मौद्रिक नीति निर्माण शुरु, कुन-कुन नीति निर्माण विभागका को-को छन् ?



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको राष्ट्र बैंकले अन्तरविभागीय छलफल शुरु गरको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणमा सरोकारवाला निकाय÷व्यक्ति, संघ संस्थाहरु र सर्वसाधारणसँग राय सुझाव संकलन आह्वान गरी अनलाइनमार्फत सुझाव लिइसकेको छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३, को व्यवस्था अनुसार राय सुझाव संकलन कार्य सकिएको हुँदा सो उपर अन्तरविभागीय छलफल शुरु गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले क्लिलकमाण्डूलाई बताए ।

‘मौद्रिक नीति निर्माणको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरु उपर अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समिति गठन भएको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने ‘साउनको पहिलो सातामैै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी थालिएको हो ।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई कार्यान्यवन तथा बजेटमा तय गरिएको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति निर्माणको तयारी थालिएको भट्टले जानकारी दिए ।

‘बजेटले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरु उल्लेख गरेको छ, ती कार्यक्रममार्फत आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्ने गरी र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने ।

राष्ट्र बैंकका मौद्रिक निर्माणका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा २०७३ अनुसार पहिलो चरणमा चरणमा सरोकारवाला निकाय÷व्यक्ति, संघ संस्थाहरु र सर्वसाधारणसँग राय सुझाव संकलन गर्ने कार्य हुन्छ ।

दोस्रो चरणमा प्राप्त सुझाव उपर छलफलको गर्न अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समिति गठन हुन्छ । जसमा राष्ट्र बैंक अनुसन्धानको संयोजकत्वमा नियम विभाग, विदेशी विनियमन व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण, विकास सुपरिवेक्षण, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण र लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण गरी ९ वटा विभागका कार्यकारी निर्देशकहरुको सदस्यतामा समिति गठन हुन्छ ।

यो समितिले विभिन्न संघ संस्था, निकाय तथा सर्वसाधारणबाट प्राप्त राष्ट्र बैंकको विभिन्नमा प्राप्त सुझाव उपर विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो चरणमा अन्तरविभागीय सुझाव सम्वन्य समिति राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन विभागमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्छ । व्यवस्थापन समिति राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरको अध्यक्षतमा २ डेपुटी गभर्नर, एकजना वरिष्ठ अधिकृत र उसको सदस्य सविच हुने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज क्षेष्ठ र हाल राष्ट्र बैंकको बरिष्ठ अधिकृत रहेका भुवन कँडेल समितिमा हुनेछन् ।

अन्तरविभागीय सुझाव सम्वन्य समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन समितिले छलफल गरेपछि मौद्रिक नीति लेखन कार्यका लागि अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्छ ।

जसमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा आवश्यक छलफल गरी समितिले मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ ।


क्लिकमान्डु