निर्वाचन खर्च एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालको संविधान अनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारी र उम्मेदवारको गरी कुल एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
काठमाडौं । नेपालको संविधान अनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारी र उम्मेदवारको गरी कुल एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
काठमाण्डौ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना परी ज्यान गुमाएका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम बढाउने गरी सन् १९९९ मन्ट्रियल सन्धि सदस्य राष्ट्र बने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नेपाल मन्ट्रियल
काठमाडौं । अब नोटमा स्टीच लगाउन नपाइने भएको छ । नोटको गुणस्तर र सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिँदै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नोटमा स्टीच लगाउन नपाइने ब्यवस्थालाई कडाइका साथ
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट गर्दे आएका विभिन्न नामका यातायात समितिको बन्द खाता फुकुवा गर्ने तयारी गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट
वीरगञ्ज । नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करले दालको तस्करी गर्न थालेका छन् । केही दिनअघि ठूलो परिमाणको मरिच भारततर्फ तस्करी गर्न लाग्दा पक्राउ परेपछि मरिच व्यापारीले दलहन आयातलाई
काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा चाँडै टुंगो लगाउने भएको छ । केही महिनाभित्रै निर्माण ढाँचाको टुंगो लगाएर निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको
काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित २ वटा मेनपावारमा छापा मारिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा प्रहरी प्रशासनसहितको अनुगमनमा अवैधानिक रुपमा सञ्चालित २ मेनपावरमा शिलबन्दी
काठमाडौँ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्र्माणअन्तर्गत निजी घर निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएर तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या दुई लाख नाघेको छ । घर निर्माण सम्पन्न गरी वा छानो छाउने तहसम्म पु¥याएका २
काठमाडौं । नेपालभर पछिल्लो समय मार्सी चामलको चर्चा बढेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको घरमा मार्सी चामलको भात
काठमाडौं । बैंकहरुले अब भारतीय मुद्रामा पनि बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६को मौद्रिक नीतिमार्फत् यस्तो यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७