जोरपाटी-साँखु सडकखण्डः विवादित स्थान बाहेकमा चैतभित्रै कलोपत्रे

काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक बिस्तारको कार्यले चैतसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिइए पनि विवाद भएका क्षेत्रमा भने काम नहुने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका इञ्जिनियर वसन्त कुaमार गार्इंकाअनुसार आयोजनाले समस्या भएका ठाउँमा जति काम भएको छ त्यसलाई पूरा गर्दै चालु आवको चैतसम्म कालोपत्रे गरिनेछ ।

स्थानीयले मुआब्जा प्राप्त नभएसम्म सडक बिस्तारको काम शुरु गर्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि काम रोकिएको थियो अब यो समस्या नरहेको आयोजनाका इन्जिनियर बसन्तकुमार गाईंले बताए ।

‘अहिले सबै ठेक्काको मोबिलाइजेसन भइसकेको अवस्था छ,’ गाईंले भने, ‘आयोजनाले सबै निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम काम गर्ने समय चालु आव चैतसम्म दिएको छ ।’

कुल ११.४६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक खण्डमध्ये चाबहिलदेखि जोरपाटी वाग्मती पुलसम्मको सडक कालोपत्रे गत वर्षनै भइसकेको छ ।

आयोजनाका इन्जिनियर गाईंका अनुसार साइटमा अबबिना अवरोध काम गर्न सकिन्छ ।

‘जता जता फुल चौडाईमा काम गर्न सकिन्छ वा दिन्छन् त्यहाँ त्यही हिसाबले सडकको निर्माण हुन्छ,’ इन्जिनियर गाईंले भने, ‘जहाँ फुल चौडाइमा गर्न दिँदैनन् त्यहाँ भने पुरानो बाटो जति छ त्यतीनै बिस्तार गरेर चैतसम्म योजना सक्ने लक्ष्य छ ।’

यो सडक आयोजनाको मुख्य समस्या नारायणटार बाग्मती पुलदेखि थलिको ओरालोसम्मको बाटोमा हो ।

‘यो क्षेत्रमा स्थानीयले घेरा लागेरै बाटोको निर्माण कार्य रोकेका छन्,’ इञ्जिनियर गाईंले भने, ‘अर्को समस्या कुर्थली डाँडामा र खुलालटार क्षेत्रमा पनि जग्गाको समस्या छ ।’

योजानमा यो सडक खण्ड २२ मिटरको चौडा हुनेछ । जसमा २÷२ मिटर फुटपाथ रहने छ भने सडकको भाग १८ मिटर रहने थियो तर अब समस्या भएका ठाउँमा पुरानो जेजति छ त्यहिनै यथावत हुने आयोजनाका इन्जिनियर गाईंको भनाइ छ ।

इन्जिनियर गाईंका अनुसार कुर्थली डाँडा र खुलालटारका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गरी लामो समयदेखि अवरोध गर्दै आएकामा हाल उनीहरुले पुरानो बाटो जति छ त्यसमै सडक स्तरोन्नति गर्न माग गरेका छन् ।

‘यो क्षेत्रको मात्र मुआब्जा वितरण गर्ने हो भनेपनि सरकारले लगभग १२ करोड रपैयाँ रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ इन्जिनियर गाईंले भने ।
शंकरापुरको मेयरसँग पनि छलफल भएको इन्जिनियर गाईंले बताए ।

‘मेयर सुवर्ण श्रेष्ठले पनि सहयोग गर्छु भन्नु भयो तर हजुरहरुले मुआब्जा रकम दिए मलाईपनि सजिलो हुन्छ भएको छ,’ इञ्जिनियर गाईंले भने, ‘पैसा दिनुस् र ग्यारेन्टी गर्नुस् अनि बाटो बनाउन दिन्छौं भनेर पनि मेयर सरले भन्नु भयो ।’

यो सडक खण्डको समस्या पहिला जस्तो थियो अहिलेपनि यथावतनै रहेको गाईंले बताए ।

‘त्यही पनि अब हामीले समस्यालाई समस्याको रुपमा लिदैनौं,’ इन्जिनियर गाईंले भने, ‘जहा दिन्छ काम गर्ने हो जहाँ दिँदैनन् त्यहाँ जति छ त्यतिमै कालोपत्रे गरेर चैत मसान्तभित्र सबै काम टुग्याउने हो ।’

३ वटा पुलको ठेक्का मूल्याङ्कनको क्रममा
यो बाटोमा बन्ने ३ वटा पुलसमेतको निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । यो सडक बिस्तारका क्रममा बन्ने पुलको अहिले मूल्यङ्कनको चरणमा रहेको आयोजनाका इन्जिनियर गांईले बताए ।

‘अहिले ३ वटै पुलको ठेक्काको मुल्याङ्कन प्रक्रियामा छ । हामीले यसको फाइल प्रमुखलाई बुझाएका छौं,’ इन्जिनियर गांईले भने, ‘प्रमुख सरले हेरेपछि मात्र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।’

मूल्याङ्कनको प्रक्रिया सकिन अब एक हप्ता जति लाग्ने पनि इन्जिनियर गांईले बताएका छन् ।

मूल्याङ्कनका लागि भने प्रक्रिया लामो रहेको गाईंले बताए ।

‘फाइल आयोजना प्रमुखले हेरेपछि क्षेत्रीय तहमा जान्छ । क्षेत्रीय तहमा गएपछि सडक विभाग जान्छ,’ इन्जिनियर गाईंले भने, ‘फाइल विभाग पुगेपछि स्वीकृति भएर आउन लगभग ३÷४ दिन लाग्छ ।’

पुल बनाउनका लागि कति रकम लाग्छ त्यो भने मूल्याङ्कन सकिएपछि मात्र थाहाा हुने इन्जिनियर गाईंले बताए ।

साइट क्लियर नगरी ठेक्का लगाउँदाको परिणाम
कामै शुरु गर्न नसक्ने भएपछि बाध्य भएर मन्त्रिपरिषदले चावहिल–साँखु सडकलाई उपलब्ध ठाउँ अनुसार कालोपत्रे गर्न स्वीकृति दिएको आयोजानका इन्जिनियर गाईंले बताए ।

यस्तो हुनुमा साइट क्लियर नगरी ठेक्का लगाएर यस्तो भएको आयोजनाका इन्जिनियर गाईंले स्वीकारेका छन् । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका सबैखाले सडक योजनामा साइट क्लियर नगरी ठेक्का लगाउनुनै मूख्य समस्या रहेको पनि गाईंले बताएका छन् ।

‘त्यही साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउँदा यो सडक बिस्तारको योजनाले शुरुको ३ वर्षमा त रेखांकनमा मात्र समय सकियो,’ गाईंले भने, ‘हालसम्म पनि राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन ।’

साइट क्लियर नगरी ठेक्का लगाएका कारण यो सडकको बिस्तार पूर्णरुपमा नहुने पनि देखिएको गाईंको भनाइ छ ।

यो सडक विस्तारको काम ७ वर्ष पहिले शुरू भएपनि ठेकेदारको लापरबाही, स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा विवाद लगायत कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाका इन्जिनियर गाईंको भनाइ छ । उक्त सडकखण्डको अझै ५ किलोमिटर सडक विस्तार र कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको गाईंले बताए ।

यो सडक योजनाको बिस्तारमा शुरुको अनुमानित लागत भनेको लगभग १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, हालसम्म योजनाको समय लम्बिदै जाँदा योजनाको लागत १६ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । अहिले आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको आयोजनाका इन्जिनियर गाईंले बताए ।