वित्तीय अनुशासनमा बस्नु पर्दा धेरैलाई उकुसमुकुस भएको थियो: पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय सुशासन कायम गर्ने गरी आफूले आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको बताए ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा पनि पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न जरुरी भएको बताए ।

‘ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा क्षणिक खुशी मिल्ला तर त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्वले टाउको हातमा राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ,’ महतले भने, ‘हामीले बजेट विनियोजन गर्दा निकै जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्था छ । जनतालाई लाभ दिने गरी बजेट बनाउने हो भने वित्तीय सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।’

महतले अर्थमन्त्रीको रुपमा गत फागुन १४ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेका थिए । सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि महतले आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा धारणा राखेका हुन् ।

‘पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त कामै नलाग्ने भएको बताउनु भयो,’ महतले भने,’उहाँको नजरमा यो बेकारै हुन सक्छ । जसरी हाम्रो बजेटरी प्रणालीमा स्रोत नभई ठूलो आकारको ठेक्का लगाउने बिकृतिको सुरुवात भएको थियो, यो मार्गदर्शक सिद्धान्तले त्यस्तो विकृति हटाउने कुरा गरेको छ ।’

विगतमा सरकारले आम्दानी सुनिश्चिता नगरी ठूलो आकारको ठेक्का लगाउँदा बजेटरी प्रणाली बिग्रिएको महतले बताए। ‘मैले सुनिरहेको छ, सरकारले २०/२१ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ । तपाईंहरुलाई शुभकामना छ, सकियो भने २५ खर्बको बजेट बनाउनुहोस्,’ महतले भने,’तर, काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाएर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताले चाहेको माग अनुसार वितरण गर्ने, यस्तो अभ्यासले एक छिन सप्पै खुशी भएको जस्तो देखिएला । तर त्यसले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन दायित्वले टाउको हातमा राख्नु पर्ने अवस्था ल्याउँछ।’

सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न बढी रहेको दायित्वले सरकारको वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको महतको भनाइ छ ।

‘यो वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी वर्ष ऋणको सावाँ र ब्याजमा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यस्तै तलब भत्ता, समाजिक सुरक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा छुट्याएर मात्रै बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था छ,’ महतले भने,’विगतका सरकारले एउटै भवन बनाउन ७/८ अर्ब रुपैयाँ सम्म खर्च गरे । स्रोत सुनिश्चितताको नाममा सिमित ठेकेदारले पाउने गरी अर्बौं रकमको ठेक्का लगाउने र लाभ वितरण गर्ने गरिएको थियो । अहिले हामी त्यसरी ठूलो आकारको बजेट बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

केही ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी एउटै परियोजनामा असिमित रकमको बहुबर्षिय ठेक्का स्विकृत गर्ने विकृति रोक्ने प्रयास गरेको महतको भनाइ छ ।

‘आगामी बर्षको बजेट बनाउँदा सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्दै विनियोजन कुसलता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ,’महतले भने,’मैले प्रस्ताव गरेको यो सिद्धान्त बेठिक थियो? यो सिद्धान्तलाई परिवर्तन गर्न चाहनु हुन्छ ? मलाई थाहा छ, यस्तो बाटोमा हिड्न पाइएन भनेर धेरैलाई उकुसमुकुस भएको थियो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आफूले आफ्नो पार्टी, अन्य पार्टी तथा कार्यकर्तालाई लाभ गर्ने गरी भन्दा पनी देश र जनतालाई लाभ हुने गरी काम गरेको दाबी गरे ।