काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने सिमेन्ट उद्योग यतिबेला एउटा गम्भीर र योजनाबद्ध ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को भुमरीमा फसेको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा साधारण ‘प्याकेजिङ’ को विषय देखिए पनि यसभित्र एउटा शक्तिशाली व्यापारिक घराना, सरकारी नियामक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो ‘त्रिकोणात्मक साँठगाँठ’ फेला परेको छ जसले उपभोक्ताको खल्ती मात्र रित्याएको छैन नेपालको वातावरणमा कहिल्यै निको नहुने घाउ समेत बनाएको छ ।
सिमेन्ट प्याकेजिङमा ‘लेमिनेटेड बोरा’ अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कसरी ‘नीतिगत सेटिङ’ मार्फत एउटा खास समूहलाई पोस्न ल्याइयो भन्ने तथ्य यसले उजागर गर्दछ ।
तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १६ करोड थान सिमेन्ट बोरा (५० किलो तौल भएको) को खपत हुन्छ ।
विगतमा सिमेन्ट प्याकिङका लागि प्रयोग हुने ‘अन-लेमिनेटेड’ (साधारण सेतो) बोराको बजार मूल्य प्रतिगोटा १३ देखि १४ रुपैयाँ मात्र थियो । तर, सरकारले जब लेमिनेटेड बोरालाई अनिवार्य गर्यो, यसको मूल्य एकाएक ३४ रुपैयाँ पुर्याइयो ।
यसको अर्थ, एउटै बोरामा उपभोक्ताले करिब १५ देखि २० रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ । यसलाई वार्षिक १६ करोड बोराको खपतसँग गुणा गर्दा वार्षिक ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भार नेपाली उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रमा थपिएको छ ।
यो रकमको ठूलो हिस्सा पछिल्लो समयमा एउटै व्यापारिक समूह जगदम्बाको गोजीमा गइरहेको थियो । मासिक रूपमा हेर्दा ४५ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३३३ थान यस्ता बोरा सिमेन्ट उद्योगले खपत गर्दै आएका छन् ।
यो सम्पूर्ण प्रकरण ‘क्रोनिक क्यापिटलिज्म’ (शक्तिशाली व्यवसायी र राजनीतिज्ञको मिलोमतोमा चल्ने पुँजीवाद) को एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । १३ वर्षको मिहिनेतपछि एउटा व्यापारिक घरानाले राज्यका सबै अंग– कार्यपालिका, न्यायपालिका र कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोराको अनिवार्यता प्राविधिक आवश्यकताभन्दा पनि ‘व्यापारिक सेटिङ’ को उपज हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक अर्बौंको क्षति पुर्याउनुका साथै वातावरणीय दृष्टिकोणले नेपाललाई प्लास्टिकको डम्पिङ साइट बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
यो नीतिलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका रिसाइकल गर्न मिल्ने र सस्ता विकल्पहरू खुला गर्न आवश्यक छ ।
अन्यथा, विकासको नाममा घर बनाउने हरेक नागरिकले नजानिँदो तवरले एउटा ‘नीतिगत लुट’ को सिकार भइरहनुपर्नेछ र त्यसको मूल्य आउने पुस्ताले बिग्रिएको वातावरणमार्फत चुकाउनुपर्नेछ ।
यसरी बुनिएको थियो नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो
यो कुनै आकस्मिक निर्णय नभई २०६८ सालदेखि बुनिँदै आएको एउटा विस्तृत ‘नीतिगत सेटिङ’ हो । यसको बीजारोपण २०६८ सालमै भएको थियो । तत्कालीन समयमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । माग थियो– ‘सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने’ ।
यो रिट सरकारलाई ‘बाध्यात्मक’ कानुन बनाउन जग तयार गर्ने अस्त्र बन्यो । यो रिटको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
कानुन बनाउने आधार तय भएसँगै २०६९ जेठ १५ गते वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर ‘धुलो नउड्ने’ बहानामा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्यो ।
यो राजपत्रको आधारमा उद्योग विभागले पहिलो पटक पत्रिकामार्फत ९० दिनभित्र लेमिनेटेड बोरा प्रयोगमा ल्याउन भनेर २०६९ असार १ गते सूचना जारी गर्यो ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्दा मूल्य थप वृद्धि हुने र स्वदेशमै आवश्यकताअनुसार लेमिनेटेड बोरा उत्पादन नहुँदा आयातित बोराका कारण सिमेन्टको थप लागत बढ्ने भन्दै तत्कालीन समयमा यो नीतिको खरो रूपमा विरोध जनाएको थियो ।
त्यही समयमा सिमेन्ट उद्योगी ताराप्रसाद पोखरेलले ९० दिने उक्त सूचना अव्यावहारिक रहेको र लेमिनेटेड बोराको कारण सिमेन्टको लागत बढ्ने भन्दै २०६९ भदौ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि यो मुद्दा केही वर्षसम्म सुसुप्त अवस्थामा रह्यो ।
यसपछि सुरु भयो, सरकारको दोस्रो प्रयास । २०६८ सालमा अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत १९ मा सरकारको नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गर्दै मापदण्ड बनाएर लेमिनेटेड बोरा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो ।
यसलगत्तै उद्योग विभागको ९० दिने सूचनाविरुद्ध रिट दायर गरेका सिमेन्ट उद्योगी पोखरेलको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिटसमेत खारेज भयो । उता सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको आडमा उद्योग विभागले पुनः अनिवार्य रूपमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै २०७६ कात्तिक २७ गते दोस्रो पटक पत्रिकामा सूचना जारी गर्यो ।
यसपछि २०८१ असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिमेन्ट प्याकेजिङमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो ।
यो निर्णयको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ असार ३१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अनिवार्य रूपमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने र उक्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५१ औँ दिनदेखि लागू हुने उल्लेख गरेको थियो ।
५० किलोग्राम सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्दा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट निर्धारण गरिएको नेपाल गुणस्तर ५९१ः२०७७ वा नेपाल गुणस्तर ५९२ः२०७७ अनुसार उत्पादन भएको लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ गरेर मात्र गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो सूचनाको आधारमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ५० किलो सिमेन्टको बोरा प्याकेजिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा एनएस (गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त) प्राप्त लेमिनेटेड बोरा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड २०८१ माघ ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
‘जगदम्बा सिन्थेटिक्स’ को एकाधिकार
यस खेलको मुख्य केन्द्रमा औद्योगिक घराना शंकर अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको ‘जगदम्बा सिन्थेटिक्स’ र त्यसका निर्देशक सुलभ अग्रवाल रहेका छन् । कागजातहरूले देखाउँछन् कि सरकारले नीति ल्याउनु र जगदम्बाले तयारी गर्नु सँगसँगै भएको थियो ।
२०७४ चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएर लेमिनेटेड बोरा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउनु भनेर सरकारको नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको थियो ।
यो आदेश आउनुभन्दा झन्डै एक महिना पहिले तत्कालीन ‘शंकर सिन्थेटिक’ (अहिले जगदम्बा सिन्थेटिक्स) ले आफ्नो उद्योगको उत्पादन क्षमतासमेत वृद्धि गरेका थिए ।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा मासिक ४० लाख लेमिनेटेड बोरा उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गरी मासिक दुई करोड गोटा बोरामा पुर्याएको त्यो बेला कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले जानकारी दिएका थिए ।
आफ्नो प्रभावमा पारी सिमेन्ट उद्योगमा लेमिनेटेड बोरा ‘अनिवार्य’ गर्न लगाएको भनेर जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्राइभेट लिमिटेड (जेएसपीएल) माथि आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
बजारमा एकाधिकार र सिन्डिकेट कायम हुने गरी सुरुआती समयमा जगदम्बा सिन्थेटिक्सले मात्र यस्तो बोरा उत्पादन गर्दै आएकोमा हालै पशुपति सिनप्याक र सिद्धिश्रीले समेत लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्न थालेका छन् ।
तर सुरुआती समयमा जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्राइभेट लिमिटेडबाहेक अन्य उद्योग भने सरकारको मापदण्डभित्र (नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको एनएस मान्यता प्राप्त) परेका थिएनन् ।
एनएस गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने विषयमा पनि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको भूमिका शङ्कास्पद देखिन्छ ।
विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सले २०८१ पुस ९ गते नै ‘एनएस’ चिह्न प्राप्त गरेको थियो । जबकि अन्य उद्योगहरू (पशुपति सिनप्याक, सिद्धि श्री, सिद्धार्थ फ्याब्रिक्स) लाई महिनौँसम्म प्रक्रियामा अल्झाइयो ।
जगदम्बाले २०८१ असार ९ गते ‘पीपी ओभन, लेमिनेटेड, ब्लक बटम भल्भ सक्स फर प्याकेजिङ अफ ५० केजी सिमेन्ट’ उत्पादनसम्बन्धी गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि विभागमा आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको ६ महिनामै जगदम्बाले गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।
जगदम्बाले गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको ठिक तीन महिनापछि मोरङको पशुपति सिनप्याक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड (पीएसआई) र एघार महिनापछि मकवानपुरस्थित सिद्धिश्री इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडले गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए।
जोशीका अनुसार गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि २०८१ साउन २४ गते आवेदन दिएको पशुपति सिनप्याकले ८ महिनापछि २०८१ चैत ३ गते गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो ।
जगदम्बा र पशुपति सिनप्याकबीच ‘टाइम ग्याप’ सिर्जना गरेर बजारमा जगदम्बाको ‘मोनोपोली’ (एकाधिकार) कायम गराइयो । जबसम्म अन्य उद्योगले अनुमति पाए, त्यतिन्जेल जगदम्बाले अर्बौँको बजार कब्जा गरिसकेको थियो ।
जगदम्बा सिन्थेटिक्सको मुख्य आम्दानीको स्रोत सिमेन्ट बोरा भएकाले यो उद्योगको कुल सञ्चालन आम्दानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ‘पीपी ओभन सिमेन्ट सक्स’ (पोलिप्रोपिलिनबाट बनेको बुनेको सिमेन्ट प्याकिङ बोरा) बाट प्राप्त भइरहेको छ ।
पशुपति सिनप्याक सन् २००२ देखि शारदा औद्योगिक घराना समूहअन्तर्गत सुनसरीको सोनापुरबाट सञ्चालनमा आएको हो । शारदा औद्योगिक घराना समूहको प्रबन्ध निर्देशक अनुपम राठी छन् ।
त्यस्तै २०८२ वैशाख ९ गते गुणस्तर प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिएको सिद्धिश्री इन्डस्ट्रिजले ७ महिनापछि २०८२ मंसिर ७ गते गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो । सिद्धिश्री हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रमा जीडी ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । जीडी ग्रुपको कार्यकारी निर्देशक आशुतोष अग्रवाल हुन् ।
पशुपति सिनप्याक र सिद्धिश्रीले गुणस्तर चिह्नसहित लेमिनेटेड बोरा उत्पादन थालेको धेरै भएको छैन । यो अवधिमा लेमिनेटेड सिमेन्ट बोराको उत्पादनमा एकाधिकार, एकछत्र रजगज र मोनोपोली जगदम्बा सिन्थेटिकको मात्रै रहेको यी तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।
यो तीन उद्योगबाहेक हाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि मकवानपुरको सिद्धार्थ फ्याब्रिक्स प्राइभेट लिमिटेड र नवलपरासीको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड (लेमिनेटेड पोलिप्रोपिलिन ब्याग) पाइपलाइनमा रहेको विभागले जनाएको छ ।
यसबाहेक चीनको ह्वाङसीस्थित हुबई लिडिङ इको-फ्रेन्डली प्याकेजिङ टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडले पनि लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको छ ।
सन् २००२ को मार्च २० मा स्थापना भएको जगदम्बाले पीपी ओभन फ्याब्रिक र ब्याग, सिमेन्टको लेमिनेटेड सिन्थेटिक बोरा, फुड ग्रेन, पोलिमर, प्याकेजिङका सामान उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ । रूपन्देहीको भैरहवामा स्थापना भएको यो उद्योगले मासिक ३ हजार मेट्रिक टन फ्याब्रिक तथा ब्याग उत्पादन गर्दै आएको सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा केयर रेटिङ नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०२४ को नोभेम्बरमा केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले यो उद्योगको गरेको रेटिङ प्रतिवेदनअनुसार सिमेन्ट बोराहरू प्याकिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘लेमिनेटेड’ बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू गरेपछि जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योगलाई ठूलो फाइदा भएको उल्लेख छ ।
वातावरणीय विज्ञानः ‘धुलो नियन्त्रण’ को नाममा ‘प्लास्टिक विष’
सरकारले लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्नुको मुख्य तर्क ‘सिमेन्टको धुलो नउड्ने र ओस नपस्ने’ भन्ने थियो । तर, वैज्ञानिक दृष्टिले यो तर्क ‘कुतर्क’ सावित भएको छ ।
रिसाइकलको असम्भवताः साधारण पीपी (पोलिप्रोपिलिन) बोराहरू सजिलै रिसाइकल गर्न सकिन्छ । तर, लेमिनेटेड बोरामा पीपी फ्याब्रिकको माथि प्लास्टिकको एउटा पातलो तह (लेमिनेशन) टाँसिएको हुन्छ ।
दुई फरक प्रकृतिका प्लास्टिकका तहहरूलाई छुट्याउन अत्यन्त महँगो र जटिल हुने भएकाले यी बोराहरू ‘नन-रिसाइकलेबल’ (पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने) हुन्छन् ।
वातावरणीय प्रदूषणः वार्षिक १६ करोड थान यस्ता बोराहरू प्रयोगपछि सिधै फोहोरको थुप्रोमा जान्छन् । यी बोराहरू माटोमा कुहिन सयौँ वर्ष लाग्छ । यदि यसलाई जलाइयो भने यसबाट ‘डाइअक्सिन’ र ‘फ्युरान’ जस्ता अत्यन्त विषालु ग्याँसहरू निस्कन्छन्, जसले क्यान्सर जस्ता रोग निम्त्याउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : विश्वका ठूला सिमेन्ट उत्पादक राष्ट्रहरू चीन र भारतमा समेत यस्तो लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य छैन । त्यहाँ साधारण पीपी बोरा वा वातावरणमैत्री ‘पेपर स्याक्स’ (कागजका बोरा) प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा भने वातावरण जोगाउने नाममा उल्टै वातावरणलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने नीति थोपरिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा परेको नकारात्मक असर
नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरू अहिले दोहोरो मारमा छन् । एकातिर सिमेन्टको लागत प्रति टन २०० देखि ३५० रुपैयाँसम्म बढेको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरका नाममा सीमित बोरा उद्योगको ‘सिन्डिकेट’ सहनु परेको छ ।
‘एकातिर सरकार सिमेन्ट निर्यात गर्ने कुरा गर्छ, अर्कोतिर बोरामा अनावश्यक लागत थपेर हाम्रो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो र प्रतिस्पर्धाहिन बनाउँदै छ,’ एक उद्योगीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘एनएस चिह्न’ सहित अन्य उद्योगको उत्पादन बजारमा नआउँदासम्म बजारमा कुनै एक अमुक उद्योगको एकाधिकार हुने नै भयो, अमुक उद्योगलाई पोस्ने गरी सरकारी नीति आएपछि बजारमा उसको मोनोपोली बढ्यो, उसले तोकेको मूल्यमै लेमिनेटेड बोरा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताबाट सिमेन्ट उद्योगी निकै पीडित भएका छन् ।’
उनका अनुसार अहिले बजारमा थप दुई उद्योगले एनएस चिह्नसहित बोरा उत्पादन गरे पनि अमुक उद्योगकै वर्चस्व छ । यसले गर्दा बोराको मूल्य बढ्दा सिमेन्ट उद्योगको लागत खर्चसमेत बढेको छ ।
सरकारको यो नीतिले केही सीमित बोरा उद्योगलाई लाभ पुर्याएको छ भने ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग र करोडौँ उपभोक्तालाई आर्थिक नोक्सानीमा पारेको छ ।
प्रतिक्रिया