कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी लिन बाँकीले १५ दिनभित्र
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमा गरी पीसीआर पोजेभिट भै कम्पनीहरुमा दाबीका लागि जानकारी दिएका तर आवश्यक कागाजातहरु नबुझाएका बीमितहरुलाई १५ दिनभित्र कागजात बुझाउन आग्रह गरेको छ । संघले
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमा गरी पीसीआर पोजेभिट भै कम्पनीहरुमा दाबीका लागि जानकारी दिएका तर आवश्यक कागाजातहरु नबुझाएका बीमितहरुलाई १५ दिनभित्र कागजात बुझाउन आग्रह गरेको छ । संघले
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरुलाई समेत लगानीका क्षेत्रहरु तोकिदिएको छ । बीमा प्राधिकरणले मंसिर ११ गते ७ वटा कम्पनीहरुलाई लघुबीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको छ । प्राधिकरणले ३
काठमाडौं । बैंकले सुन बिक्री गरेर भएपनि ब्याज तिर्न व्यवसायीलाई दबाब दिन थालेका छन् । असोज मसान्तको समेत ब्याज उठाउन नसकेका बैंकहरुले सुन बिक्री गरेर ब्याज तिर्न भनिरहेको एक व्यवसायीले
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागलाई गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन गर्न कठिन बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विभागले लक्ष्यभन्दा १४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको
एजेन्सी । विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले खाद्यान्न, यातायात, आवासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुमा दशकौंदेखि भइरहेको भन्दा बृहत मूल्य वृद्धि देखिएको छ । सर्वसाधारणले अहिले देखिरहेको मुल्य वृद्धि चर्को त छ । तर,
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चार महिनामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा ५.६ प्रतिशतले घटेको छ । केन्द्रीय बैंककाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा
काठमाडौं । बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले घरजग्गा कारोबारमा ठूलो ह्रास आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबार निकै प्रभावित भएको
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कमलेश कुमार अग्रवाल नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै सञ्चालक बनेको पाइएको छ । अग्रवालले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक लाखौं विदेशी पर्यटकहरु आउने गर्छन् । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि र समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग
बाहिर चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २ वर्ष स्थगित हुनु पर्ने माग गरेका उद्योगी व्यवसायीहरु भित्रीरुपमा भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मार्गदर्शन कार्यान्वयन नगर्न माग गरिरहेका छन् । वित्तीय सुशासन कायम
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७