कोरोना बीमाः ११ अर्ब भुक्तानीका लागि बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्यो यी ४ विकल्प

काठमाडौँ । कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि बीमा समितिले सरकारसमक्ष विकल्पसहितको सुझाव पेश गरेको छ । कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितलाई ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि विकल्पसहितको सुझाव पेश गरेको हो ।

सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्न आएको रकम निकासा नगरेको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेको दुई महिनापछि अर्थमन्त्रालयमा छलफल गरिएको छ ।

असोज ११ गते अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहितका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र उपायका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

कोरोना भुक्तानीका बारेमा थप अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी थाल्नका लागि अर्थमन्त्रीले बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशनपछि बीमा समितिले बीमा कम्पनीसमक्ष पनि राय, सल्लाह तथा सुझाव माग गरेको थियो । समितिले दशैं अघिनै सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव पेश गरेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।

‘कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा छलफल भइसक्यो,’ अध्यक्ष सिलवालले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि हामीले विकल्पसहितको सुझाव पेश गरिसकेका छौं ।’

‘रकम जसरी पनि तिर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रीज्यूलाई भनिसके,’ उनले थपे, ‘कस्ले कति तिर्नुपर्यो, निर्णय गर्दिनु पर्यो भनेर भनिसकेछु ।’

समितिबाट राख्नुपर्ने कुरा राखिसकेको उनले बताए । आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका बीमितलाई रकम भुक्तानी दिने उनको भनाइ छ ।

यी हुन् ४ विकल्प

समितिले सरकारसमक्ष चार वटा विकल्पसहितका सुझाव पेश गरेको छ । समितिले कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा गरेवापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने लगाएतका सुझाव पेश गरेको छ ।

बीमितले किन पाएनन् रकम ?
सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी रोकिदिँदा बीमितहरुले रकम पाएका छैनन् । कोरोना बीमा गरेका बीमितले वर्ष दिन बित्दा पनि रकम नपाएका हुन् ।

बीमाशुल्क लिएर पोलिसी जारी गरेपछि दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीहरुले सरकारको मुख ताक्दा बीमितले समयमा नै रकम नपाएका हुन् ।

विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरेको बेला बीमा समितिले कोरोना बीमालेखको अवधारणा अघि ल्याएको थियो । बीमाको सिद्दान्त विपरीत महामारीको बीमा नहुने जान्दाजान्दै पनि बीमालेख बिक्री गर्न शुरु गरिएको थियो ।

महामारीको आंकलन नगरी बीमाको सिद्दान्त विपरीत ल्याइएको बीमालेख चौतर्फीरुपमा आलोचित समेत भएको थियो । छोटो समयमै सो बीमालेख लोकप्रिय भएपनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुले बीमालेख जारी गर्न नै छोडेका थिए ।

सरकारले कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गर्दै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समिति तथा सरकारलाई समेत बाँडेपछि कम्पनीहरुले पुनः बीमालेख जारी गरेका थिए ।

सोही मापदण्ड बमोजिम कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो भागमा पर्न गएको दायित्वको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्न आएको रकम भने उपलब्ध गराएको छैन ।

कम्पनीहरुले बीमाशुल्क लिएर बीमालेख जारी गरेपछि भुक्तानी दिनबाट पछि हट्दा सर्वसाधारणमा बीमा प्रति नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
बीमाशुल्क उठाएर दबी रकम दिन सक्दिन भन्नु बीमा कम्पनीहरुको भनाइ नै गलत रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तत्काललाई नियामक निकाय बीमा समिति र बीमा कम्पनी मिलेर भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।

बीमा समितिले एक वर्ष अवधिका लागि ल्याएको कोरोना बीमालेख २७ लाख १६ हजार ५४१ जनाले खरिद गरेका छन् । सो वापत कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

कम्पनीहरुमा १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दावी परेको छ । हालसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी भएको छ ।