काठमाडौं । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनमार्फत् प्रयोग गरेको विद्युत् महशुल बक्यौता नतिरेको विषय पछिल्लो ३ वर्षदेखि विवाद र चर्चाको केन्द्रमा छ । अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वर्षदेखि असुल गर्न नसकेको डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता रकम बढेर साढे १५ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणले क्लिकमाण्डूलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ४९ वटा कम्पनीले
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको मुद्दा अब अदालतमा प्रवेश गरेको छ । भैरहवा र रुपन्देही क्षेत्रका १८ उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरुलाई ज्यादती गरेको भन्दै उनीहरुले मुद्दा दायर गरेका
काठमाडौं । झण्डै ५ वर्षदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमुख विषय हो- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उद्योगी तथा व्यवसायीसँग जसरी भएपनि महसुल उठाउन कस्सिएको छ ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा परेको डेडिकेटड र ट्रंकलाइनको महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच बुधबार छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा उद्योगीले प्राधिकरणले टिओडी मिटरमा रहेको तथ्यांक
काठमाडौं । उर्जामन्त्री फम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै फेरि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने संकेत गरेकी छन् । आइतबार प्राधिकरणमा ब्रिफिङ लिँदै मन्त्री भुसालले प्राधिकरण व्यवस्थापन पूर्णरुपमा असफल
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड-ट्रंकलाईनको बक्यौता महशुल सम्बन्धी समस्या समाधान गरिदिन भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरुले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता महशुल तिर्न नसक्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको आवेदनमा २ वटा उद्योगले मात्रै यस्तो सुविधा माग गरेका छन्
काठमाडौं । डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको वक्यौता विद्युत् महशुल तिर्नुपरे उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाउने निजी क्षेत्रले चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता महशुल तिर्न नसक्ने उद्योगी-व्यवसायीलाई सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि उनीहरुले भने यो सुविधा नलिएको देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७