२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यसयता ठूला र महसुस हुने सुधारका काम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ उन्मुख छ । सरोकारवालाले आर्थिक सुधारका लागि निरन्तर माग गरिरहेको बेलामा सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग निर्माण गर्‍यो । आयोगले आर्थिक नीतिगत, कानूनी वातावरण, सार्वजनिक … Continue reading राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा मौद्रिक सुशासन कमजोर भइरहेको छ