नउठाएको शुल्कमा सरकारी दाबीले इन्टरनेट उद्योग डुब्ने खतरा, एउटा शब्दको व्याख्यामा अल्झिएको विवाद

सरकारले आर्थिक ऐन २०७५ देखि इन्टरनेट सेवाप्रदायबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको भएपनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट के हो ? भनेर अहिलेसम्म व्याख्या नगरिदिएका कारण विवाद लम्बिँदै गएको छ । सरकारले कर दाबी गरिरहने र सेवाप्रदायले स्पष्ट आधार माग मागिरहेका कारण पछिल्लो समय दूरसञ्चार शुल्कमाथिको विवाद थप पेचिलो बनेको हो ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)हरूलाई सरकारले पछिल्लो ६ वर्षदेखि एउटै शब्दको व्याख्या नगर्दा समग्र उद्योगलाई नै तनाव थपिदिएको छ । सरकारले ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सक्ने सुविधा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दियो ।

तर, यही सेवाको लागि दिएको ‘ब्रोडब्यान्ड’ शब्दको परिभाषा नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा उद्योग नै जोखिममा धकेलिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लिने व्यवस्था गरे । उनले त्यतिबेला ग्राहकबाट लिने कुल महसुलमै १३ प्रतिशत कर थपिदिए ।

खतिवडाको यो निर्णयले इन्टरनेट महँगो हुने र ग्राहकलाई मार पर्ने भन्दै विरोध भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास सञ्चार मन्त्रालयले गर्‍यो । त्यसबेला सञ्चारमन्त्री थिए ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटा ।

सञ्चार मन्त्रालयकै प्रस्तावलाई २०७५ पुस १२ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएर निर्णयसमेत गरायो । जसअनुसार इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मतसम्भार शुल्कमा टीएससी छुट दिने निर्णय २०७६ जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो ।

२०७५ को जेठ १५ मा आएको बजेटले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशतको उक्त शुल्कका विषयमा व्यवसायी असन्तुष्ट भए । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले २०७५ साउन १६ गते नै इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) ले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स’ शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा टीएससी नलगाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले त्यसको बोधार्थ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत पठायो ।

सञ्चार मन्त्रालयले शुल्क समायोजन गर्न गठित समितिको निर्णयअनुसार २०७५ साउन १६ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ इन्टरनेट सेवाको ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स’ बापतको बिलिङ गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको शुल्क घटेको र सरकार तथा सेवाप्रदायकको समेत दायित्व हुने भन्दै इन्टरनेटको मूल्य भने नबढाउने सर्तमा सहमति भयो ।

उक्त सहमतिमा मर्मतसम्भार शुल्कमा टीएससी नलाग्ने प्रस्ट व्यवस्था गरियो । र, यो सहुलियत ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’ मा मात्र लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‍बाट समेत स्वीकृत भयो ।

व्यवसायीहरू दूरसञ्चार शुल्कमै असन्तुष्ट भएपछि त्यसलाई आंशिक सम्बोधन गर्ने काम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खतिवडाले नै गरे । उनले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था २०७७ को आर्थिक ऐनमा गरिदिए । उनले यो व्यवस्थालाई २०७८ को आर्थिक ऐनबाट पनि निरन्तरता दिए ।

खतिवडाले सुरु गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट घटाएर २०७९ को आर्थिक ऐनमार्फत जनार्दन शर्माले १० प्रतिशत बनाए । उनले पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड शुल्कको ५० प्रतिशतको भाषालाई निरन्तरता दिए । त्यसपछि यही व्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

तर, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लागेको ६ वर्षसम्म पनि सरकारले न त नियमावली बनाएर यसलाई परिभाषित गर्न सक्यो, न त फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको स्पष्ट परिभाषा नै बनायो । जसकारण सरकारी कर्मचारी र नियामकको अदूरदर्शिताको सिकार इन्टरनेट सेवाप्रदायक हुन पुगे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि टीएससीको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागबाट झिकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरे । यो व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा समेत निरन्तरता दिने व्यवस्था अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरे ।

तर, वाग्लेले सेवाप्रदायकलाई आगामी आव २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकबाट सालबसाली आर्थिक ऐनबमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर वा करमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेका छन् ।

यो व्यवस्थाअनुसार २०८३ को मंसिरभित्र आर्थिक ऐनबमोजिम बर्सेनि लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापतको जरिवाना र ब्याज शुल्क आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ८ बमोजिम मिनाहा हुनेछ ।

झट्ट हेर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरेर इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई ठूलो राहत दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर वाग्लेको यो स्किमले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू खुसी छैनन् । किनभने, तिर्नै नपर्ने शुल्कमा जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा दिने सरकारको घोषणाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दुःखी बनाएको छ ।

सरकारले विवादको चुरो पत्ता लगाएर समाधानको बाटो दिनुको साटो लाग्दै नलाग्ने जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा दिएको घोषणा गरेर शुल्कमा दाबी गर्न भने छाडेन ।

पछिल्लो समय ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ भनेको इन्टरनेट मात्रै हो र यसको मर्मतसम्भार हुँदैन भन्ने नयाँ भाष्य स्थापित गर्न खोजिएपछि यो विषय थप गिजोलिन पुगेको दाबी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संस्था (आईस्पान) को छ ।

सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाउँदै नउठाएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने र त्यसमा प्रतिमहिना ५ प्रतिशत (वार्षिक ६० प्रतिशत) सम्मको हर्जाना लगाएर ६ वर्षदेखिकै शुल्क असुल गर्नुपर्ने भन्दै विषयलाई विवादित बनाइएको छ ।

पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व विभागले कर परीक्षण गर्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले राजस्व छली गरेको भनेर धमाधम छानबिन गर्न थालेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

त्यसो त गत चैत पहिलो साता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको आधारमा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लिइने मर्मतसम्भार शुल्कमा टीएससी नलाग्ने निर्णय वर्ल्डलिङ्कको एउटा मुद्दामा गरिसकेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सेवाप्रदायकहरूले कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भएको र बर्सेनि आर्थिक ऐनले सो शुल्कमा टीएससी नलाग्ने उल्लेख गर्दै आए पनि सेवाप्रदायकहरूले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवाप्रदायकहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमा मात्र शुल्क उठाउनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर मात्रै ग्राहकबाट शुल्क उठाउन पाउँछन् ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच यो शुल्कको परिभाषामा मतभिन्नता देखिएसँगै टीएससीमा विवाद चर्किएको हो । विभागले मर्मतसम्भार छुट्टै सेवा भएको र यसमा पनि कर लाग्नुपर्ने दाबी गर्दै सेवाप्रदायकहरूले कर छली गरेको आरोप लगाएर व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो देखाउन खोजेको छ । जसले व्यवसायीहरूको मन कुँडिएको छ ।

नियामककै मिलेमतोमा इन्टरनेटका ग्राहक वर्षौंदेखि ठगिए, अवैध असुलिएको रकममा सरकारको रोयल्टी दाबी

विवादको मुख्य विषय

सेवाप्रदायकहरूले ग्राहकलाई इन्टरनेटको बिल पठाउँदा ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार र ५० प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क भनेर छुट्याएका छन् । यही अनुसार सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतको मात्रै दूरसञ्चार शुल्क तिरेका छन् ।

तर, इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै मर्मतसम्भार शुल्क हुनुपर्ने र सेवाप्रदायकले लिएको शुल्कमा थप कर तिर्नुपर्ने भनेर विवाद सिर्जना भएको हो ।

कुनै सेवाप्रदायकले १ हजार रुपैयाँको बिल जारी गर्दा ५ सय रुपैयाँ इन्टरनेट शुल्कमा मात्रै सेवा शुल्क लाग्छ भने अर्को ५ सय रुपैयाँ मर्मतसम्भारको भनेका कारण थप शुल्क लाग्दैन । तर पछिल्लो समय आएको विवाद चाहिँ ५ सय इन्टरनेट शुल्क हो भने मर्मतसम्भार शुल्क २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने भन्ने हो । यसो गर्दा ७५० रुपैयाँकै कर लाग्छ भन्ने तर्क गरेर व्यवसायीलाई बदमास देखाउने प्रयास गरिएको छ ।

त्यसो त सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार शुल्क नलिएर ३३ प्रतिशत मात्रै लिएको र बाँकी ६६ प्रतिशतकै दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिरेको भन्दै निजी सेवाप्रदायकले टेलिकमकै आधारमा बिल जारी गर्नुपर्छ भनेर विवाद भएको देखिन्छ ।

ब्रोडब्यान्डको स्पष्ट व्याख्या नहुनु र नियामकको लाचारी

६ वर्षदेखि बर्सेनि सरकारले आर्थिक ऐनमा मर्मतसम्भारमा कर नलाग्ने र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा मात्रै लाग्ने भन्दै आइरहेको छ । तर फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको परिभाषा भने कहीँ कतै छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले परिभाषा दिने हो भने यो समस्याको समाधान तुरुन्तै हुन सक्ने बुझाइ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालको छ । उनको बुझाइमा यति लामो समयदेखि आइरहेको विवाद समाधान गर्ने एक मात्र निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो ।

दाहालले क्लिकमान्डुसँग भने– ‘अर्थले आर्थिक विधेयकमा एक शब्द खर्च गरेर ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ खुलाउने हो भने यसको समाधान तुरुन्तै हुन्छ । तर यो विषयमा कर्मचारीले रायसमेत दिन सकेका छैनन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय भने मौन छ ।’

कर्मचारी प्रशासनको लाचारी र डरको सिकार इन्टरनेट सेवाप्रदायक भएको तर्क उनको छ । सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरण यो विषयमा स्पष्ट भए पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले गर्दा आवश्यक स्पष्टीकरण दिन पन्छिरहेको हुनसक्ने बुझाइ पनि दाहालको छ । उनी भन्छन्, ‘एउटा सामान्य पत्रले सुल्झिने विषयलाई जटिल बनाइएको छ भने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाचारीले सेवाप्रदायक समस्यामा छन् ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भने ऐन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सेवाप्रदायकबाट शुल्क र जरिवाना लिने गरिएको बताउँछन् । दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा भएको विवाद दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नदेखिएको र सेवाप्रदायकबाट कानुनअनुसार लिनुपर्ने शुल्क प्राधिकरणले लिइरहेको उनले बताए ।

आर्थिक ऐनले दिएको अधिकारबाट ५० प्रतिशत सेवा शुल्क र ५० प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क भन्ने छ । कानुनको व्याख्या गर्ने र कर परीक्षणबाट आउने दायित्वको विषयमा भने आफूहरूलाई जानकारी नहुने पनि अर्यालको भनाइ छ ।

‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिसकेका छौं, उठाउँदै नउठाएको कर तिर्न सक्दैनौं’

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिरहेको र जनताबाट उठाउँदै नउठाएको अतिरिक्त कर तिर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

सरकारको आर्थिक विधेयकमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मर्मतसम्भार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने स्पष्ट व्यवस्थालाई पालना गरेको वर्ल्डलिङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशव नेपाल बताउँछन् ।

नेपालका अनुसार कर प्रशासन र महालेखाले यसलाई कुल बिलको आधा नभई इन्टरनेट शुल्कको आधा मात्रै भनेर गरेको गलत व्याख्याले समस्या भएको हो । ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ को अपव्याख्याले नै यस्तो समस्या निम्तिएको उनको बुझाइ छ ।

टीएससी लागू हुँदा ग्राहकलाई इन्टरनेट महँगो नहोस् भनेर आईएसपीहरू आफैँले ६.५ प्रतिशत घाटा बेहोरेर मूल्य समायोजन गरेको स्मरण गर्दै सीईओ नेपाल भन्छन्, ‘सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझिसकेका छौँ र अहिले आएर ६ वर्षदेखिको अतिरिक्त करको भारी बोक्न भन्छ, कसरी सक्नु ?’

टेलिकमसँग तुलना गरेर उसले मर्मत शुल्क ३३ प्रतिशत देखाएको र त्यसकै आधारमा निजी क्षेत्रले पनि बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसंगत नहुने नेपालको तर्क छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उठाउँदै नउठाएको करमा सरकारले ‘किलोमिटर ब्याज’ लगाएर असुल गर्छु भन्नु व्यावहारिक नभएको नेपाल बताउँछन् । यो समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार वा कर छली नभएर केवल प्राविधिक शब्दको प्रशासनिक अपव्याख्या मात्रै हो भन्ने बुझाइ पनि नेपालको छ ।

आईस्पानका पूर्वअध्यक्ष तथा भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोरा पनि सरकारसँग भएको सम्झौता र राजपत्रको व्यवस्थाअनुसार कुल महसुलको ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार र बाँकी ५० प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क मानेर सोहीअनुसार कर तिर्दै आएको बताउँछन् ।

बोहोरा भन्छन्, ‘अहिले कर कार्यालयले प्रारम्भिक कर निर्धारण पठाउँदै नेपाल टेलिकमले ३३ प्रतिशत मात्र मर्मतसम्भार शुल्क छुट्याएकोले अरू निजी सेवाप्रदायकले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने आशय राखेको छ । नियममा ५० प्रतिशतसम्म भनिएको छ, त्यसैले हामीले सोहीअनुसार सेवा दिएका छौँ ।’

बोहोराका अनुसार नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको व्यापारिक रणनीति फरक हुन्छ । त्यसैले टेलिकमलाई आधार मानेर निजीलाई थप कर थोपर्नु उचित नहुने उनको तर्क छ ।

२०७५ देखि २०७७ सालसम्मको हाम्रो कर परीक्षण भइसकेको र कर अधिकृतहरूले त्यसलाई सदर पनि गरिसकेको बोहोराले बताए । ५ वर्षसम्म कतैबाट नउठेको यो विषय अहिले अचानक कसैको उजुरीका आधारमा फेरि खोतल्नु र भूतप्रभावी ढंगबाट थप कर माग्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर परीक्षण गरी मर्मतसम्भार शुल्कमा टीएससी लगाउने गरी पत्राचार गरेपछि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नलाग्ने दाबी गर्दै सेवाप्रदायक न्याय माग्दै अदालत गएका छन् । हाल यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू भन्छन्, ‘खाँदै नखाएको विषले ज्युँदै मार्न खोजिरहेको छ । हामीलाई आशा छ सरकारले अझै पनि सच्याएर हामीलाई न्याय दिन्छ ।’