के राष्ट्र बैंकले फेरि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउँदै छ ? यस्तो छ भित्री तयारी

काठमाडौं । गभर्नर डा. नेपालले गत असार १२ गते आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाउन बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई निर्देशन दिएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भयो ।

हालसम्म २२ वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । ग्लोवल र जनता बैंकले समझदारी नै गरिसकेका छन् भने केही बैंकले सिरियस्ली जोडी खोजिरहेका छन् ।

केही बैंकले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नै परोे भन्दै झारा टार्ने उद्देश्यले प्रतिवद्धता बुझाउँदै मौद्रिक नीति नआएसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

‘गभर्नरको मौखिक निर्देशनका आधारमा मर्जरमा जाने कुरो भएन, निर्देशन मानेको देखाउनलाई मात्रै मर्जर कमिटि गठन गरेर जोडी खोजिरहेका छौं भनेर राष्ट्र बैंकमा प्रतिवद्धता पठाएका हौं,’ एक बैंकका अध्यक्षले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिले के गर्छ त्यो बेलासम्म चुपचाप बस्ने हो ।’

खासगरी असार लागेपछि गभर्नर डा. नेपाल मर्जरको विषयमा निकै कडा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर उनको एजेण्डा हो ।

बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै संख्या घटाउनका लागि बिग मर्जर आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ । अहिले २८ वटा बैंक सञ्चालनमा रहेको छन् । यो संख्यालाई घटाएर १५/१६ वटामा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नरको तयारी छ ।

गत वर्ष नै उनले बैंकको संख्या घटाउने नीति ल्याउन लागेका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साथ नदिएपछि गभर्नर ब्याक भएका थिए ।

तर, अहिले बैंकहरुको संख्या घटाउन अर्थमन्त्री खतिवडा पनि सहमत छन् । खतिवडाले बजेटमा ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नीतिगत सम्बोधन गरिसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको त्यही नीतिगत सम्बोधनलाई राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् गभर्नरले सम्बोधन गर्दैछन् । साउन पहिलो साताभित्र आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

स्मरण रहोस्, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा गभर्नर डा. नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाएका थिए ।

त्यसबेलाम्म वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ थियो । गभर्नर डा. नेपालले २ वर्षभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरे ।

अहिले पनि गभर्नरले भन्ने गरेका छन्- ‘मैले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिँदा ब्यापक बिरोध भयो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री र संसदीय समितिमा धेरैपटक स्प्रष्टिकरण दिन जानु पर्यो । तर मैले खुट्टा कमाईँन । अहिले सबै बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नाघिसकेको छ ।’

आफूले लिएको नीतिमा आफू जस्तोसुकै दबाब सहेर भएपनि कार्यान्वयन गरिछाड्ने उनको अडान छ । र, बैंकका सीइओ र अध्यक्षलाई निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘संख्या घटाउन बिग मर्जरको बिकल्प छैन । तपाईंहरु माथि माथिका निकायमा धााएर केही हुनेवाला छैन । मर्जरमा जानै पर्छ । बरु अहिले नै जोडी खोज्नुस् । लभ पार्नुस् । मौद्रिक नीतिपछि त मर्ज अर्थात् बिहे गर्नुपर्छ ।’

गभर्नरको यस्तो निर्देशनसँग बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरु प्रश्न गर्छन्- ‘के गभर्नरले फेरि पनि बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउँदैछन् ? चुक्ता पुँजी नबढाइ कसरी घट्छ त बैंकको संख्या ?’

यसबारे गभर्नर डा. नेपाल र राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरुले सार्वजानिकरुपमा कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । र, संकेतसम्म पनि गरेका छैनन् ।

तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले केही ठाउँमा बैंकको चुक्ता पुँजी जीडीपीको १ प्रतिशत त हुनु पर्यो नि भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले बैंकका लगानीकर्ता र बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन सक्ने अनुमान गरेका छन् । जुन स्वभाविक पनि हो ।

कतिपय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब पुर्उँने तयारी गरिरहेको छ भन्छन् भने कतिपय २० अर्ब, २२ अर्ब, ३० अर्ब र ३२ अर्ब रुपैयाँ पनि पुर्याउन सक्छ भनेर अनुमान गरिरहेका छन् ।

बिग मर्जरको रिपोटिङका क्रममा क्लिकमाण्डूका पत्रकारहरुलाई बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र ठूला लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउँछ कि बढाउँदैन ? भन्ने जिज्ञासा राखेपछि हाीमले राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई सोधेका थियौं ।

हामीले गरेको प्रश्न भईंमा झर्न नपाउँदै राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनले भन्यो, ‘अहिलेसम्म पुँजी बढाउने भन्ने कुरा गरेकै छैनौं । हामीले वाणिज्य बैंकबीच मर्ज होस् भनेको हो । संख्या घटोस् भनेको हो । वाणिज्य बैंक आपसमा गाभिए भने स्वतः पुँजी बढिहाल्छ नि ।’

राष्ट्र बैंक स्रोतहरुका अनुसार गभर्नर डा. नेपाल फेरि चुक्ता पुँजी बढाउने पक्षमा छैनन् ।

‘अब मेरो कार्यकाल धेरै छैन, चुक्ता पुँजी बढाएर फोकटमा गाली खानू छैन,’ गभर्नरको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर साब पुँजी बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न । तर, आफ्नै कार्यकालमा कम्तिमा ६/७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जाउन् भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ।’

पुँजी नबढाइ कसरी बैंकहरु मर्जरमा जालान् त ? हामीले फेरि सोध्यौं ।

‘त्यसका लागि धेरैवटा नियामकीय औजार प्रयोग गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

के हो त त्यो औजार ? हामीले फेरि सोध्यौं ।

‘कम्प्लाइन्समा कुनै पनि कम्प्रमाइज नगर्ने, कमजोर पफर्मेन्स भएका र एउटै समूहको लगानी भएका संस्थालाई बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिने, उस्तै परे फलानो फलानो मर्जरमा जानू भनेरसमेत भन्ने,’ स्रोतले भन्यो, ‘मर्जरमा जाने संस्थालाई विभिन्न प्रकारका छुटहरु दिने ।’

के के छुट दिन सकिन्छ त ?

‘मर्जरमा जाने संस्थालाई स्प्रेड र सीसीडी लगायतमा छुट दिने,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकर्स संघले मर्जरमा जाँदा मागेका छुट र सुविधामध्ये ७५ मागको सम्बोधन गर्ने ।’

छुट दिँदैमा संस्थाहरु मर्जरमा जान्छन् त ? हामीले फेरि सोध्यौं ।

‘मान्नुस् कुनै दुई वटा बैंक मर्जरमा गए भने आगामी २ वर्ष ४.५ प्रतिशत स्प्रेड र ८३ प्रतिशत सीसीडी राख्न पाइने तर मर्जरमा नजाने संस्थाले भने ३.५ प्रतिशत स्प्रेड र ८० प्रतिशत स्प्रेड राख्नुपर्ने भन्यौं भने धेरै बैंकहरु मर्जरमा जान्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘२/४ वटा बैंक मर्जरमा गएपछि अरु बैंक पनि मर्जरमा जान बाध्य हुन्छन् । किनभने मर्जरमा गएर केही बैंकले पुँजी १८/२० अर्ब पुर्याए भने ८/९ अर्ब मात्रै चुक्ता पुँजी हुने बैंकले ती बैंकसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर टिक्न गाह्रो पर्छ ।’

‘त्यसो भए चुक्ता पुँजी नै बढाइदिए भयो नि त ? हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउन नपाइने भन्दिए मर्जर पनि हुन्छ, संख्या पनि घट्छ । पुँजी पनि बढ्छ ।’ हामीले भन्यौं ।

‘पहिले नै पुँजी बढाइसकेका छौं, अब पनि पुँजी बढाउने हो भने त लगानीकर्ताले टुँडिखेलमा उभिएर गाली गर्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अरु उपायबाटै यो समस्याको समाधान हुन्छ, पुँजी बढाउनै पर्दैन ।’

राष्ट्र बैंकको अहिलेको रणनीति भनेको मर्जरमा जान तीब्र दबाब दिने र मर्जरमा जानेलाई विभिन्न छुट र सुविधा दिने भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘हामी नीतिगतरुपमा छुट र सुविधा दिन्छौं तर व्यवहारीकरुपमा फोर्स गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘५ सय एमजीको औषधिले रोग निको हुन्छ भने किन २ हजार एमजीको औषधि चलाउने ?’