कहिले खुल्ने कित्ताकाट ? मन्त्रालय भन्छ ‘कित्ताकाट खुल्ने काम अध्ययनको क्रममा छ’

काठमाडौं । भुमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पद्मा अर्याल नियुक्त भएको ५ महिना भइसकेको छ । नियुक्त भएको ५ महिनामा पनि कित्ताकाट खुलाउने कुरा अझै अन्योलमा रहेको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले भुमि व्यवस्थापन प्रति चासो नदेखाएको हो कि भन्ने आभास पर्न गएको छ ।

हुनत पछिल्ला समय सरकार भु–उपयोग निति ल्याउने तयारीमा लागिरहेको मन्त्रालयले बताउदै आएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको भु–उपयोग नीति भुमि वर्गिकरणका कुराहरु समाबेस गरिन लागेको हल्ला चले पनि कित्ताकाटको विषयमा भने कुनै बहस हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

भुमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका स्वकीय सचिव बुद्ध घर्तीका भने कित्ताकाट खुलाउनका लागि जस्टिफाइको अध्ययन भइरहेको बताउछन् ।

‘रोकिएको कुरा खोल्न जस्टिफाइ हुनुपर्यो र मनलाग्दा खोल्ने मन लाग्दा बन्द गर्ने हुनुहुनन् त्यसैले जस्टीफाइ सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ,’ घर्तीले भने ।
उनका अनुसार ठ्याकै यही बेला कित्ताकाट खुल्छ भन्ने कुनै आधार नभएकाले अहिले केही भन्ने नसकिने बताए ।

उनले कित्ताकाटको विषयमो आवश्यक छलफल भइरहेको र अध्ययन हुने क्रममा रहेको बताए ।

मन्त्री अर्याल भने पछिल्लो समय निति, ऐन, कानुन बनाउने काममा व्यस्त रहेको घर्तीले जानकारी दिए ।

घरजग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले ०७४ साउन २६ गते सरकारले एक वर्षमा एकपटक मात्रै कित्ताकाट खोल्ने नीति ल्याएको थियो ।

सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्बोच्चले ०७४ भदौ १ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएन ।

तर, ०७४ साल फागुन २ गते सर्वोच्चले कित्ताकाटमा गरेको कडाइको निर्णयलाई सक्दो व्यवहारिक बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधन गर्नुअघि सम्भव भएजति प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने र ठूला घरहरु बनाउँदा व्यवसायी र ठेकेदारहरुले विशेष मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

मन्त्री हेरफेर पछि भुमि व्यवस्थापनको काम सुस्तः

केही समय सुरुमा भुमि सम्बिन्धी कार्यले तिब्र गती दिएको भए पनि मन्त्री हेरफेर पछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा खुल्ले भनिएको कित्ताकाट अन्यौलमा परेको हो ।

हालका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले २०७४ साल चैत्र २ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीकोे पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
यसै अवधिमा २०७५ बैशाख २३ गते कृषि, पशुपन्छी, भूमि तथा सहकारी क्षेत्र विकासको रुपान्तरण सहित उनले ५८ बुँदे रुपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यस पश्चात साविक रुपमा रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मिति २०७५ साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रुपमा पुर्नगठन भयो ।