निजीकरणलाई जोड दिएको भारतीय बजेट : नेपालमा मोबाइल मूल्य बढ्न सक्ने

कोभिड १९ को कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले निजीकरणलाई धेरै नै जोड दिएको बजेट ल्याएकी छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ठूलो १३७ प्रतिशतले बजेट बढाइएको छ । आगामी वर्षको लागि सन् २०२० मा ९४ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको स्वास्थ्य बजेटलाई यो वर्ष २.३८ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट पेश गर्दै कोभिड १९ को भ्याक्सिन भारतमा मात्र नभएर १०० देशमा पुर्याउने घोषणा गरिन् । जसमा कोरोना विरुद्दको भ्याक्सिनको लागि ३५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो भनेको ५ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो ।

भारतको संसद्मा पहिलो पटक डिजिटल माध्यमबाट बजेट सांसद्हरुलाई दिइएको छ । कोरोना भाइरसको कारण बजेट डिजिटल माध्यमबाट दिइएको हो ।

अर्थतन्त्रलाई भीसेप आकारमा उकास्नको लागि भारतीय वित्तमन्त्रीले धेरै क्षेत्रमा निजीकरणको घोषणा गरेकी छन् भने विदेशी लगानीको सीमालाई समेत बढाइएको छ । बीमा क्षेत्रमा ४९ प्रतिशत रहेको विदेशी लगानीको सीमालाई बढाएर ७४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

यो वर्ष निजीकरणबाट भारतले १.७५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ केन्द्र सरकारलाई आउने घोषणा गरेको छ । भारत सरकारले एयर इन्डियादेखि लिएर,सरकारी लगानीको बैंक,बन्दरगाह,विजुली लाइन,सडकसम्मलाई निजीकरण गर्ने घोषणा बजेटमा छ ।

भारतमा निकै नै ठूलो मानिएको सरकारी कम्पनी एलआईसीको आइपीओ समेत यो वर्ष ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

कृषि विधेयकको विरोधमा उत्रेका किसानलाई फकाउनको लागि भारत सरकारले बजेट मार्फत किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले २०२२ सम्ममा किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । धान खरिदको लागि १ लाख ४५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । गहुँ खरिदको लागि ७५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारी बैंकहरुको सुधारको लागि २० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

भारत सरकारले आयकरको व्यक्तिगत तर्फको आयकरको सीमामा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन । तर,७५ वर्षभन्दा बढी व्यक्तिको आम्दानी जुन ब्याज तथा पेन्सनबाट आउने आम्दानीमा आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक मोबाइल,केही अटोमोबाइल्स तथा सोलर इन्भर्टर महंगो हुने छन् । मोबाइल तथा अटोमोबाइल्स पार्टसको मूल्य नेपालमा समेत बढ्न सक्छ ।

सुन र चाँदीमा लाग्ने भन्सारदर घटाएर १२.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।