पेल्ने नीतिले अप्ठ्यारोमा परे अर्थमन्त्री खतिवडा, असोजसम्म लक्ष्यभन्दा ५४ अर्ब कम राजस्व उठ्यो

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयमा दुईवटा सचिव हुने व्यवस्था छ ।

अर्थसचिव र राजस्व सचिव । अहिले अर्थसचिवको रुपमा राजन खनाल कार्यरत छन् । राजस्व सचिव रहेका लालशंकर घिमिरे अवकास पाएको एक महिना भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म राजस्व सचिवमा कसैलाईपनि सरुवा गरेर ल्याइएको छैन ।

विज्ञ मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मालिरहेको अर्थमन्त्रालयमा खतिवडा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रुपमा असफल देखिएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण प्रमुख जिम्मेवारी भित्र राजस्व संकलन गर्ने पर्छ । सरकारलाई चाहिने स्रोत जुटाउने काम अर्थमन्त्रालय गर्ने छ । जसमा प्रमुख स्रोत राजस्व हुन्छ ।

चालु खर्च बढाएर छर्ने बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको लक्ष्य निकै नै बढाएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा पूर्ण रुपमा असफल जस्तै देखिएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न नै कठिन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

असोज मसान्तसम्ममा सरकारले २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व उठेको छ ।

लक्ष्यभन्दा असोज मसान्तमा ५४ अर्ब रुपैयाँले राजस्व संकलन कम भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधीमा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठ्दा वर्षभरमा उठ्ने राजस्वको लक्ष्य नै पुरा नहुने खतरा बढेको राजस्वका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘एक महिनादेखि राजस्व सचिव पद खाली छ, राजस्व कार्यालयहरुमा पनि कर्मचारी सरुवा नहुँदा पद खाली छ,’ राजस्व विभागका एक कर्मचारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

असोज महिनाकै अनुसार लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएमा यो वर्ष करिब लक्ष्यभन्दा डेढ खर्ब कम राजस्व उठ्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पेलेर जाने नीति लिएको कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको हो । सानादेखि ठूला व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रीले लिएको नीतिको कारण व्यवसाय नै गर्न कठिन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

एकैपटक ल्याइएका करका नीतिले व्यापार गर्न नै असजिलो स्थिति भएको छ । यो पटक राजस्वको लक्ष्य नपुग्नुमा सबैभन्दा प्रमुख कारण आयात कम हुनु हो । असोज महिनासम्ममा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा कम आयात भएको छ । जसको कारण भन्सार, भ्याट तथा अन्तशुल्क लक्ष्य अनुसार उठेको छैन ।

सरकारले असोज मसान्तसम्ममा ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जम्मा ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।

यस्तै मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ८४ अर्ब १३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ६४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ ।

अन्तशुल्क तर्फ ४२ अर्ब २७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३२ अर्ब ९० करोड उठेको छ । आयकर तर्फ ३९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।

गैरकर भने लक्ष्यको करिब नजिक छ । गैरकरमा २० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा २० अर्ब ४६ करोड संकलन भएको छ ।

सरकारले असोज महिनाका लागि ८७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै साउन, भदौ र असोज महिनामा राजस्वले लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन ।

सरकारले बजेटमा तलबमा गरेको बृद्धि तथा बृद्ध भत्ता बढाएको थियो । यसरी लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा यसको चाप सरकारलाई पर्छ । जसले गर्दा तलब खुवाउन नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्ने खतरा हुन्छ ।