त्रिभुवन विमानस्थलमा मिलेमतोमा क्याफे सञ्चालनको अनुमति
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको संवेदनशिल क्षेत्र ‘स्टेराइल जोन’मा मिलेमतो गर्दै क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको खुलेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको पुरानो अन्तरिम आदेशको आधार लिँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा विवादास्पद व्यवसायी सुवास श्रेष्ठको कम्पनी होटल सोनिकालाई क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।
विमानस्थलभित्रका सम्पूर्ण सुरक्षा घेरा र अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गरेर विमान चढ्नुभन्दा पहिला बस्न बनाइएको क्षेत्रलाई स्टेराइल जोन भन्ने गरिन्छ । स्टेराइल जोनमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश पूर्ण निषेध गरिएको हुन्छ ।
विमानस्थलभित्र कफी सप सञ्चालन गरेका व्यवसायी श्रेष्ठ २०७५ साल चैतमा डलर तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षको वाक वे (करिडोर) क्षेत्रमा क्याफे सञ्चालन गरेका श्रेष्ठलाई विमानस्थलभित्र बनेको नयाँ भवनमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले स्टेराइल एरियामा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए ।
‘म यहाँ आएको एक साता मात्रै भएको विगतमा के भएको रहेछ मैले हेर्न पाएको छैन,’ ठाकुरले भने ।
कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ । पशुपति मैत्री धर्मशाला र नारायणहिटी दरबारमा क्याफे खोल्न बतास ग्रुफलाई मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति दिएको भन्दै चर्काे आलोचना गरेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफैंले विमानस्थलभित्रको संवेदनशिल क्षेत्रमा विवादित व्यवसायीलाई क्याफे खोल्न दिन लगाएका हुन् ।
एयरपोर्ट टि कफी सप सञ्चालनका लागि होटल सोनिकालाई दिने निर्णय विमानस्थल कार्यालयका निवर्तमान प्रमुख भोला गुरागाईले गरेका हुन् ।
नयाँ भवन, आड पुरानो आदेशको
विमानस्थलको प्रस्थान कक्ष सानो भएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले नयाँ भवन बनाउने योजना बनाएको थियो ।
प्रस्थान कक्षको करिडोरमा श्रेष्ठले श्रेष्ठले क्याफे २०६५ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएरहेका छन् । शुरुमा श्रेष्ठलाई तीन वर्षका लागि क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको थियो ।
पछिल्लो समय २०७२ चैत १३ गते श्रेष्ठको कम्पनी होटल सोनिकालाई तीन वर्ष क्याफे सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार २०७३ जेठ ७ गते विमानस्थल कार्यालय र होटल सोनिकाबीच सम्झौता समेत भएको थियो ।
तर, २०७६ जेठ ६ गते सम्झौताको म्याद समाप्त भएपछि सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउँदै श्रेष्ठले निर्वाध क्याफे सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
विमानस्थल कार्यालयले २०७६ सालमा सम्झौताको शर्तअनुसार श्रेष्ठसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै श्रेष्ठलाई ठाउँ खाली गर्न आदेश दिएको थियो ।
विमानस्थल कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । सर्वाेच्च अदातलले श्रेष्ठलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नयाँ भवन बन्ने कारणले श्रेष्ठलाई हटाउनु पर्ने अवस्था भए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश अनुसार विमानस्थल कार्यालयले श्रेष्ठलाई बैकल्पिक स्थान पनि उपलब्ध गरायो । तर, २०७६ माघमा श्रेष्ठले क्याफे सञ्चालन गरेको स्थानमा आगलागी भयो । उक्त क्षेत्रमा रहेका भवन भत्काउँदै नयाँ भवन बन्यो ।
कोरोना महामारीले लकडाउन पनि भएकाले त्यसपछि विमानस्थलको स्टेराइल एरियामा क्याफे सञ्चालनमा आएन् ।
अहिले आएर विमानस्थलमा बनेको नयाँ भवनमा क्यानका उच्च अधिकारी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेतको मिलेमतोमा सर्वाेच्च अदालतको पुरानो आदेश देखाउँदै श्रेष्ठलाई पुरानै कम्पनीको नाममा क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको कर्पाेरेट शाखा प्रमुख त्रिचोलन पौडेल सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको बताउँछन् ।
‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले व्यवसाय सञ्चालनका लागि ठाउँ दिनु भन्ने पत्र लेखेको थियो,’ पौडेलले क्लिक्माण्डूसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले कानूनी परामर्श गरेर क्याफे सञ्चालन गर्न दिएका हौँ ।’
तर, क्यान एक पूर्वउच्च अधिकारी सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश एकपटक कार्यान्वयन भइसकेकाले नयाँ बनेको भवनमा पुरानो आदेशका आधारमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिनु कानून विपरीत भएको बताउँछन् ।
‘विमानस्थल कार्यालयले गर्ने सम्झौतामा कुनै पनि पक्षलाई हटाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सुवासजीलाई पनि हामीले उक्त व्यवस्था अनुसार ठाउँ खाली गर्न भनेका थियौँ । सर्वाेच्च उहाँलाई तत्काल नहटाउन भन्यो हामीले त्यो पनि मान्यौँ । तर, नयाँ भवनमा पुरानो आदेश देखाएर क्याफे सञ्चालन गर्न दिनु भ्रष्टाचार हो ।’
विमानस्थल कार्यालयका हालका प्रमुख ठाकुर ४० वटा विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर विभिन्न व्यक्तिले विमानस्थल कार्यालयमा व्यवसाय गरिरहेकाले यस्ता विषयको निकास निस्कनु पर्ने बताउँछन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दाको अझै अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले नयाँ भवन बनायो । सर्वाेच्च अदालतले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने आदेश दिँदा भएको भवन भत्किएर नयाँ भवन बनिसकेको छ ।
तर, विमानस्थल कार्यालयका अधिकारीले पुरानो आदेशका आधारमा नयाँ भवनमा श्रेष्ठको कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएका हुन् ।
सुरक्षा जाँच गरेर यात्रु पुग्ने संवेदनशिल क्षेत्रमा अध्ययनबिना क्याफे सञ्चालन गर्न दिनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको क्यानका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘नयाँ भवनमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिने भए पनि राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिमा छलफल गरेर मात्रै निश्चित मोडालिटीमा दिनु पर्दथ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, पुरानो भवनमा व्यवसाय गर्न दिनु भनेर दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा प्रतिस्पर्धा नगरी नयाँ भवनमा व्यवसाय सञ्चालन दिनुमा मिलेमतो देखिन्छ ।’
पुरानो भवनमा करिडोर (वाक वे) पसल सञ्चालन भए पनि नयाँ भवनको स्टेराइल हलमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिन लागिएको हो ।
२०६५ सालमा शरतसिंह भण्डारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितीले वाक वेमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको आधार देखाउँदै श्रेष्ठलाई नयाँ भवनमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।
‘विगतमा पुरानो भवनका विषयमा सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको हो,’ क्यानका एक उच्च तहका पूर्वकर्मचारी भन्छन्, ‘अहिने सुरक्षा संवेदनशिलता फरक भएको छ । नयाँ भवन बनेको छ । यस्तो अवस्थामा हचुवा भरमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिँदा सुरक्षा चूनौती बढाउने सम्भावना हुन्छ ।’
विमानस्थलको सुरक्षा कति फितलो छ भन्ने उदाहरण गत फागुन १९ गते पासपोर्ट र प्लेन टिकट समेत नभएका व्यक्ति कतार जाने प्लेनसम्म पुगेको घटनाले देखाउँछ ।
स्टेराइल एरियामा क्याफे सञ्चालन गर्न दिनु कुनै नौलो अभ्यास भने होइन । संसारका धेरै देशको विमानस्थलको स्टेराइल एरियामा पनि क्याफे सञ्चालन हुने गर्छन् । तर, त्यसरी क्याफे सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रिया पारदर्शीसँगै कडा हुने क्यानका एक पूर्वउपमहानिर्देशक बताउँछन् ।
‘क्याफे खोल्नै हुन्न भन्ने होइन,’ ती पूर्वउपमहानिर्देशकले भने, ‘तर, कसलाई दिने कसरी दिने भन्ने मापदण्ड र प्रक्रिया हदैसम्म पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख ठाकुर पनि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रतिस्पर्धाबिनै भाडामा लगाउन नमिल्ने बताउँछन् ।
‘क्याफे सञ्चालन गर्न कसरी दिइयो त्यो मैले पनि बुभ्mनुपर्छ’ ठाकुर भन्छन्, ‘तर, सरकारी सम्पत्ति टेण्डर प्रक्रिया बिना भाडामा लगाउन पाइँदैन् ।’
नयाँ भवन बनेको अवस्थामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिले मूल्यांकन गरेर कुन क्षेत्रमा क्याफे राख्न दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने विमानस्थल कार्यालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
तर, श्रेष्ठलाई विमानस्थलभित्रको सम्वेदनशिल क्षेत्रमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिँदा सुरक्षा समितिको बैठक समेत बसेको छैन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।
शरद ओझा
