काम ठप्प भएपछि ६ महिनाअघि खारेज भएका डिभिजन कार्यालय पुनःस्थापना

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारले ६ महिनाअघि तीन सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय शेरबहादुर देउवाको सरकारले उल्टाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खारेजीमा परेका ललितपुर, खुर्कोट र प्युठान सडक डिभिजन कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन समयमा खर्च कम गर्न तथा आवश्यकता नभएको भन्दै तीन सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

खारेजीपछि ती डिभिजन कार्यालयको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका ६ जिल्लामा सडक निर्माणको काम ठप्प भएको र अन्य डिभिजन कार्यालयले जिम्मेवारी नलिएपछि पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले बताए ।

‘खारेजमा परेका डिभिजन कार्यालयको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका आयोजना निर्माणको काम अन्य डिभिजन कार्यालयले हेर्न नसक्ने भएपछि तीन वटै कार्यालयको आवश्यकता महसुस गरी पुनःस्थापना गरिएको हो,’ उनले भने ।

डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि विभिन्न ६ जिल्लामा सडक निर्माण, स्तरोन्नती तथा मर्मतको काम ठप्प भएको खनालको भनाइ छ ।

खारेजमा पर्ने डिभिजन कार्यालयमध्ये ललितपुर कार्यालय अन्तर्गतको ललितपुर जिल्ला, प्युठान डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका रोल्पा, दाङ र प्युठान तथा खुर्कोट डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सिन्धुली, रामेछापमा सडक निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प भएको सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘एकातिर पुँजीगत खर्च कम भएको र अर्कोतर्फ डिभिजन कार्यालय नहुँदा काम रोकिएपछि कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो,’ उनले भने ।

यी जिल्लाहरुमा चालु आवको बजेटमा सडक विकास पूर्वाधार अन्तर्गत ६३ सडक निर्माण योजनाका लागि छुट्याइएको १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च भएको छैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्च घटाउने र संघमा धेरै निकाय आवश्यक नपर्ने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार अन्तिममा सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुर, खुर्कोट र प्युठान खारेज गरेको थियो ।

‘६ महिनाअघि सामान्य प्रशासन तथा अर्थमन्त्रालयको दबाबमा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यदि खारेज नभएको भए यस अवधिमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो, अब ती क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम शुरु गर्न आगामी आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ,’ सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले भने ।

प्रवक्ता नेपालले कार्यालय पुनःस्थापना भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखिका सबै व्यवस्था गर्न र पुरानै लयमा फर्काउन केही समय लाग्ने बताए ।

नेपालका अनुसार एउटा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्दा उपसचिव सरहको सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर एकजना, डिभिजन इञ्जिनियर, इञ्जिनियर, सब–इञ्जिनियर, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटरलगायत प्रशासनसमेत हेर्ने गरी कम्तीमा २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय पुनःस्थापना भएसँगै खर्च पनि बढ्ने नेपालको भनाइ छ ।