३.२ लाख मेट्रिक टन मल आयात, थप ९०
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नै सरकारले थप ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि मन्त्रालयकाअनुसार चालु आवमा हालसम्म दुई पटक गरेर सरकारले दिएको अनुदानबाट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नै सरकारले थप ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि मन्त्रालयकाअनुसार चालु आवमा हालसम्म दुई पटक गरेर सरकारले दिएको अनुदानबाट
काठमाडौं । कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म २ खर्ब ५९
विराटनगर । पूर्वगभर्नरसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीका कुरा सरकारले सुन्ने अवस्था सिर्जना नगर्दा विकल्पको रुपमा सडक आन्दोलनको बाटो रोज्न खोज्नु स्वभाविक भएको बताएका छन् । एक्लै आन्दोलन गरेर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण साविकको (बीमा समिति)ले गत चैत १० गते बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नहुने नभएको छ । मंसिर १३ गते मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी
काठमाडौं । एकै महिनामा वाणिज्य बैंकको नाफा ३४ प्रतिशतले बढेको छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ३४ प्रतिशतले बढेको हो । असोजमा बैंकहरुले १८ अर्ब ३१ करोड २०
काठमाडौं । मर्जर प्रक्रियामा रहेका सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले एकीकृत कारोबारको मिति तय गरेका छन् । यी कम्पनीले ‘सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’को नामबाट पुस ७ गते
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये अहिलेसमम १८ वटाले सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गर्दा तीनवटा बैंकले भने हातखाली बनाएका छन् । सेयरधनीलाई लाभांश नदिने बैंकमा लक्ष्मी, सनराइज र माछापुच्छ्रे बैंक रहेका
काठमाडौं । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी नहुँदा मंसिर महिनामा ६६ प्रतिशतले लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ । अहिले बजारमा चरम तरलता अभाव छ । साथै, ब्याजदर वृद्धिले गर्दा नयाँ उद्योगमा लगानी आउन
काठमाडौं । विभिन्न ३६ वस्तुको निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीको खातामा सरकारले १५ दिनभित्रै नगद अनुदान जम्मा गरिदिने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७