संघीयतालाई बदनाम बनाउँदै प्रदेश सरकार, गठबन्धन जोगाउन मन्त्रालय थप्दा आर्थिक भार बढ्यो

काठमाडौं । २०७४ सालमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्ने सुझाव सरकारलाई दियो । सोहीसुझाव अनुसार प्रदेशले मन्त्रालय गठन गरी साढे ३ वर्षसम्म

अर्थमन्त्रीको अर्को महत्वकांक्षाः पुसमा ३०% पुँजीगत खर्च गर्न कति सम्भव ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च नभइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनामा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत गर्नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन दिएका छन् । उनले पुस महिनाभित्र

मंसिरमा ७८ अर्ब राजस्व संकलन, ५ महिनामा लक्ष्यभन्दा ९ अर्ब बढी उठ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महिनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा ८ अर्ब ९४ करोड ३४ लाख रुपैयाँबढी राजस्व संकलन भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म भन्सार महशुल, मूल्य

अर्थतन्त्रका सबै सूचक ओरालो लाग्दा वैदेशिक लगानी भने उल्लेख्य बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु ओरालो लागेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरु ओरालो लागिरहँदा प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानीमा भने उलेख्य वृद्धि भएको छ

अर्थमन्त्री ४८ अर्ब लिन आईएमएफको शरणमा, प्रचण्ड भन्छन्- साम्राज्यवादको संरक्षक

काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । कोभिड-१९ ले समस्यामा पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि उक्त ऋण लिइने भएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन

विकास खर्च नभएपछि अर्थमन्त्री तनावमा, विकासे मन्त्रालयसँग लगातार छलफल

काठमाडौं । विकास खर्च नभएपछि यतिवेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तनावले छटपटाउन थालेका छन् । समयमै विकास बजेट खर्च गरेर उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्ने भाषण गर्दै हिँडेका अर्थमन्त्रीलाई ४ महिनाम

प्रदेशले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेनन्, ४ महिनामा सबैभन्दा कम लुम्बिनीको

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिनामा ७ वटा प्रदेशको पुँजीगत खर्च गत वर्षकै हाराहारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ वटा प्रदेशको कुल खर्च

११ औद्योगिक ग्राम थप्दै मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषदमा पठाइयो प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले थप ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यतिर नै घोषणाको तयारी गरिएका औद्योगिक ग्राम चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना

आयात अत्यधिक बढेपछि झस्कियो सरकार, सुनको कोटा घटाउने तयारी

काठमाडौं । अत्यधिक आयातले विदेशी सञ्चिती सकिने तथा देशभित्र तरलता अभाव भएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । यसका लागि सरकारले सुन आयातको कोटा घटाउनेदेखि लिएर केही वस्तुको

अशान्त अर्थमन्त्री, जे गरेपनि चर्चाको भोक मेटिएन

काठमाडौं । तत्कालीन ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका जनार्दन शर्माले लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै वाहवाही बटुले । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त