करदाताको दैनिक कारोबार निगरानी गर्न अर्थसचिवको निर्देशन, हामी ‘रेडी’ छौं-आइआरडी

काठमाडौं । अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले करदाताको दैनिक विजक र कारोबारको विवरण हेर्न सकिने ब्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित गत आर्थिक बर्षको राजस्व प्रगति समीक्षामा डा. सुबेदीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले भारतमा लागू भएको बस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) प्रणालीको जस्तै विभागको सेन्ट्रल सर्भरमा विजक र कारोबारको विवरण स्वचालित रुपमा जाने प्रणालीको विकास गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘भारतको जिएसटी सिस्टममा लागू भएजस्तै आन्तरिक राजस्व विभागको सेन्ट्रल सर्भरमा विजक र कारोबारको विबरण स्वचालित रुपमा जाने प्रणालीको विकास गर्नुहोस्,’ सचिब सुबेदीले विभागका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिदै भने ।

सचिबको निर्देशन अनुसार यस्तो प्रणालीको विकास गर्न कुनै कठिनाइ नभएको विभागका उपमहानिर्देशन चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् ।

‘कतिपय करदाताले इविलिङको अनुमति लिइरहेका छन्, इविलिङ गर्नेहरुलाई हाम्रो सर्भरमा आफ्नो कारोबारको विवरण आउने बनाउनुस् भन्न सकिने भयो, कतिपय कारोबारमा सेलेक्टिभ मोडलमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, गाह्रो छैन, हामी रेडी छौं,’ कार्यक्रम पछि क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै उपमहानिर्देशक पौडेलले भनिन् ।

विभागको सिस्टममा करदाताले दैनिक रुपमा गर्ने गरेको कारोबारको विवरण स्वचालित रुपमा आउने ब्यवस्था मिलाउन कुनै कठिनाइ नरहेको र त्यसको काम पनि भइरहेको उनले जानकारी दिइन ।

अर्थसचिबको निर्देशन अनुसार विभागले यस्तो ब्यवस्था लागू गरेमा करदाताले गरेको दैनिक करोबार वा जारी गरेको विजकको विवरण विभागको सर्भरमा स्वचालित रुपमा जानेछ । कुन करदाताले आज कति कारोबार गर्यो वा कति बिल जारी गर्यो भन्ने जानकारी विभागले स्वचालित रुपमा पाउने छ ।

‘हामीभन्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले पनि यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन गरेका छन्, हामीले नसक्ने भन्ने कुरै हुदैन, हाम्रा सिस्टमहरु रेडी छन्,’ पौडेलले भनिन् ।

सो समीक्षामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चालु आर्थिक बर्षको राजस्व लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी उठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै उनले अपेक्षित राजस्व परिचालनको लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषय र क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यसलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न, केन्द्रबाट मातहतका निकायहरुको कार्यसम्पादनको निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गरी लागू गर्न र दूर दराजसम्मका जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने किसिमको अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुन निर्देशन निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार र ब्यापारमा आधारित करलाई उत्पादन र सेवामा आधारित बनाउन राजस्व प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, राजस्व प्रणालीमा सुधारको लागि प्रत्येक विभागले कम्तिमा एक एकवटा ठोस सुधारका योजना बनाई लागू गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नुपर्ने, विजक लिने दिने प्रणालीको स्वच्छ अभ्यासको सुनिश्चितता हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा राखे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले करको दायरा बाहिर रहेका विभिन्न ब्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने, अर्थतन्त्रको विस्तारसंगै विकास भएको सेवाक्षेत्र लगायत सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरुलाई कर प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्ने भनाइ राखे । यस्तै गभर्नर डा. नेपालले आयातमूखी राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै निर्यात बढाउनेतर्फ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, हुण्डीबाट हुने कारोबार नियन्त्रण गर्न स्पष्ट खाका र रणनीति बनाई प्रतिवद्धताका साथ लाग्नुपर्ने, विप्रेषणलाई बैद्य माध्यमबाट भित्र्याई समग्र आर्थिक कारोबारको विस्तार मार्फत राजस्व परिचालन बढाउन सकिने विचार राखे ।

अर्थ सचिव डा सुवेदीले करको सम्भाव्यता तथा उठ्नुपर्ने र उठेको राजस्वको विश्लेषण गरी ट्याक्स ग्यापको पहिचान गर्नुपर्ने थपे । उनले चालु आर्थिक बर्षको स्विकृत राजस्व नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेखित विषयलाई मूलमन्त्र बनाएर कार्यसम्पादन गर्न, आन्तरिक राजस्व विभागले मुल्य अभिवृद्धि कर तर्फ विबरण नबुझाउने, शुन्य विबरण बुझाउने र क्रेडिट विबरण बुझाउने करदाताहरुको संख्या घटाउनको लागि स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न, करको दायरा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिए ।

वस्तुगत आधारमा मात्र कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्ने ब्यबस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्न, कर परीक्षण र अनुसन्धानको गुणस्तरमा ब्यापक सुधार गर्न, राजस्व अनुसन्धान तर्फ निगरानी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार गर्न, करको दायरामा नआएका आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानलाई केन्द्रीत गर्न पनि अर्थसचिब डा. सुबेदीको जोड थियो ।

राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले गत आर्थिक बर्षकै दरमा यो बर्ष पनि राजस्व संकलन हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न, गैरकर राजस्व परिचालन बढाउनको लागि यसका क्षेत्र र संलग्न हुने निकायको तथ्यांक एकिन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने बिचार ब्यक्त गरे ।

पर्यटन क्षेत्र र सेवाक्षेत्रबाट मुल्य अभिवृद्धि कर अपेक्षितस्तरमा प्राप्त हुन नसकेको भन्दै ढुंगानाले त्यसको शोधखोज गर्न, भारतमा लागू भएको जिएसटी अन्तर्गत शुन्यदर लाग्ने वस्तुहरुको चोरी पैठारी हुनसक्ने विषयमा सजग रहन, आन्तरिक राजस्व विभागले सम्पादन गरी आएको करेन्ट इयर अडिटबाट अपेक्षित नतिजा हासिल हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न, भन्सारको तथ्यांकलाई आन्तरिक राजस्व संग एकिकृत हुनेगरी प्रणालीको विकास गर्न र राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त अनुसन्धान गर्ने पद्धतिको विकास र अभ्यास गर्न पनि जोड दिए ।

कर परीक्षणलाई विशिष्टिकृत बनाउन, उत्कृष्ट करदाता सेवा प्रवाह गर्न, कर परिपालनाको स्तर बढाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न, नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउनेतर्फ लाग्न पनि सचिब ढुंगानाको जोड थियो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, भुमिसुधार ब्यवस्थापन विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखहरुले आआफ्नो विभागको राजस्व प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।