सांसदलाई ५ करोडः बेथितिको पुनर्जन्म
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब अढाई घण्टा बजेट भाषण गरिरहँदा अर्थ एवं राजनीतिक वृत्तमा वाहवाही बटुलिरहेका थिए । बजेट पढ्दै उनी जब ४४५ नम्बरमा पुगे, त्यसपछि विकासप्रेमी र सुशासनको अपेक्षा
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब अढाई घण्टा बजेट भाषण गरिरहँदा अर्थ एवं राजनीतिक वृत्तमा वाहवाही बटुलिरहेका थिए । बजेट पढ्दै उनी जब ४४५ नम्बरमा पुगे, त्यसपछि विकासप्रेमी र सुशासनको अपेक्षा
काठमाडौं । ऋणको साँवा र ब्याजमा हुने खर्च ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा साधारण खर्च कटौती गर्ने आधार नपाएपछि सरकारले विकास खर्च २२.७२ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बाले)ले सांसद विकास कोष ब्युँतिएसँगै सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आएको बताएका छन् । सोमबार प्रस्तुत भएको आगामी आव २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका दरहरू पनि बढाइएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तःशुल्क
काठमाडौं । सरकारले बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) बाट भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले १ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ भने कतिपय कर छुट र सहुलियत खारेजी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०र८१
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारकाका लागि २३ बुँदे योजना ल्याएको छ । सरकारले संस्थान सुधारका लागि भन्दै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति गर्नेदेखि पुँजी बढाउनेसमेत योजना ल्याएको छ ।
२ वर्षभित्र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वित्तीय व्यवस्थापनको समय ५ वर्ष दिएकाले परियोजना अगाडि बढ्नेमा शंका गर्ने ठाउँ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७