राज्यका सबै निकायमा सेनाको कब्जाः यसरी आहतमा परेको छ म्यानमारको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । पहिले पहिले बर्मा भनिने आजकल म्यानमारको नामले चिनिने दक्षिण पूर्वीएशियाको देशमा यतिबेला सेनाले आम नरसंहार गरिरहेको छ ।

प्रजातान्त्रिक सरकारलाई शक्तिको बलमा ‘कू’ गरेको सेनाले सबैजसो प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन गरेको छ ।

हजुरबा पुस्ता लडे, तर हारे । बाबु पुस्ता लडे उनीहरु पनि सेनाका सामु हारे । यतिबेला नाती पुस्ता संघर्षको मैदानमा छ । नजितीकन मैदान नछाड्ने शर्तका साथ उनीहरु जीवनमरणको लडाईमा छन् ।

तर, सेनालाई कुनै विस्मात छैन, नागरिक मारेकामा ।

किनकी, शक्तिको बलमा जुन्ता यतिबेला अन्धो भएको छ । उसलाई दमन भन्दा अरु केही कुराको मतलब छैन । निहत्था नागरिकको रगतमा होली खेलिरहेको सेना म्यानमारमा किन शक्तिशाली छ त ? वा, सेना कसको आडमा यतिठूलो नरसंहार गरिरहेको छ ? संसारभर नै यसबारेमा चासो छ । उत्तिकै चिन्ता पनि छ ।

लोकतन्त्रको पारिलो घाम देख्न नपाएका बर्मेली सेनाको ज्यादतीबाट मुक्ति पाउन चाहन्छन् । उनीहरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न चाहन्छन् ।

तर भारत, चीन, रसिया जस्ता शक्तिशाली देशको अदृश्य सहयोगको आडमा सेनाले नरसंहार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको दावी छ ।

मानवअधिकारको चर्को पक्षपोषण गर्ने अमेरिका, यूरोपजस्ता पश्चिमा देश पनि केवल प्रतिक्रियामा रमाइरहेको छ । अमेरिकाले बर्मेली सेनाको १ अर्ब डलर बराबरको कोष रोक्का गर्ने वाहेक अरु कुनै काम गरेको छैन ।

खासमा किन यस्तो भइरहेको छ ? लालाबालामाथि सेनाको तातो गोली बर्सिरहेको छ । मलामी गएकाहरुमाथि सेना गोलीले भुट्न तयार छ । किनकी, कुनै पनि मानवीय समवेदना नभएको जंगली व्यवहार सेनाले देखाइरहेको छ ।

तर, छिमेकी देशहरु पनि सेनाको ताण्डवलाई देख नदेखे झै गरी बसीरहेका छन् ।

नजरबन्दमा रहेकी आङसाङ सुकीले रोहिग्या मुसलमानमाथि त्यसैगरी दमन गर्न लगाएकी थिइन् । विश्व शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार समेत जितेकी सुकीको राजनीतिक जीवनमा रोहिग्या मुसलमानमाथिको दमन आफ्नै नाक काट्ने मेलो मेसो बाहेक अरु केही भएन ।

आज सुकी नजरबन्दमा पर्दा पश्चिमा राष्ट्र किन बोलिरहेका छैनन् भन्ने कुराको खास अर्थ यही छ । तर, सेना किन शक्तिशाली छ, त बर्मामा ?

आउनोस् प्रश्नको उत्तर खोजौं ।

नेपालमा पनि बेला बेलामा सेनालाई शक्ति दिनुपर्ने आवाज उठ्छ । सेनालाई व्यवसाय गर्ने छुट दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न पनि आउने गर्छ । सेना शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि हो वा अरु कामका लागि पनि हो भन्ने सवाल पनि उत्तिकै छ ।

नेपालमा सेनाले व्यवसाय गरिरहेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा मात्रै ५७ अर्ब बराबरको रकम छ । सेनाले द्रूतमार्ग बनाइरहेको छ । केही करिडोरमा समेत सेना छ । पेट्रोल पम्प पनि सेनाको छ । यद्यपी हालसम्म नेपालमा सेनालाई सत्ताको लालसा देखिएको छैन ।

तर, केहीले राजनीतिक दलको आडमा मौलाएको कुशासन, अराजकता र दण्डहिनतालाई नियन्त्रण गर्न सेना अगाडि आउनुपर्ने मत बेला बेलामा राख्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक केपी ओलीको जिरहका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि सेनालाई पुनः शक्ति दिनुपर्ने मत आएको थियो ।

बैंक पनि सेनाकै

बर्मामा सेनाले आफैं बैंक चलाउँछ, टेलिभिजन चलाउँछ । उद्योगधन्दा कलकारखानामा समेत सेनाको लगानी र व्यवस्थापन छ । व्यापार, व्यवसायमा समेत सेना जोडिएको छ । सेनाका लागि छुट्टै समाज निर्माण गरिएको छ ।

सबै पाएपछि शक्ति पनि हातमा लिने लालसा आउनु स्वभाविक नै छ । किनकी, राजनीतिक दलजस्तै, हामी पनि एउटा समूह हौं, शक्ति हातमा लिनु जरुरी छ भन्ने सेनाका जर्नेलहरुलाई सँधै लागिरहन्छ । बर्मामा पछिल्लो पटक सेनाले कू गर्नुको सामान्य राजनीतिक दृष्टिकोण यही पेरीफेरीमा केन्द्रित छ ।

बर्माको सेनाले म्यान्मा इकोनोमिक बैंक चलाएको छ । राज्य नियन्त्रित बैंकका रुपमा सञ्चालित सो बैंकमा बर्मेली सेनाले ६० प्रतिशत बराबरको स्वामित्व रहेको छ ।

सोही प्रतिशतका आधारमा सेनाले सञ्चालक समेत चयन गर्छ । यस्तै, रक्षा क्षेत्रको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुको हिस्सा सो बैंकमा ४० प्रतिशत छ । बर्माको यंगुनमा प्रमुख कार्यालय रहेको सो बैंकको कूल पूँजी ४४ हजार ५०० मिलियन बराबर रहेको छ ।

नेपालको नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै सेन्ट्रल बैंक अफ म्यानमार रहेको छ । यस्तै, राज्य नियन्त्रित बैंकका रुपमा ४ वटा छन् । त्यसमा म्यानमा कृषि विकास बैंक, म्यान्मा इकोनोमिक बैंक, म्यानमा फरेन टे«ड बैंक, म्यानमा इन्भेस्टमेन्ट एउण्ड कमर्सियल बैंक छन् । यी बैंक करिब–करिब सेनाको नियन्त्रणमा छ ।

सेनालाई नसोधीकन कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा यी बैंक छैनन् । यस्तै, अर्धसरकारी स्वामित्वका ९ वटा, निजी क्षेत्रका १८ वटा र विदेशी लगानीका १३ वटा बैंक सञ्चालित छन् ।

त्यसमा भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, भियतनाम लगायतका देशका बैंकले बर्मामा कारोबार गरिरहेका छन् । सेनाको कू पछि पछिल्ला दिनमा ती बैंकको कारोबारमा समेत मन्दी आएको छ ।

वियर उद्योगसमेत सेनाको

दक्षिण पूर्वीएशियामा राम्रा वेभरेज उत्पादन गर्नेमा बर्मा पनि शीर्ष स्थानमा छ । जापानी कम्पनी किरिन होल्डिङ्सको समेत लगानी रहेको म्यानमार इकोनोमिक होल्डिङसँगको सहकार्य खारेज गरिदिएको छ । किनकी सो कम्पनीमा सेनाको लगानी रहेको पाइएको छ ।

मानव अधिकारको चरम उल्लंघन गरेको भन्दै जापानी कम्पनीले मे २२ मा द्विपक्षीय सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । बर्माको सेना जोडिएको कुनै पनि व्यवसायमा सहकार्य नगर्ने जापानी लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

केहीदिन पहिले मात्रै जापानले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेर बालबालिका समेत मारेको भन्दै सबै सहयोगसमेत बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सन् २०१५ मा मात्रै जापानी कम्पनीले किरिनले म्यानमार इकोनोमिक होल्डिङसँग सहकार्य शुरु गरेको थियो । उसले म्यानमार वेभरेजको ५५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको थियो । सन् २०१७ मा सेनाको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई ४ प्रतिशत सेयर फिर्ता गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको एक विशेष मिशनले सन् २०१८ मा नै मानवअधिकारको चरम उल्लंघन गरेको तथा मानवीयतामाथि ज्यादती गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा वैदेशिक लगानीको आडमा सेनाले थप ज्यादती गर्ने गरेको उल्लेख थियो ।

मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी आम कानून र मूल्यको समेत सेनाले ख्याल नगरेको भन्दै वैदेशिक लगानीकर्तालाई म्यानमारमा लगानी गर्नुु त्यहाँ मानवअधिकार हननका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु जस्तै रहेको बताएको थियो । जापानको किरिनको बर्मेली सेनासँग सम्बन्ध रहेको एमनेस्टी इन्टरेनेशनले समेत आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

थप दमन गर्न कचिन समुदायमाथि बमबाडी

प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलनरत बर्मेली जनतालाई थप दमन गर्ने ध्येयका साथ सेनाले म्यानमारको सुदूर उत्तरी राज्यमा कचिन समुदायमाथि थप हवाई हमला गरिरहेको छ ।
विद्रोही सिध्याउने नाममा बालबालिका, महिला तथा वृद्धहरुलाई निशाना बनाइएको छ । सेनाले बमबाडी गर्दा हजारौँ मानिस सो राज्य छाडेर भागेका छन् । उक्त स्थान चीनसँगको सीमासँग जोडिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

अप्रिल महिनाको सुरुवातदेखि झण्डै ४ हजार मानिस उनीहरूको घरबाट धपाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघको विवरणमा उल्लेख छ ।

कचिन इन्डिपेन्डेन्स अर्गानाइजेसन’ (केआइओ) तथा सरकारी फौजबीच लामोसमयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्व चर्किएपछि त्यहाँ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

म्यानमारको सेनाले विद्रोहीहरूमाथि हवाई हमला तथा तोप प्रहार गरिरहेको छ । हजारौँ जना विस्थापित भइरहेका बेला धेरैजना चीनको सीमानजिक रहेका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा फसेको हुन सक्ने डरहरु पनि व्यक्त भएको बीबीसीको समाचारमा जनाइएको छ ।

मानवीय मामिला समन्वयसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका प्रमुख मार्क कट्सले गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा अपांगता भएका मानिससहित अन्य गैरसैनिकहरुको सुरक्षाबारे सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रहेको एएफपी समाचार संस्थालाई बताएका छन् ।

बर्मा पनि भनेर चिनिने म्यानमारको पश्चिमी क्षेत्रमा जारी रोहिंज्या संकटसँगै देशको उत्तरी क्षेत्रमा झडपहरू भएका छन् जसमा अन्य जातिगत अल्पसंख्यक समुदाय संलग्न छन् । कचिन समुदायका प्रायःजसो मानिस इसाई धर्म मान्छन् । बौद्धमार्गी बहुल म्यानमारमा सन् १९६१ देखि कचिनहरू बृहत् स्वायतत्ताका लागि आन्दोलित छन् ।

विश्वव्यापी ध्यान रोहिग्या संकट केन्द्रित भइरहेका बेला म्यानमारको सेनाले विद्रोहीहरूविरुद्धको उसको सैन्य अभियान चर्काएको अधिकारकर्मी समूहहरूको दावी छ । सैन्य कारबाहीबाट बच्न झण्डै ७ लाख रोहिग्या भागेर छिमेकी देश बांग्लादेश पुगेका छन् । केही न नेपालमा आइपुगेका छन् ।

मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले गत महिना सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघन र दुव्र्यवहारहरूका साथै गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसामा तीव्र वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

म्यानमारमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू तथा सहायता पहुँचमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न विफल भएको भन्दै म्यानमारकी नेत्री आङ सान सू ची आलोचित बनेकी थिइन् ।

म्यानमारका अधिकारीहरूलाई कचिन राज्यमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन भएका विवरणहरू अस्वीकार गर्न बन्द गर्न पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको छ ।

यांगुनस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासले केही दिन पहिले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षेत्रमा चर्किएको लडाइँका कारण आफू गम्भीररूपमा चिन्तित भएको जनाएको थियो ।

झण्डै ६ लाखको संख्यामा रहेको बर्मेली सेनामा बोर्डर गार्डस फोर्स, पिपल्स मिलिटरी गार्डस, जल, वायु तथा अर्धसैनिक बल समेत रहेको छ । यूक्रेनबाट खरिद गरिएका ४८ ट्यांक, ५० वटा ब्याटल ट्यांक रहेको छन् । यस्तै, न्यू किलो क्लासको सवमरिन समेत रहेको छ ।

यस्तो छ अर्थतन्त्र

कूल ६८.६४ बिलियन डलर बराबरको जिडिपी रहेको बर्मामा सन् २०२५ सम्म ११०.१४ बिलियन डलर पुग्ने अनुमान थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी रहेको भएपनि बर्मालाई सेनाले कहिल्यै विस्तारित हुन दिएको छैन ।

सन् २०१८ मा ६.४ प्रतिशत, २०१९ मा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको बर्मामा २०२० मा १.८ प्रतिशत र २०२१ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने एशियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको थियो ।

माघ १९ गते बर्मामा सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेको छ । सेनाले नेशनल लिग फर डेमोेक्रेसीका नेताहरु, स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्ट, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री सबैलाई नजरबन्दमा राखेका छन् । इन्टरनेट अवरुद्ध गरिएको छ । सरकारी टेलिभिजन सेनाले नियन्त्रणमा राखेर आफना बखान गराइरहेको छ ।

ब्रिटिस साम्राज्य र जापानी आक्रमणबाट स्वतन्त्र भएको केही वर्षपछि नै लगातारजसो सैनिक बुटमुनि दबिएका म्यानमारी जनताको मानवअधिकार थप संकटमा परेको छ ।
सेना प्रमुख जनरल मिन आङ लाइङको कमान्डमा भएको सैन्य कू पछि नागरिक शासन पूर्णरूपमा अन्त्य भएको छ । हालसम्म कमसेकम ५ सय जना नागरिक सेना र प्रहरीको गोली लागेर मारिएका छन् । कूल ५२.८३ मिलियन जनसंख्या भएको बर्मामा बहुल संख्यामा बौद्धधर्माबलम्बी छन् ।

यस्तो छ बर्मामा आर्थिक गतिविधि

कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, गार्मेन्ट उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः अगाडि बढीरहेको बंगलादेश एक कृषिप्रधान देशको रुपमा परिचित छ । बर्मा आफैंमा खनिजको धनी देश हो । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासमा समेत उत्तिकै धनी छ । तर, ती सबै क्षेत्र सेनाको नियन्त्रणमा छ ।

खनिज क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन नसेकेको सो देशमा बेलायतको अधिनस्त रहँदा नै उद्योग प्रतिष्ठानको विस्तार भएको थियो । कोइलाको ठूलो भण्डार रहेको बर्मामा पेट्रोलियम प्रशोधन उद्योग समेत रहेको छ । सुर्ती उद्योग, कटन उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योग पनि सञ्चालित छ ।

बर्मामा कूल आयातमध्ये १६ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । यस्तै, सिंगापुरबाट १२.७ प्रतिशत, थाइल्याण्डबाट ९.२ प्रतिशत, मलेसियाबाट ६.४, जापानबाट ७.५ प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । अन्य देशबाट ४८.६ प्रतिशत बराबरको आयात हुने गरेको छ । सन् १८७७ मा नै यंगुनमा रेल चलेको थियो ।

पछिल्लो पटक सेनाले कू गरेपछि विलियन डलर बराबरको वैदेशिक लगानी धरापमा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । अमेरिकाले म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको छ ।
सो देशमा विश्व बैंकले गत वर्षमात्रै ३४ प्रतिशत बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । यस्तै २६ प्रतिशत बराबरको लगानी हङकङले गर्ने वचन दिएको थियो ।

म्यानमारको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कमिटिका अनुसार ५.५ बिलियन डलर बराबरको लगानी आएको जनाएको थियो । त्यसमा रियल स्टेट क्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा आएको थियो । कू पछि व्यापारमा ठूलो मन्दी आएको छ ।

किन शक्तिशाली छ बर्माको सेना ?

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै बर्मामा सेना एक शक्तिशाली निकायको रुपमा रहँदै आएको छ । केही वर्ष सामान्य प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको भएपनि सन् १९६२ देखि नै सेनाले कू मार्फत् शक्ति हातमा लिने प्रयास गरेको थियो ।

राज्यका हरेक निकायमा सेनाको प्रभूत्व रहँदै आएको छ । सन् १९८८ मा पनि सेनाले नागरिकमाथि चरम दमन गरेको थियो ।

त्यतिबेला झण्डै ५ हजार बर्मेलीको ज्यान गएको थियो । सन् २००८ मा नयाँ संविधान बन्यो । सो संविधानले झन् सेनालाई वैधानिकरुपमा नै राज्यका निकायमा स्थापित गरिदियो । राष्ट्रिय संसद् र स्थानीय निकायमा समेत सेनाको २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिदियो ।

सरकारको कुनै पनि प्रस्तावविरुद्ध सेनालाई असिमित अधिकारसहितको भिटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियो । आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतमा सेनाको अधिकार बढाइयो । खनिज, तेल र ग्यासमा पूर्णअधिकार राख्दै सेनाले राज्यका हरेक निकायमा आफूलाई बलशाली बनायो । तर, सुकी सरकार त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर बस्यो ।

सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र संविधान भन्दा माथिको निकायको रुपमा सधै लियो र सोही अनुसारको व्यवहार गरिरह््यो । बर्माको बामार समुदाय सेनाको अन्धभक्त जस्तै रहेको छ । रोहिग्यामाथिको दमनमा समेत सेनाले बहसंख्यकको साथ पायो ।

बर्मेली सेनालाई चीन र भारतले पनि साथ दिएको छ । शक्तिशाली संस्थापन पक्षका रुपमा सेना रहनु बर्माको प्रजातन्त्रका लागि सधै हानीकारक बन्दै गएको छ । भारत र म्यानमारको बीचमा १६३४ किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ । यस्तै चीन र म्यानमारबीच २१२९ किलोमिटर लामो सीमा छ ।

यस्तै, थाइल्याण्डसँग २४१६ किलोमिटर र बंगलादेशसँग २७० किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ । उत्तरमा चीन, पश्चिममा भारत र बंगलादेश, पूवृमा लाओस, थाइल्याण्ड र दक्षिणमा बंगालको खाडी र अण्डमान सागर रहेको म्यानमार ६ लाख ७६ हजार ५७५ बर्गकिलोमिटर भूभाग भएको देश हो ।

म्यानमारमा कूल ६ हजार ३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसमा जलविद्युत् ५४ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार २६२ मेगावाट, प्राकृतिक ग्यासबाट २ हजार ४९६ मेगावाट, कोइलाबाट १२० मेगावाट, डिजलबाट ११६ मेगावाट र ४० मेगावाट सौर्य प्रणालीबाट जोडिएको छ । कूल ७ राज्यका विभाजन गरिएको म्यानमारका प्रदेशको नाम पनि सन्् २००८ मा मात्रै राखिएको हो । यंगुनबाट नेपिटमा राजधानी सारिएको छ ।

सुकीले नै मानवता विरोधी अपराध गरिन्

सुकी १९८९ देखि सन् २०१० सम्म झण्डै १५ वर्ष नजरबन्दमा बसेकी थिइन् । सन् १९९१ मा उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको बेला नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत दिइएको थियो । त्यसलाई शक्तिहिनहरुको शक्तिको अदभूत उदाहरणका रुपमा लिइएको थियो ।

सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा उनको नेतृत्वमा रहेको एनएलडीले बुहमत पाएको थियो । उनका सन्तान विदेशी भएकाले उनलाई राष्ट्रपति बन्न दिइएको थिएन । यद्यपी शासनमा उनको प्रमुख हात रहन्थ्यो । सुकी म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानी आङ सानकी छोरी हुन् ।

सन् १९४८ मा म्यानमारले बेलायती औपनिवेशिकबाट मुक्ति पाउनु अगाडि आङ सानको हत्या भएको थियो । सन् १९६० मा उनी आमासँग भारत गएकी थिइन् ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेकी उनले माइकल एरिससँग विवाह गरिन् । सन् १९८८ मा म्यानमा फर्कदा प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गर्दे हजारौं विद्यार्थी, कर्मचारीले प्रदर्शन गरिरहेका थियो ।

उनले बाबुको छोरी भएर आफू तटस्थ रहन नसक्ने भन्दै जनरल नी विनको शासन विरुद्ध विद्रोह गरिन् । सन् १९८८ मा सेनाले कू गर्यो । ठूलो दमन पनि गर्यो । सन् १९९० को मे मा निर्वाचन भयो । सुकीको पार्टीले चुनाव जित्यो । तर सेनाले सत्ता हस्तान्तरण गरेन । सेनाले सन् २०१७ मा रखाइन प्रान्तमा चरम दमन गर्यो । रोहिग्यामाथिको दमनलाई सुकीले साथ दिइन् ।

सत्तामा पुगेपछि उनले उपनिवेशकालीन कानूनको प्रयोग गरेर पत्रकार र अभियानकर्मीमाथि मुद्दा चलाइन् । जुन उनका लागि घातक सावित भयो । २०२० मा गरिएको सर्वेक्षणमा सुकीलाई ७९ प्रतिशत मानिसले विश्वास गर्थे ।

तर, अमानवीय तरिकाले खेदिएका रोहिग्यामाथि सुकीले देखाएको व्यवहार अक्षम्य नै छ । आज उनी नजरबनदमा छिन्, तर नाती पुस्ता आन्दोलनमा छ । बर्मेलीको पहिलो पुस्ता १९६२ मा सेनाका विरुद्ध लडे, तर हारे ।

सन् १९८८ मा बाबु पुस्ता सेनाविरुद्ध लडे फेरी पनि हारे । यतिबेला नती पुस्ता लडिरहेका छन् । उनीहरुको मन र दिमागमा हार छैन, जीत छ । तर राजयका सबै निकाय कब्जा गरेको जुन्ता सरकार र सेनालाई हराउन अझै कति दिन लड्नुपर्ने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन ।

सेनालाई राज्यका सबै निकाय बुझाउँदाको परिणाम आज म्यानमारले भोगिरहेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको कालमा सेनाले गरेको दमन र ज्यादती भोगेका नेपालीले सेनालाई सेनाकै थन्कोमा बस्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।

अन्यथा, सैनिक शासनको माग गरिरहेकाले बुझन जरुरी छ, बर्मामा सेनाले के गरिरहेको छ ? सेना बन्दुकको बलमा बर्मामा शासन गर्न खोजिरहेको छ ।

सेनाका प्रमुखले त गोलीको आँखा नहुने भएकाले छाती वा टाउको जहाँपनि लाग्न सक्ने बताएका छन् । टाउकोमा नै ताकेर सेनाले गोली हानीरहेको छ ।

तर, आन्दोलन दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ । बर्मेली यूवा भन्छन्, हजुबा, बा पुस्ताले स्थापित गर्न नसकेको लोकतन्त्र अब हामी स्थापित गर्छौ । यो हाम्रो अन्तिम लडाई हो ।

किनकी, रणमैदानमा अब सेनामात्रै छैन, बर्मेली नागरिक पनि छन् । उनीहरु मुक्त आकाश चाहन्छन् र सेनाको बुटविरुद्ध प्रतिरोध गर्न चाहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुको सहयोगमा