लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने, बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा भयो ढिलाइ

काठमाडौं । बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । तर, समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कामले पूर्णता पाएको छैन ।

समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नका लागि सदस्य संख्या कम भएका कारणले लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको हो ।

हाल जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीमार्फत् हुँदै आएको लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै समितिले छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको परिकल्पना गरेको हो ।

लघुबीमा कम्पनीलाई प्रादेशिक स्तरमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर देशव्यापीरुपमा कारोबार गर्न दिइने समितिको तयारी छ ।

यसका लागि समितिले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा समितिको सञ्चालक समिति अहिले अपूरो छ । सोही कारणले बैठक बस्न सकेको छैन ।

कम्पनीमार्फत् हुँदै आएको लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि समितिले लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नका लागि अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।

समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले कात्तिक २ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीमा उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठ, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका साथै सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राजा पौडेल थिए ।

समितिले नेपालमा लघुबीमाको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती, लघुबीमा प्रवद्र्धनका लागि गर्न सकिने कार्यहरु, बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन लघुबीमाले पुर्याउने योगदान, लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता तथा स्थापना गर्न अपनाउने पर्ने विधि एंव प्रक्रियालगायतका विषयहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गरी २० दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश भएपछि मात्रै लाइसेन्स दिने नदिने निर्णय हुने भएकाले सो सम्बन्धमा अहिले केही पनि निर्णय हुन नसकेको समितिको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिले बजारमा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको रायसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ ।

लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई थप जिम्मेवारी तोकिनु पर्ने वैकल्पिक सुझाव प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ ।

लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीहरुलाई लघुबीमाको हिस्सा निर्धारण गरी बजार क्षेत्र तोकेर बजारमा पठाउन सकिने र छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिने लगायतका सुझावहरु अध्ययन टोलीले बुझाएको छ ।

बजारमा छुट्टै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा न्यून आयस्तर भएका नागरिक बीमाको पहुँचमा आउने सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।

नेपाली बीमा बजारमा लघुबीमा कम्पनी आउँदा दुरदराजमा रहेका जनसंख्याको बीमा गर्नका लागि यस्ता कम्पनीले सुघाउ पुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।

‘लघु बीमाको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको छ, सञ्चालक समितिमा पेश गरेर अन्य प्रक्रियातर्फ अघि बढ्छौँ,’ बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने ।

अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेपछि मात्रै खोलिने उनले बताए ।

‘अध्ययन समिति टोलीले प्रतिवेदन पेश गरेको छ, सञ्चालक समितिले हेरेपछि प्रतिवेदेनले के सिफारिस गरेको छ थाहा हुन्छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न भन्दै गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले लाइसेन्स दिने नदिने भन्ने कुराको यकिन नभएको उनको भनाइ छ ।

सञ्चालक समितिमा उक्त प्रतिवेदन पेश भएपछि लाइसेन्स दिने नदिने भन्ने विषयले पूर्णता पाउने उनले बताए ।

आर्थिकस्तर कमजोर भएका जनसंख्यालाई बीमाको माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्नका लागि लघुबीमा कम्पनीले सहयोग गर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना गरिने हो भने आर्थिकस्तर कम भएका नागरिकको पहुँचमा बीमा पुग्ने भनाइ छ ।

बीमा ऐनले छुट्टै लघुबीमा कम्पनी खोल्नका लागि छुट दिएको छैन । कानूनलाई संशोधन गरी लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

न्यून आय स्तर भएका व्यक्तिहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि त्यस्ता कम्पनी स्थापना गर्नका लागि पहल गरिनुपर्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । ऐन परिमार्जन गरेर यस्तो खालको मोडालिटी तयार गर्न सकियो भने बजारमा राम्रो प्रभाव पार्ने उनीहरुको तर्क छ ।

न्यून आय स्तरका भएका जनताको लागि भनेर ल्याइएको लघुबीमा कार्यक्रमलाई गलत अर्थ लगाई लघुबीमाको दुरुपयोग गरिएको बीमा समितिका एक अधिकारीले बताए ।

सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने सञ्चालनमा रहेका यीनै कम्पनीमार्फतनै लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने उनको बुझाइ छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई सहीरुपमा नियमन गरेर जाने हो भने नयाँ कम्पनीको आवश्यकता नपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सबै किसिमको बीमा कम्पनीले नै गर्ने हो । अन्य देशमा छुट्टै कम्पनी पनि होलान तर नेपालका लागि भने जरुरी देखिन्न,’ ती अधिकारीले भने ।

कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भनेर कम्पनी थप्नुभन्दा पनि भइरहेका कम्पनीलाई उचित नीति बनाएर लागू गर्नुपर्नेतर्फ समितिले चासो दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

कानूनले नै सबैखाले बीमा निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीमार्फत् गरिने उल्लेख गरेको हुँदा तीनै कम्पनीहरुले नै सबै खाले बीमा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘कम्पनी थपेर मात्रै नहोला, यीनै कम्पनीमार्फत् गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिइएला पछि कृषिका लागि पनि दिइएला, ’बाहिर जे जस्ता हल्ला आए पनि समितिको सञ्चालक समितिको निर्णय नै ठोस् निर्णय हुने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।

‘लामो समयदेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । लाइसेन्स दिने नदिने भन्ने बारेमा बाहिर जे कुरा आए पनि बोर्डको निर्णय मात्रै सत्य हुन्छ,’ सिलवालले भने ।

उनले कति पूँजी तोकिने, कार्य क्षेत्र कहाँ भन्ने खालका कुरामा अझंै पनि निर्णय भइनसकेको बताए ।

‘लघुबीमाको लाइसेन्स वितरणका लागि हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं, सञ्चालक समिति नै अपूर्ण छ,’ समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने ।

टार्गेट पूरा गर्दैनन् कम्पनीहरु
सरकारले लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि भन्दै बजेटमा नै टार्गेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । सरकारले दिएको टार्गेटलाई कम्पनीहरुले पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले कुल बीमा व्यवसायमा लघु बीमा हिस्सा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले लघु बीमा कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट मार्फत २०७७ असारसम्मको समय दिइ उक्त सीमा तोकेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था लागु भएको वर्षौ बित्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले त्यसलाई अटेरी गर्दे आइरहेका छन् ।

लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन ऐन बाधक
छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न बीमा ऐन, २०४९ बाधक देखिन्छ । ऐनको दफा २ को उपदफा ‘घ’ देखि ‘ज’सम्म बीमा कम्पनीको प्रकारबारे उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने, निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु मात्रै स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ ।