मतदाता फकाउने बजेटः पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल
प्रजातान्त्रिक संसदबाट बजेट आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन पाएन । संविधानमा जेठ १५ मै संसदमा बजेट पेश गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो
प्रजातान्त्रिक संसदबाट बजेट आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन पाएन । संविधानमा जेठ १५ मै संसदमा बजेट पेश गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो
काठमाडौं ।चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले चकलेटमा लाग्ने भन्सार महशुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत पुर्याएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना भयो । विदेशी चकलेट आयात
काठमाडौं । शनीबार अध्यादेशमार्फत जारी भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट संविधान विपरित रहेकाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागु नगर्न विपक्षी गठबन्धनल ेसरकारलाई चेतावनी दिएको छ । नेपाली
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा मात्र आधा दर्जन बढी नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । झापा जिल्लामा पनि दमक र
काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघ सरकारबाट जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर १ ले पाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको छ । संघ सरकारले विभिन्न ४
सत्तारुढ दलभित्रको चर्काे विवाद, संघीय संसदको विघटन र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वाेच्चमा संसदहरु लाइन लागेर हस्ताक्षर गर्दै पारेको रिटको सुनावाई हुँदाहुँदै नयाँ बजेट आएको छ । यो विषम परिस्थितिमा
अन्तरिम कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी, विज्ञ अर्थशास्त्री तथा पेशाकर्मीहरुको सुझाव विपरीत सरकारले विवादास्पदरुपमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले झण्डै ३ घण्टा लामो र पट्यार लाग्दो आगामी
काठमाडौं । काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण सार्वजनिक गरे । मन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको
काठमाडौं । सरकारले सुर्ती र चुरोटमा कर बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् सुर्ती र चुरोटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएको हो । जसअनुसार डाँठबाट नछुट्याइएको वा
काठमाडौं । करदातालाई सरकारले बजेट मार्फत सहुलियत दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो खरिद तथा बिक्री खाता कर अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७