सरकारी कोटामा कोरिया गएर अबैद्य हुण्डीको कारोबार गर्छन् नेपाली

काठमाडौं । सरकारी कोटामा कोरिया गएकाहरुले नै सरकारले कानूनीरुपमा अबैद्य घोषणा गरेको हुण्डीमार्फत् नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् ।

कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समध्ये ९३ प्रतिशत अबैद्य हुण्डीमार्फत आउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागकाक कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिंग प्रणालीबाट २ अर्ब रुपैयाँमात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो ।

‘कोरियाबाट ९३ प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउँछ, ‘यसरी सरकारी कोटामै काम गर्न गएका कामदारले हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउनु लज्जास्पद विषय हो,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने-‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखेर यसलाई रोक्न भनेका छौं ।’

अब छिट्टै सिस्टममा आउने

कोरिया सरकारले त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनी दर्ता हुन दिएको थिएन । तर अब विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनी पनि दर्ता गर्न मिल्ने कानून निर्माण गर्न लागेको ढुंगानाले बताए ।

‘यही जुलाईमा कोरिया सरकारले विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीलाई दर्ता गर्नेगरी कानून बनाउँदैछ, त्यसपछि भने हुण्डीको कारोबार नियन्त्रणमा आउँछ,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा एक अर्ब, २०७१/०७२ डेढ अर्ब र २०७२/०७३ मा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्र्एिको ढुंगानाले जानकारी दिए ।

कुन-कुन रेमिट्यान्स कम्पनीबाट पठाउन सकिन्छ ?

कोरियाली बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर नेपालका करिब दर्जन रेमिट्यानस कम्पनीहरुले रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

ढुंगानाका अनुसार राष्ट्र बैंकले कोरियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि करिब दर्जन रेमिट्यान्स कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । जसअनुसार नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले कोरियाको पे गेट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिजय बैंकले कोरियन एक्सचेञ्जसँग, नविल बैंकले कोरियन एक्सचेञ्ज बैंक र कुकक मिन बैंकसँग रेमिट्यान्स कारोबारका लागि सम्झौता गरेको छ ।

त्यस्तै, ग्लोबव आइएमइ बैं, एनएबी बैंक, सनराइज बैंकले कुक मिन बैंकसँग सम्झौता गरेका छन् भने हुलास रेमिट, सूर्य रेमिट, मायाँ रेमिटलले वेस्टन युनियन मनि ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेका छन् । सिजी फिन्कोले डिपजटेक बैंक र वेस्टन युनियन सँग सम्झौता गरेको छ ।

कोरिया सरकारले विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीलाई दर्ता गरेर कारोबार गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेपछि कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले त्यहाँका बैंकमा गएर रकम जम्मा गरेपछि सम्झौता भएका संस्थामार्फत नेपालमा भुक्तानी मिल्छ ।