लेखा समितिः सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्षको ? नेपालमा बस्दैछ संसदीय प्रणालीकै गलत अभ्यास

काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएपछि असोज २४ गते सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलको सांसद हुनुपर्ने विषय बैठकमा उठाए ।

‘माननीय सभापतिज्यूलाई पनि थाहा भएकै विषय हो । राजनीतिक दलहरुबीच सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलबाटै बनाउने एक किसिमको भद्र सहमति छ,’ बास्कोटाको भने ,‘उक्त सहमतिको पालना तपाईंले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

बास्कोटाको प्रश्नको समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

‘कुन समितिको सभापति को हुने भन्ने राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुन्छ, अल्पमत र बहुमतको कुरा गर्ने हो भने प्रतिपक्षले आफू अल्पमतमा रहेको समिति छोड्नु पर्छ,’ शाहले भने ।

संयुक्त घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा गएका नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रले करिब दुइतिहाई मत पाई सरकार गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रिय सभाका ४ र संयुक्त २ समितिमध्ये नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाएको थियो । संसदमा करिब दुईतिहाई बहुमत भएपनि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिने परम्पराअुनसार नै नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतकुमार शाह समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

गत असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेस सत्तापक्ष भएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसबाट सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा निर्वाचित शाहले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । विगतमा समितिको सभापतिमा निर्वाचित व्यक्तिले राजीनामा दिने प्रचलन नरहेकाले आफूले पनि राजिनामा नदिएको शाह बताउँछन् ।

प्राय प्रतिपक्षको नेतृत्वमा रहने प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदीय व्यवस्थाको हिमायति दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले पनि छाडेको छैन ।

‘२०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा निर्वाचित कुन माननीयले उसले प्रतिनिधित्व गर्ने दल सरकारमा गएपछि राजिनामा दिएको छ ?’ शाह भन्छन्, ‘अहिलेको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले अल्पमतमा छ । तर, ४ वटा समितिमा एमालेका सांसद् सभापति छन् । कुन समितिको सभापति को हुने भन्ने प्रश्नको समाधान संसद् चलेपछि हुन्छ । राजनीतिक सहमतिमा हुन्छ । पहिला एमाले संसद् चल्न दिनु पर्याे ।’

समितिमा सत्तापक्ष पहिलो पटक होइन

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षका सांसद् भएको पहिलोपटक भने होइन् । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएपछि पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिबाट राजीनामा गरेका थिएनन् ।

२०७० सालको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति शुसील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । २०६४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको माओवादी २०७० को निर्वाचनमा तेस्रोमा सिमित थियो । संसदका अन्य समितीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्व थियो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका सांसद् जनार्दन शर्मा निर्वाचित भएका थिए ।

संविधान जारी भयो । कांग्रेस सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो । प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए । माओवादी पनि सरकारमा गयो । तर, माओवादी केन्द्रका सांसद् जनार्दन शर्माले समिति सभापतिबाट राजिनामा दिएनन् ।

२०७२ मंसिरमा बसेको समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् रामहरी खतिवडाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापती प्रतिपक्ष दलको सांसद् हुने परम्परा रहेकाले शर्माले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरे । खतिवडाको प्रश्नमा मौन रहेका शर्माले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री नबन्दा सम्म समिति सभापतिबाट राजिनामा दिएनन् ।

त्यसपछिको बैठकमा न खतिवडाले नै फेरि प्रश्न उठाए । हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेका खतिवडा सार्वजनिक समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलको सांसद् हुनुपर्ने आप्mनो अडान कायमै रहेको बताउँछन् ।

‘म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएको भए हामी सत्तापक्ष भएकै दिन नैतिकताका आधारमा समिति सभापति पदबाट राजिनामा दिन्थेँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नेकपा एमाले संसद् अबरुद्ध गरेर पनि समस्या भएको हो । संसदमा अन्य समितीका सभापति पनि सत्तारुढ दलको सहमतिमा हेरफेर हुनु पर्छ । र, सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई नै दिनुपर्छ ।’

विगतमा शर्माले राजीनामा दिएपछि पनि सत्तामा रहेको माओबादी केन्द्रका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय समिति सभापति नियुक्त भए । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन भएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलबाट हुनु पर्ने माग गरेन ।

एकपटक समिति सभापति भएपछि आप्mनो पार्टी सत्तामा पुग्दा पनि राजीनामा नगर्ने प्रवृति नयाँ भने होइन । २०६४ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो दल बन्यो । माओवादी केन्द्र र एमालेको सयुक्त सरकार बन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अन्य समितिको सभापति सत्तापक्षका सांसद भएपनि सार्वजनिक लेखालगायत केही समितिको सभापतिमात्र नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई चयन गरियो ।

दाहाल नेतृत्वको सरकार ९ महिनामै विगठन भयो । त्यसपछि नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । सरकारमा रहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा । तर, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रहेका रामकृष्ण यादवले समितिको सभापति पद छोडेनन् ।

यसकारण हुनुपर्छ प्रतिपक्ष

संवैधानिक कानूनका जानकार तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कानून संकायका पूर्वडिन विपिन अधिकारी शक्ति सन्तुलको सिद्दान्तअनुसार पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलबाट हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले गर्ने खर्च, सरकारी काम कारबाही, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा समितिले काम गर्छ ’ अधिकारी भन्छन्, ‘सत्ता पक्षका सांसद् नै समिति सभापति हुदाँ समितिको भुमिका कमजोर हुन्छ । त्यसैले संसारभर नै लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।’

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी सत्तापक्षको सांसद् सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय कानूनी प्रश्न नभई नैतिक प्रश्न भएको बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि प्रतिपक्षका सांसदले सार्वजनिक लेखा समितीको सभापति सत्तापक्षको हुदाँ खासै प्रश्न उठाएका थिएनन्’, उनले भने, ‘जसले गर्दा एक पटक समितिको सभापति भएको व्यक्तिले राजीनामा दिने गरेको नजिर छैन । यो कानूनी प्रश्न होइन । तर, नैतिक प्रश्न भने हो ।’

आप्mनो पार्टी सत्तामा हुदाँ वाच डकको भुमिकामा बस्ने वा नबस्ने व्यक्ति आफैंले निर्णय गर्ने विषय हो ।

‘सार्वजनिक लेखा समिति सभापति शाह पार्टीले निर्णय गरेर आफूले समिति सभापति भएको बताउँदै पार्टीले निर्णय गरे पद छोडन् समस्या नरहेको बताउँछन् ।

‘सबैभन्दा पहिला संसदको अबरोध अट्नु पर्याे । एमालेले अल्पमतमा रहेका समितीबाट राजिनामा दिनु पर्याे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि सत्तारुढ दलले पनि उपयुक्त निर्णय गर्छन् ।’

कांग्रेसले लेखा समिति नछाड्नु संसदीय अभ्यासकै लाजमर्दो

कांग्रेसले आफूलाई चरम लोकतन्त्रवादी र नेपालका सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको जननी दावी गर्छ । आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायति दावी गर्ने कांग्रेसले नै पटक-पटक संसदीय अभ्यासमा अलोकतान्त्रिक काम गर्दै आएको छ ।

‘कांग्रेसजस्तो पार्टीले आफ्नो सरकार गठन भएको ५ महिना वित्दा पनि लेखा समिति नछाड्नु लाजमर्दो विषय हो,’ संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरु भन्छन् ।