कोकाकोलाको करछली मुद्दामा एनसेलको चासो

काठमाडौं । कोकाकोला लगायतका हल्का पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालको पुँजीगत लाभकर छली मुद्दामा एनसेलले चासो राखेको पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी एक्जियटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र लेख्दै बोटलर्स नेपालको अनुसन्धानका विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो ।

‘बोटलर्स नेपालको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण के हो ? र, नेपाल सरकारले कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दै एक्जियटाले पत्र पठाएको छ,’ स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामी बोटलर्स नेपालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामै रहेकाले एक्जियाटालाई कुनै जवाफ भने दिएका छैनौँ ।’

नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका बोटलर्स नेपाल र एनसेल एउटै प्रकृतिका कर छली मुद्दामा विवादित बनेका हुन् ।

नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायतका हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आइरहेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको साहू (स्वामित्व) २०७० मा फेरबदल हुँदा नियमानुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छली भएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिरमा बोटलर्स नेपालको कार्यालयमा छापा मार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि मात्रै सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको खुलेको थियो ।

यस्तै, २०७२ चैत २९ गते एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट एक्जियटामा जाँदा पनि पुँजीगत लाभकर छली भएको थियो । टेलियासोनेराबाट एक्जियटामा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको विषय सार्वजनिक जानकारी भएपनि नेपालमा दर्ता कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन नभएकाले पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विवाद पनि भयो ।

तर, २०७५ माघ २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नेपालमा एनसेलको व्यवसायका कारण ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको सेयर मूल्य बढेको भन्दै पुँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनीबाट सेयर कारोबार गरे पनि एनसेलको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सेयर कारोबारअघि टेलियासोनेरा स्वीडेन र कारोबारपछि एक्जियटा वर्हाड मलेसिया संलग्न रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले देश बाहिर सेयरको कारोबार भएको भए पनि नेपालमा कर लाग्ने देखियो ।’

बोटलर्स नेपालको सेयर स्वामित्व परिवर्तन एनसेलको भन्दा पहिले भएपनि सर्वाेच्च अदालतले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले बोटलर्स नेपालका विषयमा छानबिन शुरु गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीका अनुसार अगामी सोमबारसम्म बोटलर्स नेपालविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ ।

यता, सर्वाेच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते गरेको फैसलामा असन्तुष्टी जनाउँदै एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनीले एक्जियटाले विश्व बैंक अन्र्तगतको ‘लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’ (आइसिएसआइडी)मा २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आइसिएसआइडीभित्रको प्रशासकीय परिषद्को प्रक्रिया पूरा भई २०७६ कात्तिक ३ गते मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीकरण गठन गरिएको थियो । प्रशासकीय परिषद् अध्यक्षले नेपाल सरकार र एनसेलबीचको विवाद समाधानका लागि न्यायाधीकरण प्रमुखमा कोरियन नागरिक जोङ्गी किमलाई नियुक्त गरेका छन् ।

आइसिएसआइडीमा सुनुवाइका क्रममा एनसेलले नेपालमा हालसम्म कुनै पनि संस्थालाई विदेशमा सेयर कारोबार हुँदा पुँजीगत लाभकर असुल गरिएको घटना नभएको दाबी गर्ने एनसेलको लगानीलाई जोखिममा पार्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आफूलाई कर लगाएको दाबी गरेको थियो ।

तर, नेपाल सरकारले एनसेल जस्तै प्रकृतिको कारोबार गरेको कोकाकोला उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पनि पुँजीगत लाभकर लाग्ने भन्दै नेपाल सरकारको निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ दिँदै एनसेललाई कानून अनुसार नै कर लगाएको नेपाल पक्षको दाबी थियो ।

उक्त जवाफलाई आधार बनाउँदै एनसेलले बोटलर्स नेपालका विषयमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण माग गरेको हो ।

‘उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुँदासम्म एनसेललाई कुनै पनि जानकारी दिने भन्ने हुँदैन’ स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा दर्ता भएपनि भने एनसेलले बोटलर्स नेपालको कागजात अदालतबाट लिनसक्छ ।’

एनसेलले आइसिएसआडीमा दायर गरेको मुद्दामा हाल नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलले प्रतिरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी निभाइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक मुद्दाको सुनुवाइ यही फागुन १० गते भएको थियो । न्यायाधिकरणले सुनुवाइको संगठन सम्बन्धी १०औं प्रक्रियागत आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि एनसेलले नेपाललाई पत्र लेख्दै बोटलर्स नेपालको मुद्दामा चासो राखेको हो ।