के हो स्वीफ्ट ? कसरी हुन्छ ह्याक ?
सोसाइटी फर वेलफेयर अर्गनाइजेसनले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा रकम पठाउने प्रणाली बनाएको छ । यसलाई नै द सोसाइटी फर वल्र्ड वाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन(स्विफ्ट) भनिन्छ । यो नेटवर्कबाट बैंक तथा
सोसाइटी फर वेलफेयर अर्गनाइजेसनले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा रकम पठाउने प्रणाली बनाएको छ । यसलाई नै द सोसाइटी फर वल्र्ड वाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन(स्विफ्ट) भनिन्छ । यो नेटवर्कबाट बैंक तथा
काठमाडौं । आजदेखि सरकारले देशको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा सवारी साधनमा प्रवेश निषेध गरेको छ । सरकारले ठमेलका निश्चित क्षेत्रमा साइकलदेखि चारपाङग्रे सवारी साधन प्रवेश निषेध गरेको हो । आजदेखि लागु
काठमाडौं । तिहार एउटा यस्तो पर्व हो, जहाँ रंग र फूलको निकै महत्व हुन्छ । यो रंगिन चाडमा सबै चेलीहरु आफू पनि फूलझै सुन्दर बनेर सजिने गर्छन् । तिहार दिदी–भाइ,
काठमाडौं । लामो समयदेखि ठेक्का लगाइएको छैन । तर, स्थानीय क्रसरहरुमा गिटी बालुवाको थुप्रो झन् झन् चुलिँदोछ । २०७३ साउनमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई नवलपरासीको
काठमाडौं । नेपालमा हाल ६ वटा टेलिकम कम्पनीहरुले सेवा संचालनको अनुमति लिएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका ६ वटा टेलीकम कम्पनीहरुमध्ये हाल देखिने गरि २ वटा कम्पनीहरु मात्र
काठमाडौं । विमानस्थल हर्वाइ जहाजलाई सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि निर्माण गरिन्छ । हर्वाइ जहाज यातायातको साधान भएकाले सबै स्थानका विमानस्थल सुरक्षित हुन्छन् भन्ने छैन । धवानमार्गका आधारमा विमानस्थल कतिको सुरक्षित
काठमाडौं । तिहार भन्ने वित्तिकै सबैको मनमा झिलिमिली भन्ने कुरा आउँछ । तिहारको समयमा हरेक घर झिलिमिली बत्तीले सजिएको हुने गर्छ । आजभोलि तिहारका लागि भनी व्यावसायीहरुले फरक फरक डिजाइनका
भुकम्पपछि निकै जोखिममा रहेका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणले गतिलिन थालेका छन् । पाटन दरबार क्षेत्रको पुनर्निर्माणले गतिलिए सँगै त्यस क्षेत्रको रौनक नै बेग्लै देखिन थालेको छ । उपत्यकाको सबैभन्दा पुरानो शहर पाटन
राष्ट्र बैंक संचालक समितिले कर्मचारी अबकाश सम्बन्धी दोहोरो ब्यवस्था हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी युनियनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कमिसन कम भयो भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प पार्ने ब्यापारी
काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै संसदले सहकारी गठी गर्नेलाई बिगो, जरिवाना र १० वर्षसम्म जेल सजायँ गर्ने सहकारी विधेयक पारित गरेको छ । पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि केही समयभित्रै
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७