ ।

स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदा सबैभन्दा बोल कबुल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अङ्क रकमको ५ प्रतिशतसम्म बढी बोल अङ्क भएको स्वदेशी कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

सरकारले १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले (४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सम्बन्धी अन्र्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने विदेशी कम्पनीसँग सहभागी हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, सरकारले ५ वटाभन्दा बढी बोलपत्र प्रकृक्रियामा भाग नलिएको स्वधोषणा गर्नुपर्नेछ र स्वधोषणा गरिएको विषयलाई सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेर अभिले भिडाउनुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको साझेदारीमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ५ वटाभन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा समेत भाग लिन सक्नेछ ।

तर, त्यस्तो निमार्ण व्यवसायीले आह्वान हुने कुनै प्रकृतिको कामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ३ वा सोभन्दा बढी बोलपत्रमा भाग लिई सम्झौता गरेको भएमा सो समेत ५ वटाभन्दा बढीमा भाग लिन सक्ने छैन ।

त्यस्तै, ३ अर्ब रुपैयाँसम्म ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । विगतको दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई संशोधनले अबको दिनमा ३ अर्ब रकम बराबरको ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।