आयल निगम अझै मासिक ६१ करोड घाटामा, आईओसीलाई
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढेर आएको भन्दै गए रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढेर आएको भन्दै गए रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगममले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको छ । बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक (बुबाआमा) को हेरचाह नगर्ने सन्तानले सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा वैदेशिक ऋण र अनुदान गरि १४ अर्ब ९ करोड १० लाख रुपैयाँ लिने सम्झौता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकैपटक १५ भन्दा बढी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा १ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको एलसी नखुल्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै सरकारले पछिल्लो समय आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका वस्तुको
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको वस्तुको हो अलैंची । वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्न ठूलो योगदान रहेको अलैंची देशभर ४३ भन्दा बढी जिल्लामा उत्पादन हुँदै आएको
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको बताएका छन् । बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयास, लागु भएका कानून र
काठमाडौं । वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख दीर्घ रावलले बैंकिङ क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम देखिएकाले सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७