काठमाडौं | सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका क्षेत्रमा ३ दशकदेखि रहेको अन्योल चिर्दै सरकारले ३१ वर्षअघि बुझाइएको ‘रावल आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै तत्कालीन काठमाडौं … Continue reading हेर्नुहोस् कुन वडामा कसरी गरियो सरकारी जग्गा अतिक्रमण, यस्तो छ रावल आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)