विसं १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाट नेपालमा जलविद्युत् विकास सुरु भएको हो । सरकारले विद्युतमा २०४९ सालमा लिएको खुला आर्थिक नीतिपछि अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जामा निजी क्षेत्रको
सानिमा, सिद्धार्थ, एभरेष्ट र नेपाल बैंकले प्रकाशित गरेको लेखा परीक्षणअघि र पछिको विवरणमा १ प्रतिशतभन्दा कम फरक छ भने केही बैंकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ! बैंकका धेरै थरीका सरोकारवालाहरु (लगानीकर्ता,
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेको पाइन्छ । कसैले अर्थतन्त्र धराशयी हुने खतरा छ भन्छन् भने केहीले अर्थतन्त्र शिथिलमात्रै भएको हो भन्छन् । त्यस्तै केहीले सुधारको अवस्थामा छ
विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको बेलामा भारतको अर्थतन्त्र चाहिँ थप बलियो बन्दै गइरहेको देखिएको छ । गत मंगलवार मात्र विश्व बैंकले भारतीय अर्थतन्त्रले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि वृद्धि गरिरहने प्रक्षेपण गरेको
व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातले मानिसको दैनिक जीवनमात्र सहज बनाउँदैन, अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले मतलब गरेनन् । फलतः यो क्षेत्र
प्राय: सबै उद्योगीहरु विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ । करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले जितेको छ । ६ वटा स्टे
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद दुई साता बितिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुमा नै हाम्रो विद्यमान निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय वा
काठमाडौं । मुलुकमा अस्थिर अर्थ-राजनीति हुँदा विकासले गति लिन सक्दैन । नेपालले राजनीतिक फड्को जसरी मार्न सक्यो, आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्दा जनतामा राज्य प्रणालीप्रति आउन सक्ने असन्तुष्टीप्रति समयमै
‘नेपालमा जुन क्रेडिट कल्चर छ, त्यसले पनि रियलस्टेटकै फेभरमा काम गरिरहेको छ । हामी बैंकहरुले कसैलाई कर्जा दिनुपर्यो भने पनि एकदमै प्रतिष्ठित कर्पोरेट हाउस बाहेक अरुलाई धितोको रुपमा रियलस्टेट नै
म सरकारमा अर्थमन्त्री भएर आउँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु विद्यमान थिए । अर्थतन्त्रका समस्याहरुमा लगानी, राजश्व संकलन, मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याजदर, पुँजी प्रवाहमा समस्या, ऋण लिनेले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७