सहमतिको मसी नसुक्दै मेडिकल कलेजले उठाए प्रतिविद्यार्थी ७ लाख अवैध शुल्क

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोग गठन गरेको छ । आयोगको काम देखाउनका लागि मात्रै होइन, व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि हो ।

तर चिकित्सा शिक्षामा रहेको विकृति तथा विसंगति रोक्नका लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगको काम चिकित्सा शिक्षा पढाउने विभिन्न कलेजहरुलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने हो, उनीहरुलाई कानून कार्यान्वयन गराउने हो ।

तर आयोगका अध्यक्ष पछिल्लो पटक एउटा घुस काण्डमा मुछिए । झापाको बिर्तामोडमा सिएमसी मेडिकल कलेज खोलेका दुर्गा प्रसाईले आयोगका अध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड रुपैयाँ घुस लिएको सार्वजनिक गरे ।

अध्यक्ष गिरीले आफूले त्यसो नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण दिए । प्रसाईलाई खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यो विकृतिको एउटा उदाहरण हो ।

तर विकृति यसमा मात्रै छैन, आयोगले तोकेको भन्दा बढी शिक्षा शुल्क लिएर मेडिकल कलेजहरुले पुनः विद्यार्थीमाथि अत्याचार शुरु गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौ. विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका चिकित्सा शिक्षा पढाउने मेडिकल कलेजहरुले पुनः विद्यार्थीबाट अनावश्यक शुल्क उठाएको खुलासा भएको छ ।

आयोगले यस शैक्षिक सत्रका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ भने उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

तर पछिल्ला दिनमा मेडिकल कलेजले विभिन्न नाममा नयाँ शुल्क थपेर ७ लाखका दरले पैसा उठाएको गुनासो आएपनि आयोगले सो बारेमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।

विशेष गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय आफैमा तालाबन्दीको शिकार बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थीले लगाएको ताला कहिले खुल्ला भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

पीडित विद्याथीका अनुसार सोही विश्वविद्यालय अन्तगर्तका काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी ७ लाखका दरले शुल्क उठाएको गुनासो आएको छ ।

आयोगले सो विषयमा जानकारीप्राप्त भएको बताए पनि कारबाही गर्नेतर्फ कुनै प्रयास र प्रयत्न गरेको छैन ।

ती मेडिकल कलेजले इन्टर्नसिप सुरक्षा धरौटी, मेडिकल काउन्सिल शुल्क, आन्तरिक परीक्षा, विश्वविद्यालय दर्ता शुल्क र रजिष्ट्रेशन, तथा प्रयोगशाला शुल्कको नाममा गैरकानूनी रुपमा पैसा उठाएको पाइएको छ ।

पैसा बढी लिएको भएपनि ती मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउनेतर्फ कुनै पहल नभएको पाइएको छ ।

केही समय पहिले देशव्यापी रुपमा नै विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालय र आयोगले पहल लिएको जस्तो गरेको थियो ।

आयोगको सिफारिसमा नै शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मेडिकल कलेजहरुले शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका थिए । सहमति भएको १०० दिन पनि पुग्न नलाग्दै पुनः विद्यार्थीबाट थप शुल्क उठाइएको छ ।

विभिन्न शीर्षक राखेर विद्यार्थीलाई मारमा पारिए पनि आयोगले कुनै चासो नदिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

यस्तै थप केही मेडिकल कजेले ७ लाख रुपैयाँका अतिरिक्त थप ४ लाख समेत अनाधिकृत रुपमा शुल्क उठाएका छन् । विद्यार्थीमाथि गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाएपनि विश्वविद्यालय र आयोग भने चुपचाप बसेर उनीहरुलाई छुट दिएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

आयोगले बढी शुल्क लिएको भए कारवाही गर्ने भन्दै त्यसबारे कुनै उजुरी नआएको भनेर पन्छने गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका एक मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले गुनासो गरे ।