तीनकुने पुल अलपत्र पार्ने पप्पुको प्रतिउत्तर- मैले केही दिनु छैन

काठमाडौं । तीनकुनेको पुल अलपत्र पारेको पप्पुले आयोजना कार्यालयलाई उल्टै मैले तिर्नुपर्ने केही छैन भन्दै पत्र पठाएको छ ।

उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना कार्यालयले पाँच करोड ८४ लाख जरिवाना सहित एक साताभित्र उपस्थित हुन असोज ६ गते निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार पप्पुले यस्तो प्रतिउत्तर पठाएको आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लामो समयसम्म ठेक्का होल्ड गरेर राखेको, डिजाइन स्पेसिफिकेसनअनुसार काम नगरेको र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य सच्याउन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि पप्पुले बेवस्ता गरेकाले ठेक्का रद्द गरेको थियो । अब नयाँ ठेक्का सम्झौतामा गएपछि पनि निर्माणका लागि कम्तीमा ४ वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रमुख अधिकारीकाअनुसार अबको प्रक्रियामा भनेको यससँग सम्बन्धित आयोजना, विभाग र निर्माण व्यवसायी सबैले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ । तहसील कार्यालयले गर्ने काम भनेको राज्यको हिसाबकिताब केन्द्रीय रुपमा जाँच गर्ने हो ।

आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७६ बमोजिम कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय मुख्य रुपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले असुल उपर गर्न लेखि पठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म र संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो ।

यो कार्यालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रहेर कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । यहाँबाट जस्तो निर्णय आउँछ त्यसैलाई आधार मानि अरु कुराहरु अगाडि बढ्ने पनि आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए । यो प्रक्रिया सकिन २ देखि ३ वर्ष लाग्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अन्तिम विकल्पको रुपमा भनेको सचिव स्तरीय निर्णयमा यसलाई लगिन्छ । त्यसपछि सचिव स्तरीयको निर्णयमा अडिग रही पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही र असुलीको कार्यको अन्त्य हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।

यता टेकुको पुलमा पनि पप्पुले गरेको लापरबाहीका कारण पुल फेरि भत्काउन पर्ने स्थितीमा रहेको छ । आम नागरिक भने त्यस क्षेत्रमा पुल सञ्चालन नहुँदा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । अहिले यस क्षेत्रमा दैनिक २ घण्टा जाम पर्ने गरेको छ ।

सरकारले किन यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई बारम्बार म्याद थप र तिनीहरुले गरेको लापरबाहीलाई माफ गर्दै आइराखेको छ ? आम नागरिकहरु सरकारलाई प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थामा तोकिएको काम, तोकिएको समय र गुणस्तरको नभएमा सो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने रकमको जिम्मा पहिला ठेक्का पाएको ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाको सदुपयोग भने सरकारी निकायबाट भइरहेको छैन् ।