साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने नियमावली अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आवश्यक नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।  बोर्डले नियमावली बनाउन गठन गरेको समितिले आगामी साताभित्र मस्यौदा तयार पारिसक्ने बताइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाल नियुक्त भएलगत्तै उनले साना तथा मझौला कम्पनीलाई छुट्टै प्ल्याटफर्ममा राखेर कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्मल एन्ट मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई) लाई पूर्णता दिने आवश्वास दिएका थिए । उनको कार्यकाल एक वर्ष बितिसक्दा एसएमई कार्यान्वयनभन्दा पनि नियमावलीको मस्यौदा भने निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नियमावलीको मस्यौदा आगामी सातासम्म तयार पारिसक्ने जानकारी समितिले गराएको बताए । ‘समितिले नियमावली बनाएपछि बोर्डको सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ,’ उनले भने, ‘नियमावली उपयुक्त नभएमा थप संशोधनका लागि समितिमा नै पठाउनेछ । उपयुक्त लागेमा बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ ।’

अर्थबाट मन्त्रिपरिषदमा जान्छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा लागि बोर्डले नेप्सेमा पठाउनेछ । त्यसपछि नेप्सेले आवश्यक विनियम, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।

अध्यक्ष हमालले माघ तेस्रो साता लामो समय बोर्डमा नै रोकिएर रहेको नियमावली बनाउने काम बढीमा ६ सातामा सकिने बताएका थिए । त्यसपछि भने नियमावली बनाउने कामले तीव्रता पाएको हो ।

यस विषयमा धितापत्र बोर्डले यसअघि पनि अध्ययन नगरेको भने होइन । यसअघि नै अध्ययन समिति बनेर अध्ययन भएको र केही मस्यौदासमेत तयार भएको थियो । बोर्डको नयाँ नेतृत्वले पहिला भएको कामलाई निरन्तरता नदिँदा र नयाँ समिति गठन गरेर नियमावली बनाउन थालेपछि समय लागेको हो ।

पहिलाको कामलाई निरन्तरता नदिँदा र नयाँ समितिले समयमा नै काम नगरेका कारण समय लागेको बोर्डका उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

नियमावलीमा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीको पुँजी, सार्वजनिक निष्कासन गर्दा लाग्ने शुल्क, कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चका विषयमा चासोको विषय बनेको छ ।

मझौला तथा साना कम्पनीले जति पुँजी संकलनका लागि सार्वजनिक निष्कासन गरेको हो त्योभन्दा बढी रकम सार्वजनिक निष्कासन गर्दा नियामक निकायमा खर्च लाग्यो भने के गर्ने भन्ने चासो देखिएको छ ।

कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा बोर्डलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, बिक्री प्रबन्धकलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, सीडीएससीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, नेप्सेमा तिर्नुपर्ने शुल्क र आईपीओ निष्कासन गर्दा लाग्ने विभिन्न खाले शुल्कका कारण संकलन गर्न लागेको पुँजीभन्दा खर्च बढी हुने हो कि भन्ने चिन्ता सँगै छ । त्यो सबैलाई समाधान हुने गरी नियमावली बनाएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । 

नियमावलीमा आईपीओ सूचीकरण गर्दा हालको व्यवस्थालाई लचिलो गर्ने, राफसाफ ‘टि प्लस टु’मा गर्ने हो वा रियल टाइम गर्ने र नियामकले लिने शुल्कमा भन्ने विषयमा बोर्डले ध्यान दिन नहुने सेयर बजारमा जानकारहरुको भनाइ छ । यस्ता विषय नेप्सेलाई छोड्नुभन्दा पनि बोर्डले नै नियमावलीमा राखेमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि छिट्टै कार्यान्वयनमा जान सजिलो हुने उनीहरु बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले एसएमई कार्यान्वयामा ल्याउने विषयमा सुरुमा नै कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २० करोड रुपैयाँ हुने बताइसकेका छन् । पुराना कम्पनीलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्ने र नयाँलाई मात्रै बन्दै गरेको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताइएको छ ।

साना तथा मझौला र ठूला कम्पनी एकै बोर्डबाट कारोबार हुँदा सेयर बजारमा विकृति भित्रिएकाले बजारको विकृति हटाउन साना र ठूला कम्पनीलाई फरक–फरक बोर्डमा राखेर कारोबार गर्नुपर्ने अध्यक्ष हमालको तर्क छ ।

साना तथा मझौला कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने पुँजी संकलनका लागि पुँजी बजारबाट संकलन गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा लागत बढी पर्ने भएका कारण पुँजी बजारमा आएर पुँजी संकलन गर्नका लागि साना तथा मझौला प्ल्याटफर्म आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ ।