महालेखामाथि एक्यानको काउन्टरः ‘प्रिमियम शब्द कर्पोरेट हो, कर लगाउनका लागि होइन’

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने अनुसारको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउन नमिल्ने सुझाव नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ (एक्यान)ले दिएको छ ।

एक्यानले महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रिमियम वापत पाएको रकममा कर नतिरेको भन्दै कर छलेको उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज तथा एक्विजेशन हुँदा १ः१ को अनुपातमा नभएमा त्यसबाट आउने लाभ रकम रिजर्भमा जान्छ । त्यसबाट सेयरधनीले लाभांश पाउँछन् ।

उदाहरणका लागि ग्लोबल आएमई बैंक र जनता बैंक मर्जर हुँदा ग्लोबलको १०० कित्ता बराबर जनता बैंकको ८५ कित्तामा मर्ज भएका थिए । जनताको १५ कित्ता सेयर रिजर्भमा गएपछि बोनस सेयर जारी भएको थियो । यसरी आम्दानी भएको रकममा कर नलगाएको भन्दै महालेखाले आपत्ति जनाएको थियो ।

मर्जर तथा एक्विजेशनमा प्राप्त भएको २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाभ भएको र यसमा ३० प्रतिशतले हुने ४ अर्ब४७ करोड रुपैयाँ कर तिनुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै बै‌क तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको एफपिओमा समेत कर लाग्ने निष्कर्ष महालेखाले निकालेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा ल्याएको एफपिओ र बिक्री नभएको हकप्रद सेयर लिलामीबाट बेच्दा आएको प्रिमियममा कर लगाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ समस्या सिर्जना भएको थियो ।

२४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र १३ वटा बीमा कम्पनीले एफपिओ र सेयर लिलामीबाट प्रिमियममा प्राप्त गरेको ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाभ गरेकोमा ३० प्रतिशतले हुने ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले प्रिमियम मूल्यमा कर लाग्ने प्रतिवेदन दिएपछि एक्यानले गरेको अध्ययनले प्रिमियममा कर नलाग्ने व्यवस्था आयकर नभएको देखाएको छ ।

‘पूँजी योगदानमा कर लाग्ने व्यवस्था हालको मौजुदा आयकर ऐन, २०५८ मा छैन । आयकर ऐन, २०३१ मा भने कर नतिरिएको स्रोतबाट पूँजी योगदान गर्यो भने लगानीलाई नै करयोग्य आय मानिने व्यवस्था थियो । एफपीओबाट आएको प्रिमियम हिताधिकारी (सेयरधनी)ले निकायलाई पूँजी योगदान गरेको रकमको वर्गीकरण गर्नुपरेको कारणले सो रकमलाई मुनाफाभित्र राख्न मिल्दैन,’ एक्यानको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नाफाको नाफाको परिभाषाभित्र एफपीओको प्रिमियम लगायतका हिताधिकारीले गरेका योगदानहरु नपरेको कारणले, एफपीओको प्रिमियमबाट वितरण गरेको लाभांश (बोनस सेयर) आयकर प्रयोजनका लागि लाभांश वितरण नै होइन ।

दफा ५६(३) को व्यवस्था अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । माथी हामीले गरेको विश्लेषणले सो बोनश सेयर वितरणलाई आयकर प्रयोजनको लागि लाभांश वितरण नै मान्न नमिल्ने देखिएकाले सो रकमलाई दफा ५६(३) अनुसार आयमा समेत समावेश गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको एक्यानले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

एक्यानले सेयर प्रिमियम शब्द कर्पोरेट भएको करका लागि नभएको करमा यो पूँजी योगदान’ मा समावेशमा भएको भन्दै महालेखाले भने अनुसारको कर लगाउने आधार नभेटिएको जनाएको छ ।

मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजिकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुन्छ, सेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पूँजिकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोवार नै नहुने देखिएको छ ।

‘कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । अर्को भाषामा एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्काे व्यक्तिमा सर्ने मात्र सोयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभाबका सम्बन्धमा तयार गरीएको अध्ययन प्रतिवेदन भएकाले यसवाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहदैन ।

यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको हालको मौजुदा आयकर कानूनमा रहेको पाइदैन ।

सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पूँजीकरण गरिएमा उक्त कारोवार आयकर ऐनको दफा ५६( ३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहूने हुदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा भेटिएन,’ एक्यानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।