शासक छान्दा मतदातालाई आर्थिक भार, यसरी महंगिदैछ चुनाब

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा चुनाब महंगो बन्दै गएको छ । सरकारी तवरबाटै चुनाब महंगो बन्दा उम्मेद्वार र राजनीतिक दलहरुलाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । जसले चुनाबलाई भड्किलो बनाउँदै लगेको छ ।

पछिल्ला १८ वर्षमा चुनाव खर्च ७ गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यतिमात्रै होइन, २० वर्षपछि भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा इतिहासमा सवैभन्दाबढी खर्च भइरहेको छ ।

त्यस्तै, ०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता चुनाब खर्च ४२६ रुपैयाँ थियो भने ०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ९०९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

१८ वर्षको अवधिमा भएको चुनाबका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट १० गुणाले बढी भएपनि बिनियोजन गरेको बजेटलाई मतदाता संख्याले भाग गर्दा चुनाब खर्च ७ गुणाले मात्रै बढेको देखिन्छ । किनभने यस अवधिमा मतदाताको संख्या पनि केही बढेको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०५६ सालको संसदीय चुनावमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।

४ वर्षअघि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसअघि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पर्ने ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा गत वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने आज प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा हुँदैछ ।

यता, प्रदेश नम्बर २ को चुनाव भने असोजमा सारिएको र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीका लागि पनि चालु आवकै बजेट खर्च भइसकेको छ । एकै पटक हुने निर्वाचन सरेर ३ चरणमा चुनाव हुदाँ झनै महंगो परेको अर्थको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो । यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली मतदाताहरुलाई आफ्ना शासक छान्न दिनप्रतिदिन महंगो बन्दै गइरहेको छ ।