कोरोनाले ३५ खर्ब डलरको योगदान गर्ने उड्डयन क्षेत्र

काठमाडौं । संसार नै कोरोनाका कारण समस्याग्रस्त भएको छ । पर्यटन उद्योग तथा हवाई उड्डयन क्षेत्र सबै नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । आम मानिस गत वर्षदेखि करिब–करिब घरमै छन् ।

लेखा समितिको निर्देशनविपरित फास्ट ट्रयाकको सुरुङ बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई

काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरित नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई-मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)को सुरुङ निमार्णका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले

वैशाखको कर असुली ९५.३३ प्रतिशत, अन्तःशुल्क सवा १ अर्बले कम उठ्यो

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि वैशाख महिनामा मासिक लक्ष्यको ९५.३३ कर उठेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार वैशाख महिनाका लागि विभागले कुल

साढे ९५ अर्बको सवारीसाधन र पार्टपुर्जा आयात, २७ प्रतिशतको वृद्धि

काठमाडौं । नेपालमा सवारीसधान, पार्टपुर्जा र टायरको आयात बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ९५ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको

१० महिनामा विकास खर्च ३५% मात्रै, राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्यसमेत नभेटिने संकेत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन २ महिना मात्र रहँदा सरकारको विकास बजेट खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई संशोधित

अध्यागमन विभागले १० बजेदेखि ३ बजेसम्म मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने

काठमाडौं । कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्टको संक्रमण दर उच्च भइरहेका बेलामा अध्यागमन विभागले आजदेखि लागू हुने गरी सेवामा कटौती गरेको छ । विभागका अनुसार अब आइतबारदेखि बिहीबारसम्म विहान १० बजेदेखि

आगामी वर्षको बजेटः विष्णु पौडेलको लेखन तर कार्यान्वयन गर्न पाउलान् त ?

काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद कस्तो हुने भन्ने अड्कलबाजीका बीच सबै मन्त्रालयमा यसअघिकै जिम्मेवारी दोहोर्याइएको छ । ३३औं अर्थमन्त्रीका

जिडिपीको ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र

नेपालमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ, ‘टु बिग टु फेल’ हुँदैन: पूर्वगभर्नर चिरन्जिवी नेपाल

विगतमा अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या निकै धेरै थियो । तसर्थ म गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई अझ सबल बनाउन कन्सोलिडेशनको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेँ ।

प्रादेशिक जिडिपी वृद्धिदर: बागमती प्रदेशको सबैभन्दा धेरै र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रदेशगत कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको जिडिपी वृद्धिदर