काठमाडौँ। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक अब उज्यालो युगमा प्रवेश गरेकाले आगामी दिनमा कोही कसैले पनि विद्युत्भार कटौती गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली दूतावास मलेसिया र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएन)ले
काठमाडौं । १ सय ४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मर्मत/सम्हार छिटो गराउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्थलगत अवलोकनका लागि आयोजनास्थल पुगेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन तत्काल सुरु गर्न चिनी उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ । चिनी उद्योगबाट बिद्युत निकाल्न सकिने चर्चा यसअघि नै चलेको भए पनि प्राधिकरणले पत्राचारै गरेर
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गरेका छन् । विद्युत् चोरी निकासी गर्ने तथा अवैध काम गर्ने जोकोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्न उक्त
काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले स्मार्ट बिद्युत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । प्राधिकरणले शुक्रबार आयोजना गरेको बिद्युत दिबसको अबसरमा बोल्दै उनले यस्तो
भोजपुर । भोजपुरको ट्याम्केमयुङ्ग गाउँपालिकामा रहेको वाचिम्ले लघु जलविद्युुत परियोजनाको सेयर खुला गरिएको छ । वाचिम्ले खोलाबाट उत्पादन हुन लागेको लघु जलविद्युुत स्थानीयको मागअनुसार सेयर खुल्ला गरिएको हो । सेयर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्र्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले हुँदै नभएको महसुल प्राधिकरणले तिरेन भनेर गराइएको प्रचार पूर्णत गलत भएको बताए । विभिन्न आयोजनाले घर भाडामा
काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी बर्षामा नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्बजनिक गरेका छन् । यो बर्षको सुख्यायाम सकिएकोले अब लोडसेडिङ नहुने भन्दै उनले
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)ले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको प्रावधान विपरीत गएर वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वातावरणीय सेवा शुल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । इप्पानले आज यहाँ आयोजना
काठमाडौं । सरकारी निकायले खानेपानीको बिल नतिरेको पाइएको छ । उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार सबैन्दा बढी महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले ५० करोड तिर्न बाँकी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७