बजेटको सिलिङमा हेरफेर हुने, छिटो उत्पादन दिने क्षेत्रमा बजेट बढाइने

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षका लागि छिटो उत्पादन हुने क्षेत्रमा बजेट बढाउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि तोकेको सिलङमा बजेट हेरफेर हुने जानकारी मन्त्रालयहरुलाई दिइसकेको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार तत्काल उत्पादन हुने क्षेत्रमा बजेट बढाउने र दीर्घकालीन रुपमा उत्पादन हुने क्षेत्रमा घटाउने नीति अनुसार बजेट बिनियोजन गर्ने तयारीमा लागेको छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभावकारी असर देखिनु अघि नै सबै मन्त्रालयहरुलाई आगामी आबको बजेटको सिलिङ पठाएको थियो ।

तर कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेसँगै उक्त सिलिङमा परिवर्तन गरिएको हो । जसअनुसार अब सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा हेरफेर गरेका छन् ।

आयोगका अनुसार विगतको बजेटको तुलनामा आगामी बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम क्षेत्रमा बढाइने छ । यो निर्धारण गरिएको सिलिङभन्दा पनि माथि हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार सहरी विकास, भौतिक योजना जस्ता मन्त्रालयको बजेट भने घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आउन सक्ने र स्वदेशमा रोजगारी बढाउनुपर्ने भएको भन्दै श्रम मन्त्रालयको लागि बजेट बढाउने आयोगको तयारी रहेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा रोजगारी बढाउने, र आयात घटाउने अर्थात् तत्काल उत्पादन हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन थालिएको हो ।

अब आयातमा समस्या हुने भएकोले दैनिक उपभोग्य वस्तु (कृषि) उत्पादनमा जोड दिनका लागि कृषि मन्त्रालयका लागि पनि बजेट बढ्नेछ ।

आगामी दिनमा अनलाइबाट अध्ययन, अध्यापन गर्ने तयारीमा सरकार छ । त्यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको विकास र जनशक्ति पनि चाहिन्छ । यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

सबैको घरमा आवश्यक सफ्टवेयर नहुन सक्छ त्यसको लागि अनुदान दिने जस्ता विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
आयोगका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयको बजेट कटौती हुने सम्भावना छ ।

स्रोतका अनुसार कुनै काम ढिलोगर्दा केही फरक पर्दैन भने त्यसको लागि दिने बजेटमा यो बर्ष केही कमी आउने छ ।

आगामी आवको बजेटमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तत्काल सकेर उत्पादनमा जाने आयोजनाका लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिने र तत्काल उत्पादनमा नजाने आयोजनाका लागि कम प्राथमिकतामा राख्ने तयारी आयोगको छ ।

आयोगका अनुसार माथिल्लो लामाकोशी जस्ता निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिइने छ ।

अहिले आयोगमा भएका नीति कार्यक्रममा छलफल भइरहेको र त्यसमा कति बजेट दिने भन्ने. विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । आयोगले सबै मन्त्रालयहरुलाई यसअघि नै बजेटको सिलिङ दिएको छ ।

आयोगले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रालयगत बजेटको आकारमा हेरफेर हुने र मन्त्रालयगत बजेटमा पनि तलमाथि हुने जानकारी दिएको छ ।