बढ्दो ब्याजदरः समस्या तरलताको कि सल्भेन्सीको ?

काठमाडौं । शुक्रबार सिभिल बैंकले १११ दिने मुद्दति निक्षेपमा ११.११ प्रतिशत ब्याज दिने सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गर्यो । पुस १७ गते जनता बैंकले १०० दिने मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिने सुचना प्रकाशित गरिसकेको थियो । यस्तै मेगा बैंकले पनि सोही दरको ब्याजदिने सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

शुक्रबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गर्यो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सो रिपो बैंकहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिएर १४ दिनसम्म प्रयोग गर्न पाउथे । तर बैंकहरुले त्यस्तो पैसा (राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपो) लिएनन् । जम्मा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै गयो ।

माथिका यी दुई घटनाक्रम आफैमा मिल्दै नमिल्ने घटना हुन् । बजारमा तरलता (लगानी योग्य रकम) कम भयो भनेर बैंकहरुले ब्याज बढाइरहेका छन् । तरलताको अभाब भएको भए सस्तो ब्याजदरमा किन पैसा लिदैनन् ? यो प्रश्न राष्ट्र बैंकका अधिकारी गरिरहेका छन् ।

तरलता अभाब छ भन्ने बैंकहरुको तर्क र छैन भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क एकैचोटी सही हुन भने सक्दैन । कसै न कसैले केही झुट बोलिरहेको छ । वा प्रणालीमा कुनै त्रुटी छ, जुन नियामकले हेर्दा देखिदैन र बैंकहरुले ब्यवहारमा भोगिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंक र बैंकर्सको तर्क आ आफ्ना ठाउमा ठिक छन् । गत असार मसान्तसम्ममा औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । अहिले बढेर ९ प्रतिशत जति पुगेको छ । छ महिनाको बीचमा ब्याजदर करिब दोब्बर भएको छ । तरलता अभाव नभएको भए निक्षेकर्ताको माया लागेर बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका हुदैहोइनन् । त्यसैले तरलताको अभाब छ भन्ने बैंकर्सको तर्क सही छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीको तर्क पनि सही छ । तरलता अभाब भयो भन्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २० अर्ब रिपोमा १ अर्ब ९० करोड मात्रै बिक्री भएको छ । अभाव भएको भए ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजको निक्षेप लिन बैंकहरु किन तयार भएनन् ? राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यो तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रणाली तर्कले मात्रै चल्दैन । ब्यवहारमा के भइरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रणालीको तथ्यांक विश्लेषण गर्छ । अर्थात बैंकिङ प्रणालीमा कति तरलता छ, यो पर्याप्त हो कि होइन भनेर राष्ट्र बैंकले त्यो अनुसारका नीति र रणनीति अख्तियार गर्छ ।

बैंकहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यसैले ब्यवहारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा बैंकहरुलाई राम्ररी जानकारी छ । अर्थात ब्यवहारिक समस्या राष्ट्र बैंकलाईभन्दा बैंकर्सलाई बढी जानकारी छ ।

‘जुन जुन बैंकले अहिले तरलता अभाब भयो भन्दै ब्याज बढाएर सुचना प्रकाशित गरेका छन्, तिनको चुक्ता पूजी अहिले कति छ ? अब असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पूजी ८ अर्ब पुर्याउन सक्छन् ? मर्जर वा एक्विजिसनको लागि उपयुक्त पार्टनर भेट्टाएका छन् ? आफ्नै प्रमोटरलाई चुक्ता पूजी ८ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ भन्ने भर नभएपछि अरुले ल्याएर पैसा राखिदेलान् ? समस्या यो हो । तरलता अभाबको होइन । विशिष्ठ समस्या हो,’ उनको भनाइ छ ।

तरलता अभाब छ भन्ने बैंकहरुको तर्क र छैन भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क एकैचोटी सही हुन भने सक्दैन । कसै न कसैले केही झुट बोलिरहेको छ । वा प्रणालीमा कुनै त्रुटी छ, जुन नियामकले हेर्दा देखिदैन र बैंकहरुले ब्यवहारमा भोगिरहेका छन् ।

अहिले प्रणालीमा करिब सबा अर्ब रुपैयाँ जति तरलताको कमी छ भन्छन् सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन । तरलताको कमीकै कारण संस्थागत निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशत पुगिसकेकोले सर्बसाधारणको निक्षेपको ब्याज पनि बढाएर ११.११ प्रतिशत पुर्याइएको उनको भनाइ छ ।

तर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी भने तरलता अभाव नभएको तर्क गर्छन् । ‘तरलता अभाव भए राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपो लिइहाल्थे नि, यो बैंकहरुको नाटक मात्रै हो,’ राष्ट्र ऋण ब्यवस्थापन विभागका प्रमुख समेत रहेका पंगेनी भन्छन् ।

यो किन भइरहेको छ ? राष्ट्र बैंकले हेर्दा तरलता अभाब नदेखिने तर बैंकहरुले त्यही समस्या किन भोग्नु परिरहेको छ ? बैंकहरु कुनै अदृश्य लाभ लिन कृत्रिम अभाव देखाउदैछन् भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकको छ ।

‘सिआरआर कम गराउने उदेश्यले यस्तो भइरहेको छ, रियलस्टेट बढिरहेको, सेयरमा लगानीको उच्च माग र बढी प्रतिफल भइरहेको समयमा यथेष्ट तरलता होस् भन्ने उदेश्यले हो, मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले सिआरआरको सीमा घटाओस भन्ने उदेश्य बैंकहरुको देखिन्छ,’ बैंकहरुले खोजेको अदृश्य लाभ के हुन सक्ला भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ।

बैंकहरुले तरलता कम भएको भन्दै पास भएको ऋण पनि रोकेर समस्या परेको एक उद्योगीको भनाइ छ । ‘तरलता कम भयो भन्दै पहिला नै पास भएको लिमिटको कर्जा पनि दिइरहेका छैनन्, यसले गर्दा ठूलो समस्या भइरहेको छ,’ ती उद्योगीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकहरुले कर्जा दिन कडाइ गरेका कारण उद्योग ब्यवसायमा नकारात्मक असर परेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि स्वीकार गर्छन् ।

संख्या बढी हुदा निक्षेप विभाजित भयो । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । निक्षेकर्ताको संख्या बढेको छैन । सिमित निक्षेपमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनैमा अधिक तरलता र कुनैमा कम देखिनु स्वभाविक हुन्छ ।

‘कर्जाको ब्याजदर असाध्यै बढेको र नयाँ कर्जा बन्द भएकोले उद्योग ब्यवसायमा नकारात्मक असर परेको छ,’ अध्यक्ष मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकका अर्का एक कार्यकारी निर्देशक भने बैंकिङ क्षेत्र ‘करेक्स मुड’मा रहेकोले यस्तो देखिएको बताउछन् ।

‘बजारमा तरलता अभाब भयो र बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्न लाग्यो भनेर हल्ला फिँजिएको छ, तर अहिले समस्या आएको होइन, करेक्सनको दिशामा रहेकोले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनको भनाइ छ ।

‘तरलताको समस्या हुदैहोइन, यो समस्या ‘सल्भेन्सी’को हो, विशिष्ट प्रकारको समस्या र त्यसमा पनि सल्भेन्सीको समस्या प्रणालीले समाधान गर्न सक्दैन,’ उनले देखेको ‘करेक्सन मुड’ बारे ब्याख्या गर्दै ती कार्यकारी निर्देशकले भने ।

के हो त सल्भेन्सी समस्या ?
सम्पत्तिले दायित्व खाम्न सक्ने अवस्थालाई ‘सल्भेन्सी’ भनिन्छ । सल्भेन्सीको समस्या छ भनेपछि सम्पत्तिले दायित्व खाम्न सक्ने अवस्थामा समस्या देखियो भन्ने हो । अर्थात बैंकको पूजीले उसको दायित्व थेग्न नसक्ने अवस्था आयो भन्ने हो ।

ती कार्यकारी निर्देशकले तोकिएको समयभित्रमा चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन नसक्ने बैंकहरुमा तरलताको अभाब भएको विश्लेषण गरेका छन् ।

‘जुन जुन बैंकले अहिले तरलता अभाब भयो भन्दै ब्याज बढाएर सुचना प्रकाशित गरेका छन्, तिनको चुक्ता पूजी अहिले कति छ ? अब असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पूजी ८ अर्ब पुर्याउन सक्छन् ? मर्जर वा एक्विजिसनको लागि उपयुक्त पार्टनर भेट्टाएका छन् ? आफ्नै प्रमोटरलाई चुक्ता पूजी ८ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ भन्ने भर नभएपछि अरुले ल्याएर पैसा राखिदेलान् ? समस्या यो हो । तरलता अभाबको होइन । विशिष्ठ समस्या हो,’ उनको भनाइ छ ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रसँग तरलता अभाबको अनुभब छ । यसमा समानता पनि छ । घरजग्गा र सेयर बजार अत्याधिक बृद्धि भएको समयमा नै तरलताको अभाब हुने गरेको छ । यो पटक पनि यही समानता दोहोरिएको छ ।

यसमा केही कारण हुन सक्छन् । पहिलो कारण त बैंकहरुले आफ्नो सम्पत्ति विषेश गरेर कर्जाको उचित ब्यवस्थापन गर्न जानेनन् वा सकेनन् । ओडिमार्फत गएको अधिकांश कर्जा घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गए । त्यसले उत्पादन बृद्धि गरेर थप पैसाको सिर्जना गर्नुको साटो भएको पैसा नै परिचालन बढायो । यसैकारण तरलता समस्या पर्यो ।

दोस्रो र सबैले भन्दै आएको उपभोग कर्जामा अत्याधिक बृद्धि भयो । उपभोग बढ्दा आयात बढ्यो । आयात बढेपछि त्यसको भुक्तानीको लागि नेपाली रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा राख्ने र भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा लिने कार्य भयो । यसले पनि बजारमा तरलता अभाब सिर्जना गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो ।

तेस्रो कारण राष्ट्र बैंकले भने झै सिआरआर घटाउनको लागि बैंकहरुले ‘भद्र सहमति’ मा यो सब गरिरहेका छन् । तर यसको लागि बैंकहरुले यही समय किन रोजे भन्ने आधार केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट गर्न सकेको छैन । उसले खाली आरोप मात्रै लगाएको छ ।

चौथो र महत्वपूर्ण कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिकै कारण हुन सक्छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । सवै प्रकारका बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाइएको छ । यसो गर्नुको पछाडि बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य थियो ।

उदेश्य अनुसार काम भएन । पूजी बृद्धि गर्न अधिकांश बैंक तयार भए । तर, संख्या कम भएन । पूजी बृद्धि गर्न तयार भएका र सक्षम भएका बैंकलाई अहिले तरलताको समस्या छैन । संख्या बढी हुदा निक्षेप विभाजित भयो । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । निक्षेकर्ताको संख्या बढेको छैन । सिमित निक्षेपमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनैमा अधिक तरलता र कुनैमा कम देखिनु स्वभाविक हुन्छ । अहिलेको समस्या यही स्वभाविकताबाट सिर्जना भएको पनि हुन सक्छ ।