यसकारण हुँदैछ फास्ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-तराई फास्ट्रयाकको निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुने सम्भावना बढेको छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले फास्ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी २ प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न २०७७ चैत १९ गते नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएसँगै निर्माण प्रक्रिया लम्बिने खतरा बढेको हो ।

सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।

प्रि-क्वालिफिकेसनमा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भनेर समितिमा निवेदन परेको थियो । समितिले २०७७ चैत १९ गते फास्ट्रयाकको २ प्याकेजको टेण्डर आह्वानका लागि प्रि-क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएकोमध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले दोस्रो प्याकेजको पुनः प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्नु भनेर निर्देशन दिएको सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइसकेपछि मात्र थाहा पाएको सेनाका सूचना अधिकारी सन्ताष बल्लभ पौडेलले बताए ।

‘लेखा समितिको निर्णयको आधिकारिक पत्र सेनलाई प्राप्त भएको छैन’, पौडेलले भने, ‘रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाकोमा आउने क्रममै होला ।’

आधिकारिक पत्र नहेरी प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया बारेमा अहिले केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको पौडेलले बताए ।

सर्वाजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक विधि हुनुपर्छ भनिएको छ ।

‘दरभाउ र परार्शदाताको प्रि–क्वालिफिकेसनमा ३ वा सो भन्दा धेरै कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर खरिद प्रक्रियाको हकमा पनि प्रि-क्वालिफिकेसनको संख्या तोकिएको छैन । तर एउटा मात्र कम्पनी छनोट गर्दा त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन’, पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले भने, ‘लागत मूल्य चुहिएको खण्डमा बढी मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहन्छ ।’

लागत कम गर्न पनि कम्तीमा २ वटा कम्पनी छनोट हुनेपर्ने प्रधानको भनाई छ । प्रि क्वालिफिकेसन सट्टा प्रोष्ट क्वालिफिकेसन भएको भए निर्माण कम्पनीले आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै प्रस्ताव बुझाउने थिए । प्रि क्वालिफिकेसनमा एउटा मात्र कम्पनी छनोट गरिएकाले अनियमिता भएको हो कि भन्ने शंका उत्पन भएको उनको बुझाइ छ ।

साथै उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लेख समितिको हस्तक्षेत्र प्रति प्रश्न पनि उठाए । नेपालमा हरेक विषयमा उजुरी गर्ने प्रवित्ति हाभी भइरहेको छ । सेनाले अनियमिता गरेर बढी मूल्यमा ठेक्का लगाउन खोजेको हो भने त्यसको छानबिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नुपर्छ ।

भोलिका दिनमा आजको भन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का लाग्ने स्थिति पैदा भयो भने यसको जिम्मेवारी लेखा समितिले लिन्छ ? भनेर उनले प्रश्न गरे ।

निर्माणमा ढिलाइ हुने सम्भावना

फास्ट्रयाकमा ३ वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपनेछ । तीन सुरुङको लम्बाई ६.४२ किलोमिटर हुनेछ । महादेवडाँडा ३.३५ किमि, धदे्र १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि लम्बाइ हुनेछ ।

सडक खण्डमा ८७ वटा पुल हुनेछ । त्यसमा विशेष प्रकृतिका १६ र साना तथा मझौला पुल ७१ हुनेछ । नेपालमा सडक सुरुङ निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसेको छैन । पहिलो सडक सुरुङको रुपमा नागढुंगा-नौबिसे २.६८ किलोमिटर छ । यो सुरुङ ४२ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लगाइएको छ । २०७८ साल समाप्त हुन लागिसकेको छ ।

हालसम्म जटिल प्रकृतिका रुपमा रहेको सुरुङ र पुल निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन । फास्ट्र्याक निर्माणमा सबैभन्दा धेरै समय सुरुङ र पुल निर्माणमै खर्च हुने पूर्वाधारका जानकारहरु बताउँछन् ।

फास्ट्र्याकको भाका बढ्दै

भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेपछि सरकारले २०७४ साउन २७ मा द्रूतमार्गको काम नेपाली सेनालाई सुम्पेको थियो । सेनाले ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको ३ वर्षसम्म डीपीआर उपलब्ध थिएन । २०७६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले डीपीआर स्वीकृत गरेसँगै फास्ट्रयाक निर्माणले गति लिन शुरु गरेको थियो । सेनाले २०७६ साउनमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत साढे ३ वर्ष भित्रमा फास्ट्रायको निर्माण सक्ने बताएको थियो ।

त्यसपछि पुन २०७६ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै द्रुतमार्ग २०८१ को वैशाखमा सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका तयार भएको सेनाले जानकारी दिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा देखिएको झमेलाका कारण सेनाले तोकेको पछिल्लो भाकामा पनि फास्ट्र्याक निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत

२०७७ पुससम्म फास्ट्र्याकको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति ९.५२ प्रतिशत छ । आयोजनामा पुस मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

डीपीआर अनुसार फास्ट्र्याक निर्माण गर्न एक अर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा फास्ट्र्याकका लागि ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।