बाल सुधार गृहलाई ‘कारागार’ जस्तो बनाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट, परमादेशको माग

काठमाडौं । बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएका बाल सुधार गृहहरू पछिल्लो समय वयस्क थुनुवा राख्ने कारागार जस्तै कष्टकर र दमनकारी बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

वकालत मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले नेपालभरका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार र सर्वोत्तम हितको रक्षा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ बालबालिकामाथि बालबालिकाकै शासन लाद्ने ‘नाइके प्रथा’ कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । कानुनले परिकल्पना नगरेको ‘नाइके’, ‘भाइ नाइके’ र ‘चौकीदार’ जस्ता पदहरू सिर्जना गरी बालबालिकालाई एकअर्काप्रति बल प्रयोग गर्न लगाइएको र यसले गर्दा सुधार गृहभित्रै कुटपिट, यौन हिंसा र मानसिक प्रताडना मौलाएको निवेदकको जिकिर छ । यसलाई रिटमा बालबालिकाद्वारा बालबालिकामाथि गरिने बलपूर्वक शासनको संज्ञा दिइएको छ ।

अधिवक्ता थपलियाले दायर गरेको रिटमा राज्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को मर्म विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

विशेष गरी कास्की र बाँकेका सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको हकमा वयस्कलाई लाग्ने कठोर ‘कारागार ऐन, २०७९’ का प्रावधानहरू प्रयोग गरी मुद्दा चलाइएको र यसले बालबालिकाको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको उल्लेख छ ।

बालबालिकालाई अपराधीको रूपमा नभई ‘कानुनको विवादमा परेका बालबालिका’ का रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको संविधानको धारा ३९ को भावना विपरीत राज्य संयन्त्र प्रस्तुत भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुधार गृहको व्यवस्थापनमा रहेको चरम लापरबाहीलाई औँल्याउँदै रिटमा सरकारी कर्मचारीहरू बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म मात्र बस्ने र बाँकी समय सुधार गृहलाई बालबालिकाकै भरमा छोड्दा असुरक्षा बढेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सुधार गृहभित्र २४सै घण्टा प्रशिक्षित र व्यावसायिक जनशक्तिद्वारा निगरानी हुनुपर्ने माग गर्दै रिटमा बालबालिकाको सुरक्षालाई लिएर राज्य संवेदनशील नभएको आरोप लगाइएको छ ।

न्याय सम्पादनको ढिलाइले बालबालिकामा परेको मानसिक असरलाई पनि रिटमा उठाइएको छ । कानुनतः बालबालिकाको मुद्दा दायर भएको १२० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए तापनि वर्षौँसम्म मुद्दा फैसला नहुँदा बालबालिकाहरू अनिश्चितकालीन बन्दी जस्तै बन्न पुगेको निवेदकको दाबी छ । यसका लागि सबै जिल्लाहरूमा छुट्टै बाल अदालत वा इजलास गठन गर्न र न्याय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन परमादेशको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदन मार्फत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि छुट्टै ‘बाल सुधार गृह ऐन’ निर्माण गर्न, हालको अमानवीय नाइके प्रथा तत्काल बन्द गर्न र सुधार गृहलाई साँचो अर्थमा सुधार केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न आदेशको माग गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा थप जोखिम हुन नदिन सर्वोच्चबाट तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।