आयोगले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलबारे जानकारी माग्यो



काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठेको वा नउठेको भन्ने सन्दर्भमा विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग जानकारी मागेको छ ।
टिओडी मिटरको विवरण हेरेर विद्युत् महशुल उठाउने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै आयोगले महशुल उठन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा भने के भएको हो भन्ने बारेमा पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

गत भदौको अन्तिम साता नै यस विषयमा आयोगले प्राधिकरणसँग के भएको हो भनेर जानकारी मागेको थियो । उद्योगी तथा व्यवसायीले आयोगका पदाधिकारीलाई महशुल विवादकाबारेमा ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

आयोगले गर्ने नियमित पत्राचार जस्तै पछिल्लो पत्राचार पनि एक भएको बताइन्छ । आयोगले टिओडी मिटरका आधारमा मात्रै महशुल लिऊ वा उठाऊ भनेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको वा निर्देशन दिएको हो र ? भन्ने जिज्ञासामा एक सदस्यले भने– त्यसरी नै भनेको त होइन, तर महशुलको विषयमा के भएको हो भनेर सोधिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा रामप्रसाद धितालले भने ‘ होइन होइन, हामीले त्यसरी भनेका छैनौ । हामीले त अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्थाको हकमा आएका र महशुलका विषयमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा के भएको हो र अवस्था के छ भनेर पत्राचार गरेको हो ।’

उनले यो विषय नयाँ नभएको समेत बताए । आयोगले महशुल किन नउठेको भन्ने विषयमा नै पत्राचार गरेको जनाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलको विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १५ अर्ब बढीको महशुल उठन बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणले उठाएरै छाड्ने तर उद्योगी तथा व्यवसायी भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल कसरी तिर्ने भन्दै आएका छन् । खासमा तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले तय गरेको कार्यविधि र निर्णय अनुसार लोडसेडिङको समयमा नियमित रुपमा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी बिजुली पाएका उद्योगीको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा समेत गोलमाल देखिएको छ । प्रतिवेदनमा एकाध उद्योगको विषयमा स्पष्ट तथ्य तथा तथ्यांक राखिएको भएपनि अधिकांशको विवरण स्पष्ट देखिदैन ।

पछिल्लो दिनमा त झनै प्राधिकरण र उद्योगीका बीचमा झनै विवाद बढ्दै गएको छ । उद्योगीले टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । पुन प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको केही तथ्यांक भएको देखिन्छ । सोही तथ्यांक दिन र उपलब्ध गराउन प्राधिकरण किन तयार देखिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

सरोकारवाला निकाय सबैले यो विषयमा राम्रै अध्ययन गरेको पनि देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा यसबारेमा छलफल, अध्ययन भएपनि विवादको गाँठो फुक्न सकेको छैन । विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकरण र उद्योगी नदीका दुई किनार जस्ता भएका छन् ।

प्रणालीमा उपलब्ध बिजुली मध्ये सबैभभन्दा बढी खपत गर्ने र प्राधिकरणको आम्दानीमा समेत ठूलो हिस्सा ओगट्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्नेमा विवाद बढ्दा झनै समस्या भएको छ ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले यो विवाद समाधान गर्ने निकाय प्राधिकरण स्वयम् भएको भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयलाई नतान्न भनेको छ ।
ठूलो मात्रामा महशुल तिर्नुपर्ने भनिएका व्यवसायीले टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाए आफूहरु प्राधिकरणलाई महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

तर, अधिकांश उद्योगीको यो मागमा किन प्राधिकरणले सुनुवाई गरेको छैन भन्ने बारेमा आम मानिसको जिज्ञासा रहेको छ । त्यसो त प्राधिकरणका कर्मचारीको बदमासीका सम्बन्धमा समेत कुनै छानबिन हुन सकेको छैन ।