९० हजार करोडमा वेदान्ताले किन्ने भयो भारत पेट्रोलियम, सरकारी कम्पनी बिक्री गर्दै मोदी

एजेन्सी । भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सरकारी निकायहरु निजीकरण गरिरहेको छ । विनिवेशको नाममा सरकारी स्वामित्वका संस्थान, निकायहरु तथा सेवा क्षेत्रका उद्योगहरु एकपछि अर्को गर्दै निजीकरण गरिएको छ ।

चालु आवको बजेटमा नै सरकारी निकायलाई निजीकरण गर्ने वा विनिवेश गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारी सम्पत्ति निजीकरणको नाममा केही सिमित व्यापारिक समूहलाई मात्रै फाइदा दिलाउन लागिएको भन्दै भारतमा त्यसको आलोचनासमेत भएको छ ।

तर, प्रभावहिन विपक्षी तथा कर्पोरेटहरुको दबदबाका कारण सरकारले आफ्ना सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन लागेको हो ।

मोदी सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबहाक इण्डियन एयरलाइन्स टाटा समूहलाइृ जिम्मा लगाइसकेको छ । यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने अन्तिम तयारीमा छ । खासमा मोदी सरकारले आसेपासे पूँजीवादको राम्रै प्रयोग गरेका छन् । विनिवेशको नाममा भइरहेको सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने कुराले सरकार दायित्वबाट क्रमशः भाग्दैछ भन्ने पनि देखाउँछ ।

भरतको सरकारी स्वामित्वको भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेडलाई बेदान्ता समूहले लिने करिब अन्तिम टुंगोमा पुगेको छ । वेदान्ता समूहले कूल ९० हजार करोड भारुमा बोली लगाउन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । उसले बढी आक्रामक मूल्यका साथ भाऊ भने नलगाउने बताएको छ ।

वेदान्तका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले रियादमा ब्लूमवर्गसँग कुराकानी गर्दै सो कुरा बताएका थिए । उनले भनेका थिए कि हामी सही मूल्यमा नै कम्पनी खरिद गर्न गइरहेका छौं । कम्पनीको सेयर २०२१ को सेप्टेम्बरमा ५०३ भारु थियो । हाल त्यो घटेर ३९७ मा ओर्लेको छ । त्यसको कूल बजार पूँजीकरण ८५ हजार ५२२ करोड भारु बराबर रहेको छ । सोही आधारमा बेदान्ताले ९० हजार करोड बराबरको बोली लगाउने तयारी गरेको छ ।

भरत सरकारले भारत पेट्रोलियमको लामो समयदेखि नै बिक्री गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । तर, हालसम्म कुनै सफलता भने हासिल हुन सकेको थिएन । त्यसमा अब थप लगानी गर्नुको कुनै अर्थ नहुने भारतीय सरकारी अधिकारीको भनाइ थियो ।

सो कम्पनी लगातार फाइदा दिने कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । सरकारले गरे अनुसारको बोली लागेको खण्डमा यो हालसम्मकै ठूलो विनिवेश हुनेछ । सरकारले गत सेप्टेम्बरमा नै अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । उसको योजना थियो कि त्यसको पूरा स्वामित्व नै बिक्री गर्ने भन्ने थियो । कम्पनीमा सरकारको ५२.९८ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

कम्पनीमा नागरिकको हिस्सेदारी ४६.७१ प्रतिशत छ । यस आधारमा वेदान्ताको साथमा मेजरिटी हिस्सेदारी हुनेछ । वीपीसीएल भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल प्रशोधन कम्पनीसमेत हो ।

अनिल अग्रवालका अनुसार आगामी मार्चमा सरकारले पुनः आवेदन माग गर्न सक्नेछ । यस्तै, वेदान्ताका अलावा दुई अन्य निजी इोत्रका इक्विटी फर्मले समेत चासो देखाएका छन् । २०२० को नोभेम्बरमा वेदान्ताले कम्पनी खरिदसम्बन्धी इओआई बुझाएको थियो ।

वीपीसीएलको बिक्रीपछि सरकारले सबै व्यवस्थापन खरिद गर्ने कम्पनीलाई नै बुझाउनेछ । सन् २०२२ मा सो प्रकारको बोली आमन्त्रित गरिनेछ । पछिल्लो विवरण अनुसार अब मार्च ७ तारिखलाई अन्तिम दिन मानिएको छ ।

हालसम्म ४ पटक अन्तिम दिन भनिएको दिन पनि फेरिएको छ । देशभर कम्पनीको कूल १५ हजार १७७ वटा पेट्रोल पम्प छ । यस्तै ६ हजार ११ वटा एलपीजी वितरक एजेन्सी छन् । यसका अलावा ५१ वटा एलपीसी बोटलिङ प्रणाली पनि छ ।