सीमाभित्र सेयर धितो कर्जा परिवारका एक जनाले मात्रै लिन पाउने

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाका कारण लाखौं लगानीकर्ता सेयर धितो कर्जा उपयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।
परिवारमा वा संस्था समूहमा एक जनाभन्दा बढीलाई सेयर धितोमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको हो ।

त्यतिमात्र नभएर सेयर धितोमा कर्जा लिने व्यक्तिको जमानतकर्ताले समेत यस्तो प्रकारको कर्जा उपयोग गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिका कारण करोडौं रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा लिने लगानीकर्तालाई ठूलो आघात परेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै गरेको एकल ग्राहक कर्जा सापटी सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो कर्जालाई संकुचित गरेको हो । एकल ग्राहक कर्जाको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ नीतिमा रहेका कर्जा दिँदा एकाघर परिवारका सदस्यले वा संस्थाले १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा दिन पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकको सेयर कर्जा नीति
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताले सेयरधितो राखेर एउटा बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ र सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रबाट १२ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीले उक्त व्यवस्था कार्यान्यवन गर्दा एकाघर परिवारका सदस्यले दोहोर्याएर कर्जा लिन पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकमा भएको एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थाले परिवारको एकजना सदस्यले मात्र यस्तो एकभन्दा बढी परिवारका सदस्यलाई एउटै बैंकबाट कर्जा लिन रोकेको छ ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले सोही निर्देशनको पालना गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । तोकिएको ४ करोड र १२ करोडको सीमामा पनि सोही निर्देशन लागू हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘सेयर धितो कर्जाको जोखिम न्यूनिकरण गर्न र साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको हो,’ प्रवक्ता ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सो सीमामा रहेका ऋणीले एकल ग्राहककर्जा सापट तथा सुविधाको सीमा निर्धारणको व्यवस्था अनुसार नै बैंकहरुले कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।’

सो व्यवस्थाअनुसार एकाघर परिवारका ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकलाई एकल ग्राहक मानिने उनले जानकारी दिए । साथै, यस्तो प्रकारको कर्जा लिने व्यक्तिको जमानी बस्ने जमानीकर्ताले समेत ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगर्दासम्म कर्जा लिन नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘यदि सेयर धितोमा कर्जा लिने व्यक्तिको ग्यारेन्टी बसेको भएमा उसले पनि यस्तो कर्जा लिन मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामार्फत् प्रष्टसँग भनेको आपसी सम्बन्ध भएकालाई एकल ग्राहक मानिने भनेर, सोहीअनुसार सेयर धितो कर्जा पनि सीमाभित्र रहेर एकल ग्राहकभीत्र पर्ने एक जनालाई मात्र दिन मिल्छ तर, सीमा नकटेको भएमा सीमा रहेर अन्य सदस्यले पनि कर्जा लिन पाउँछन् ।’

एउटै धितोमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई कर्जा प्रवाह गरेको भए त्यस्ता व्यक्तिहरुले समेत थप कर्जा लिन नपाउने उनले जानकारी दिए ।

को–को पर्छन् एकल ग्राहकमा ?
एकीकृत निर्देशिका २०७७ को निर्देशन–३ मा एकल ग्राहक कर्जा सापटी सीमा निधारणको बुँदा ५ मा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकलाई एउटै मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आपसी सम्बन्ध भएका व्यक्तिमा कोही एकजनाले कुनै एकबाट ४ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा लिन पाउँछ ।

त्यो व्यक्तिले पूरै बैंकिङ सिस्टमबाट १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको भएमा आपसी सम्बन्ध भएका एकल ग्राहकभित्र पर्नेले यस्तो कर्जा लिन पाउँदैन ।

तर, आपसी सम्बन्ध भएका एकल ग्राहकमध्ये एकजनाले १२ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा उपयोग गरेको भएमा सीमा रहेर परिवारका अन्य सदस्यले सेयर धितो कर्जा लिएर बजारमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

आपसी सम्बन्ध भएका एकल ग्राहक एकीकृत निर्देशिकाअनुसार एकाघरमा बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आपूmले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजुभाई, तथा दिदीबहिनी आपसी सम्बन्ध भएकालाई एकल ग्राहक मानिने उल्लेख छ ।

साथै, कुनै व्यक्ति, कम्पनीको सञ्चालक, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनी, साझेदारी फर्मका साझेदार, फर्मका प्रोप्राइटर तथा त्यस्ता व्यक्ति, सञ्चालक, सेयरधनी, साझेदार वा प्रोप्राइटरका एकाघर परिवारलाई समेत एकल ग्राहक मानिने छ ।

यस्तै, कुनै कम्पनीले अर्को कम्पनीको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको भए त्यस्ता दुवै कम्पनीहरुलाई पनि एकल ग्राहकमा पर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कम्पनीको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्तिहरुले एक्लै वा संयुक्तरुपमा अर्को कम्पनीको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर लिएको भए त्यस्तालाई समेत एकल ग्राहक मानिन्छ । तर कुनै पनि कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर लिएको भएपनिकम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालक, कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखले कर्जा लिन पाउँदैनन् ।

यसैगरी, एउटा ग्राहक वा कम्पनीले अर्को ग्राहक वा कम्पनीलाई जमानत दिएको भए त्यस्ता ग्राहक वा कम्पनीहरुलाई समेत एकल ग्राहक मानिन्छ । एउटै धितोमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई कर्जा प्रवाह गरेको भए त्यस्ता व्यक्तिहरु समेत एकल ग्राहकमा पर्छन् । एकल ग्राहकभित्र पर्ने व्यक्ति तथा संस्था समूहले बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट एकजनाबाहेक बढीले कुनै पनि प्रकारको कर्जा लिन पाउँदैनन् ।

यसकारण कडाइ गरियो सेयरधितो कर्जा
यसघिसम्म सेयरधितो राखेर एक जना ग्राहकले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउँथ्ये । सो सीमाभित्र कायम असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट १ खर्ब ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.४० प्रतिशत बढी हो ।

अघिल्लो आवमा बैंक तथा वित्त कम्पनीले सेयर धितो कर्जा राखेर ९४ अर्ब ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले कुल कर्जाको साढे २ प्रतिशत सेयरधितोमै कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यसरी सेयरधितोमा ठूला लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई दबाबै दिएर कर्जा माग्न थालेपछि सीमा निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लगानीकर्ताहरुले बैंकहरुलाई सेयर धितो कर्जा दिन दबाबै दिएर सेयरमा लगानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले सीमा निर्धारण गरेको उनले बताए ।

‘सेयरधितोमा ४/१२ करोड भनेको सानो परिमाण पनि होइन, लगानाीकर्ताहरु बैंकमा आउने मलाई २५/५० करोड लोन चाहियो सेयरमा लगाउँछु भन्दै दवाव दिने धेरै थिए । यसले गर्दा बैंकहरुलाई असहज भइसकेको थियो उक्त नीति आएपछि बैंकहरुलाई सहज भएको छ ।’
गभर्नर अधिकारीले सेयर धितोको रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत पय्रोग गरेकोले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको बताए ।

‘४ करोडको सेयर बैंकमा राखेर ७० प्रतिशत २ करोड ८० लाख लोन लिने पुनः २ करोड ७० लाखको सेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको सेयरबाट पनि पुन कर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृत्ति’ ठीक छैन भनेर लिमिट राखेको हो,’उनले भने ।

उद्योगी वयवसायीको काम नै आफ्ना सदस्य र निवार्चन हुँदा मतदाता प्रभावमा राख्नको लागि पनि सेयर धितो कर्जाको दुरुपयोग गर्ने भएकाले सो कर्जामा अहिलेको नीति अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

भारतीय सेयर धितो कर्जा नीतिको प्रभाव
भारतमा सेयर धितो राखेर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था भारतीय केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तर, सो सीमा कर्जा लिनका लागि पनि भारतमा कर्जा परिमाण तोकिएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले डिम्याट एकाउण्टमा भएको सेयर धितो राखेर अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइन्छ । तर, डिम्याट एकाउन्टमा नभएको भौतिक सेयरलाई धितो राखेर १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइन्छ ।

सो कर्जासमेत उत्पादनमुलक अर्थात् व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मात्र पाइन्छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सेयर धितोमा कर्जा नै लिन पाइँदैन । अर्थात् सेयर धितोमा कर्जा लिएर पुनः सेयरमा नै लगानी गर्न पाइँदैन ।

सेयरधितो राखेर कर्जा लिन पर्दा भारतमा अनिवार्य व्यवसायीक योजना समेत पेश गर्नुपर्छ । सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि सेयरधितो नै राखेर कर्जा दिने अभ्यास अन्य मुलुकहरुमा पनि खासै पाइँदैन ।

नेपालमा प्रायजसो भारतीय नीतिहरु अबलम्बन गरिने पुरानै प्रचलन हो । राष्ट्र बैंकले पनि भारतमा जस्तै सेयर धितो कर्जा लिएर सेयरमै लगानी गर्नेका लागिमात्रै कर्जा परिमाण तोकको गभर्नर अधिकारीले प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले व्यवसाय गर्नका लागि सेयर धितोमा ७० प्रतिशत नै कर्जा दिन पाउने बताएका हुन् ।

‘मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कसैले व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको ४ र १२ करोडको सीमाले छुदैन,’ उनले भने’ ‘सेयर धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न सक्छ । तर, सेयर धितो राखेर सेयरमा नै लगानी गर्नेका लागिमात्र यो सीमा तोकिएको हो ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सन्र्दभमा केही कसैले व्यवसाय निरन्तरताका लागि आफूसँग रहेको कुनैपनि कम्पनीको सेयर धितोको रुपमा राख्न सक्छ ।

त्यसमा अहिले तोकिएको ४/१२ करोडको लिमिटको कुनै अर्थ नभएको उनले बताए । यस्तो लिमिट पनि अन्य देशहरुको तुलनामा धेरै राखिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको सेयर धितो सम्बन्धी नयाँ नीति र गभर्नर अधिकारीको भनाइका आधारमा हेर्दा निकट भविष्यमै भारतमा लागू सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी नीति नेपालमा पनि लागू हुने देखिन्छ । यसरी भारतमा लागू सेयर धितो सम्बन्धी नीति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेमा ४/१२ को सीमा समेत खारेज हुने देखिन्छ ।