चिनियाँ ऋणका कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो श्रीलंका, औषधि र खाद्यान्न पसलमा बढ्यो भिड

एजेन्सी । ग्यास पसल अगाडि हजारौं मानिसहरुको लाइन छ । खाद्यान्न पसलमा पनि त्यस्तै छ । औषधि तथा अन्य अत्यावश्यकीय सामान बिक्री गर्ने पसलहरुमा मानिसको भीडले पाइला हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

मानिसहरुमा एक प्रकारको निराशा छ । अवस्था अत्यासलाग्दो छ । एकछिन पछि के होला वा भोलि के होला भन्ने अनिश्चयले समाजलाई गाँजेको छ । किनकी, उनीहरुमा अब आफूहरुको कोही पनि अभिभावक छैन कि भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।

देश छाडेर जान खोज्ने मानिसहरुको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । उनीहरुलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र समुन्द्री बन्दरगाहमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिती छ । विदेश जाने अनुमति पाउन गाह्रो छ । आज खायो भने भोलि के होला भन्ने अवस्थामा मानिसहरु पुगेका छन् ।

तर, सरकारले समस्या समाधानका लागि हालसम्म कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । के निर्णय गर्ने वा नगर्ने भन्ने अवस्थामा सरकार र सरकारी संयन्त्र फसेको छ । यस्तो अवस्थामा निकास दिइहाल्ने अवस्थामा सरकारी संयन्त्र देखिन्न ।

कोलम्बोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा कुटनीतिक मिसनले पनि अवस्थाको नजिकबाट नियालिरहेको बताएपनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । कुनै मामिलामा दिनमा तीन पटकसम्म विज्ञप्ति जारी गर्ने कोलम्बोस्थित चिनियाँ दूतावास पनि चुपचाप छ ।

नागरिकमा फैलिएको निराशा तथा भोक र प्यास मेटाउन उनीहरुले गरिरहेको संघर्ष भने अत्यासलाग्दो बन्दै गएको छ ।

किनकी, खाली सिलिण्डर लिएका मानिसहरुमा देखिएको आशाको त्यान्द्रो समेत कुन बेला टुट्ने हो कुनै भरोसा छैन । खाद्यान्नको चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । औषधिमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । अब आयात नै गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको भएपनि प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षे र उनको पारिवारिक सत्ताले कुनै सम्बोधन गरेको छैन ।

सेनालाई आपतकालीन रुपमा उद्धार तथा राहत वितरणमा खटाउने निर्णयबाहेक सरकारले केही पनि पहल कदमी चालेको छैन । सरकारी रवैयाका कारण सरकारप्रति नागरिकको आक्रोश दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ । र, यो कुनै पनि बेला विष्फोट नहोला भन्न सकिन्न ।

वित्तीय तथा मानवीय संकट बढ्दै जाँदा सन् २०२२ को कुनै पनि महिनामा श्रीलंका टाट पल्टेको घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको भन्ने आशयका समाचार विवरणहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । मूल्यवृद्धि यति चरममा पुगेको छ कि अब धान्ने सबै उपायहरु सकिएका छन् । खाद्यान्नको मूल्य आकासिदा सरकारी कोष समेत अब करिब रित्तो भएको छ ।

सरकारी विवरणमा मूल्यवृद्धि ११.१ प्रतिशत भनिएपनि खासमा त्यो २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । कोरोनाका कारण पर्यटन उद्योग धारासायी बन्दा श्रीलंका नराम्ररी आर्थिक चपेटामा परेको हो ।

कोरोनाबाट परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरै जसो क्षेत्रमा कर कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । सन् २०१९ को अन्त्यदेखि शुरु भएको कोरोनाको कहरमा नराम्ररी फसेको श्रीलंकाले त्यसको असर कम गर्ने भन्दै कर कटौतीको नीति अगाडि सारेको थियो ।

राष्ट्रपति गोतावाया राजापाक्षे र प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेले अवस्थामा सुधार आउँछ भन्दै आश्वस्त पारेको पनि झण्डै ६ महिना हुन लाग्यो । तर स्थितीमा सुधारको कुनै लक्षण देखिएन । सरकारी कोष रित्तो भएको छ । विदेशी मुद्रा भण्डार रित्तो भएका कारण कुनै पनि आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विश्व बैंकले ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी पुगेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यो संख्या अझै बढ्दै जाने उसको प्रक्षेपण छ । पछिल्लो ५ वर्षमा गरिएको लगानी तथा मेहनतको प्रतिफल श्रीलंकामा देखिएको थियो । लाखौं मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकालिएको थियो । पर्यटन उद्योग फस्टाउँदै गएको थियो, विप्रेषणका कारण विदेशी मुद्राको भण्डार समेत वृद्धि भइरहेको थियो ।

कोरोनाका कारण सबै प्रयासहरु बालुवामा पानी हाले सरह भएका छन् । त्यसमाथि चीनलाई चुकाउनुपर्ने ठूलो ऋणको भारका कारण श्रीलंकाको अवस्था न त टेक्ने ठाँउ न त समाउने ठाँउमा पुगेको छ । मानिसहरुमा फैलिएको निराशामा लामो विवाद, विग्रह र द्वन्द्वबाट भर्खर तंग्रिएको श्रीलंका पुनः विग्रहमा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

चीनले हमानटोटा बन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरेको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुमा पनि चीनको लगानी छ । हमानटोटा बन्दरगाह त चीनले १०० वर्षका लागि जिम्मा नै लिएको छ । तर बन्दरगाह सोचेअनुसार चल्न सकेको छैन ।

जानकारहरुका अनुसार श्रीलंकाले चीनलाई ५ अर्ब डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्नेछ । सरकारी कोषमा पैसा नभएका कारण उसले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार विवरण प्रकाशित गरेका छन् । बेलायती सञ्चारमाध्यम दी गार्जियनले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण प्रकाशित गरेको छ ।

भयावह अवस्थाको सचित्र सामग्री प्रकाशित गरेको सो अखबारले चिनियाँ ऋणको पासोमा श्रीलंका फसेको दाबी समेत गरेको छ । तर, यो दाबीका बारेमा सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै पनि धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो उद्योगको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने सबैभन्दा सजिलो माध्यमको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थला परेसँगै श्रीलंका पनि वित्तीय र सामाजिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो ।

देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत बराबर छ । सरकारले चियासँग इन्धन साट्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । राजापाक्षे सरकारले इरानी सरकारसँग त्यसबारेमा कुराकानी गरेपनि हालसम्म ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन । त्यसमाथि इन्धन र चियाको मूल्य आकाश जमिनको फरक छ ।

पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा औपचारिक रुपमा २ लाख मानिस बेरोजगार भएका छन् । अप्रत्यक्षरुपमा झण्डै २० लाख मानिस बेरोजगार भएका छन् । कृषि उपज बिक्री हुन छाडेको छ ।

सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको छ , तर करका स्रोतहरुमा चाप परेको छ । विदेशी मुद्रा भण्डार पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर बनेको छ ।

समस्या चर्कदै गएपनि सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको छ । अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएर राजनीतिक नेतृत्व चुपचाप बसीरहेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा, चिनी, चामल, मैदा बिक्री गरिएको भएपनि पाउने सम्भावना असाध्यै न्यून बन्दै गएको छ । खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएपनि अर्को काम खोज्नेहरुको संख्या बढेको छ । तर काम पाउन त्यत्ति सजिलो छैन ।

पसलहरुमा एक केजीको दुधको पाउडर पाउनु युद्ध जिते जस्तै हुन थालेको छ । व्यापारीले एक किलोको प्याकेटलाई १० भाग लगाएर बिक्री गरिरहेका छन् । त्यसको मूल्य भने उच्च छ ।

शिक्षित युवामध्ये प्रत्यके ४ जनामध्ये १ जनाले देश छाडेर जान चाहेको बताएका छन् । राहदानी बनाउने कार्यालय अगाडि पनि उस्तै लामा लामा लाइन लागेका छन् ।

श्रीलंकासँग यतिबेला १ अर्ब ६ करोड डलर मात्रै विदेशी मुद्रा बाँकी छ । तर १ वर्षभित्र सरकार र निजी क्षेत्रले मात्रै ७ अर्ब ३ करोड डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने भाका छ । यस्तै, जनवरीमा मात्रै ५० करोड डलर बराबरको सरकारी ऋणपत्रको समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

समस्या समाधानका लागि मासिक ५० लाख डलर बराबरको चिया इरान निर्यात गर्ने बारेमा इरानसँग सहमति हुने विश्वास एक मन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।

जनवरीको अन्त्यसम्म श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा भण्डारण ४३ करोड ७ लाख डलरले ऋणात्मक बन्ने अवस्था आएको अर्थशास्त्री हर्ष डिसिल्भाले बताएका छन् ।

फेब्रुअरीदेखि अक्टोबरसम्म मात्रै ऋण तिर्नका लागि ४ अर्ब ८ करोड डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो अवस्थाका कारण अब उसले कुनै पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यो भनेको पूरापूर रुपमा देश टाट पल्टेको घोषणा गरे बराबर नै हो । अत्यावश्यक सामग्री नै आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु हो ।