पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंकको प्रतिफल घट्यो, तत्काल पुँजी वृद्धि आवश्यक छैनः सिबिफिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल घट्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)को अध्यययनले देखाएको छ ।

सिबिफिनले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल घट्नुमा राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीति र सोही अनुसारको निर्देशन कारण रहेको उल्लेख छ ।

पुँजी वृद्धि नीतिको कारण विगत १० वर्षयता २०६९ साल बाहेक लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको लगानी प्रतिफलदर २०७३ पछि भने निरन्तर घटिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल घट्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली धेरै मुनाफा कमाए भन्ने प्रति असन्तुष्ट बनेको छ ।
परिसंघका अनुसार ४ गुणा पुँजी बढाउँदा बैंकको प्रतिफल घटेको हो । बजार हल्ला जस्तो अहिले बैंकको नाफा अचाक्ली नबढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले यथार्थमा आधारित नभएको बजारको धारणा अनुसार विभिन्न नीति निर्देशन ल्याउने गरेको भन्दै यसका सुधारको खाँचो देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशनको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति सेयर आम्दानी घट्दै गएको पनि सिबिफिनको बुझाइ छ ।
त्यसैगरी प्रति सेयर आम्दानी पनि बिगत ५ वर्षमा घटेको छ ।

प्रति सेयर आम्दानी र प्रतिफल दर थप घट्न नदिन सिबिफिनले तीन वटा सुझाव दिएको छ । जसमा खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिने स्प्रेड रेटको सीमा नलगाउने, शुल्क आदिमा सीमा नतोक्ने र ग्राहकबाट गुनासो आएमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर र शुल्क अनुचित तरिकाले असुल गरिएको पाइएमा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र आवश्यक कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

सिबिफिनले २०७२ सालमा एकैपटक ४ गुणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढाएको उल्लेख गर्दै हाललाई चुक्ता पुँजी बढाउने नीति नल्याउनु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

चुक्ता पूँजी बढाउने नीति नल्याए पनि पूँजी पर्याप्तता अनुपातको प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै आवश्यक्ता अनुसार पूँजी जुटाउन बाध्य हुने सिबिफिनको भनाइ छ । परिसंघले नेपालभन्दा झण्डै १० गुणा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको बंगलादेशमा पनि वाणिज्य बैंकका लागि शुरु चुक्ता पुँजी आवश्यकता टाका ४ अर्ब (करिब ५.५ अर्ब रुपैयाँ जति) मात्रै भएको परिसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।