इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारी निकायको ताकेता नहुँदा सेवाप्रदायकले जरिवाना बढाएर आफ्नो दायित्व पूरा नगरी बसेका छन् । सरकारले औंल्याएको रोयल्टी तिर्नै नपर्ने दाबी गरिरहेका सेवाप्रदायक पनि राजस्वमा छुट नहुने बुझेरै अदालतमा जाँदा सकिरहेका छैनन् । काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान … Continue reading इन्टरनेटको रोयल्टी विवादः सरकारी निकायको ताकेता सुस्त, सेवाप्रदायक कानूनी उपचारमा अनिच्छुक