बजेटमा सुझाव: कात्रोमा भ्याट हटाऊ बालेन सरकार

विराटनगर । जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यु नै हो । मृत्युपछि अन्त्यष्टि गरिन्छ । अन्त्यष्टिका लागि शवलाई घाटसम्म लैजादा आर्थिक सम्पन्न होस् वा विपन्न वर्ग हरेकले कात्रो (सुतीको सेतो कपडा) नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

कात्रोको प्रयोग विशेष गरी हिन्दू संस्कारमा अत्यधिक प्रचलित छ । शवलाई कात्रोले बेरेर अन्तिम यात्राका लागि तयार गरिन्छ । कात्रो केवल एउटा सुतीको कपडा मात्र होइन, यो नेपाली संस्कृतिमा मृत व्यक्तिको सम्मान, धार्मिक आस्था र सामाजिक एकताको प्रतीक मानिन्छ । जीवनको अन्तिम यात्रामा पनि गरिमा र पवित्रता कायम राख्ने यो परम्पराले नेपाली समाजको मानवीय मूल्य र संस्कारलाई उजागर गर्दै आएको छ।

तर, त्यही कात्रो किन्नका लागि नागरिकले कति खर्चनुपर्ला ? तर राज्य यस विषयप्रति संवेदनशील बनेको छैन । सरकारले मृत्यु संस्कारका लागि प्रयोग हुने कात्रो सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेर कर लगाउँदै आएको छ ।

तर त्यही कात्रोमा सरकारले वर्षौंदेखि सर्वसाधारणसँग कर माथि कर असुलेर राजस्व असुलीमा आफ्नो दरिद्रपन देखाउँदै आएको छ । यसको विरोधमा यहाँका उद्योगी व्यवसायीका साझा संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी, विराट व्यापार संघ लगायतका संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सरोकारवाला निकायमा पटक पटक आवाज उठाएपनि सुनवाइ भएको छैन।

आर्थिक सम्पन्न वा विपन्न जो कोहीको अन्तिम यात्रामा सुतीको सेतो कपडा नै प्रयोग गरिन्छ । सम्पन्न वर्गलाई एक मिटर सेतो सुती कपडा खरिद गर्दा भन्सार महसुल र भ्याट गरेर २८ रुपैयाँ राजस्व तिर्नु सामान्य नै होला । तर आर्थिक विपन्न र मजदुरी गर्ने वर्गले जीवनको अन्तिम यात्रा गर्ने क्रममा एक मिटर कात्रोमा २८ रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नु निकै ठुलो आर्थिक बोझ बन्दै आएको छ।

विराटनगरका एक कपडा व्यवसायीका अनुसार सामान्य हिसाबमा एउटा शवलाई अन्तिम यात्राका निम्ती कम्तीमा पनि ६ मिटर कात्रो (सुतीको सेतो कपडा) आवश्यकता पर्छ । त्यही कात्रोमा राज्यले २०८१/८२ को बजेट मार्फत १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लागु गरेर आलोचित हुँदै आएको छ ।

यस अर्थमा एउटा शवलाई आवश्यक पर्ने कात्रोमा जो कोहीले राज्यलाई भन्सार महसुल र भ्याट गरेर कम्तीमा १६८ रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् । त्यही कात्रोमा प्रयोग हुने सुतीको सेतो कपडा क्रियापुत्रीले पनि प्रयोग गर्छन् । १३ दिनसम्म बस्ने क्रियापुत्रीले प्रयोग गर्ने कपडामा पनि प्रति मिटर २८ रुपैयाँ सरकारले राजस्व लिँदै आएको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले सुती कपडामा र कात्रोमा समेत भन्सार महसुल र भ्याट लगाएर तस्करीको बाटो खुला गरेको कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष विनोद बोहराको भनाइ छ । ‘विगतका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव प्राय सबैलाई सुती कपडामा भन्सार महसुल कम गर्न र भ्याट छुट गर्न पटक पटक आग्रह गर्‍यौं, तर सुनुवाइ भएन,’ बोहराले क्लिकमान्डुसँग भने,’सरकारले सुनुवाई नगरेपछि उपभोक्ता एक मिटर कात्रोमा २८ रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाध्य हुँदै आएका मात्र छैनन् कपडाको तस्करी पनि मौलाएको छ ।’

२०५५ सालमा पनि सुती कपडामा सरकारले भ्याट लगाएको थियो । त्यसबेला पनि सुती कपडाको चोरी पैठारी अत्याधिक भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले भ्याट हटाएर तस्करी रोक्ने प्रयास गरेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका सदस्य समेत रहेका बोहराले स्मरण गरे ।

यसबेला कात्रो सहितको सुती कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट, सुती साडी, धोती, लुंगी, गन्जी, गम्छा लगायतमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट, कुर्था सरुवालमा भ्याट सहित २० प्रतिशत भन्सार महसुल, टिकन, मलमल, रजमा प्रिन्टमा भ्याट सहित १५ प्रतिशत भन्सार शूल्क छ । त्यसैगरी पुजापाठ गर्दा प्रयोग गरिने रामनामी गम्छामा पनि भ्याट सहित १० प्रतिशत भन्सार शूल्क छ ।

‘भ्याट र भन्सार शूल्कका कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा एक मिटर कपडाको मूल्य कम्तीमा २३ रुपैयाँ देखि ३५ रुपैयाँ सम्म सस्तो पर्छ,’ बोहराले भने,’यसकै कारण कपडाको तस्करी औधी मौलाएको छ । स्थानीय बजारमा कपडाका उपभोक्ता नै छैनन् ।’ सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड थामी नसक्नु लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

विगतका हरेक अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले सुती कपडामा लाग्दै आएको भ्याट हटाउने र भन्सार शूल्कमा पनि पुर्नविचार गरेर कपडाको तस्करी रोक्ने आश्वासन दिएका थिए । तर कसैले पनि आश्वासन पुरा नगर्दा कपडाको तस्करी झन् बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सुतीका कपडामा भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशत मात्र छ । साफ्टा अन्तर्गत नेपालमा आयात हुँदा उक्त ५ प्रतिशत छुट हुन्छ । तर भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेर भ्याट पनि लागू हुँदा कपडाको चोरी पैठारीले प्रश्रय पाएको कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका उपाध्यक्ष नन्दकुमार जाजुको गुनासो छ ।

राजस्व उच्च भएकै कारण नेपालमा भारतबाट अवैध मार्ग हुँदै आउने कपडामा सिन्थेटिक कपडा बढी भएको व्यवसायीको दावी छ । सिन्थेटिक कपडाको आयातमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट लगाएको छ । यसको असर ३० प्रतिशत पुग्छ । सिन्थेटिक कपडामा आयात महसुल उच्च भएका कारणले अवैध व्यवसायीलाई लाभ पुग्दै आएकोमा अब सुती कपडा पनि अवैध बाटोबाटै आउन सुरू भएको व्यवसायीको दावी छ ।

सुती कपडामा भ्याट लाग्नु पहिला सुती कपडा आयतकर्ता मध्येका एक विराटनगरका सञ्जित भगत वार्षिक ८० करोड सम्मको कारोबार गर्थे । सुतीमा भ्याट लागेपछि उनको कारोबार वार्षिक सरदर ५० करोडमा झरेको बताउँछन् ।

स्वस्तिक टेडर्स एन्ड सप्लायर्सका नाममा साफ्टा अन्र्तगत सुती कपडा आयात गर्ने भगत उच्च राजस्वका कारण तस्करीका कपडाले बजार भरिदा राजस्व तिरेर आयात गरेका कपडा बिक्री हुनै छाडेपछि आयात गर्न छाडेको बताउँछन् ।

सुती कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि सुती कपडाको आयात ह्वात्तै घटेको विराटनगर भन्सारको तथ्यांक छ । भन्सार स्रोतका अनुसार सुती कपडामा १० प्रतिशत भन्सार महसुलमात्र हुँदा आयत राम्रो थियो । जब भन्सार महसुल १५ र भ्याट लागू भएपछि सुती कपडाका विभिन्न ब्राण्डको आयात ह्वात्तै घटेर चोरी पैठारी बढेको प्रष्ट छ ।

चालु वर्षको चैत सम्ममा जोगवनी नाकाबाट ३ करोड ३३ लाख मूल्यको सुती कपडा आयात भएको छ । जबकी सुती कपडामा भ्याट लाग्नु भन्दा पहिला यो नाकाबाट वार्षिक ५६ करोड ४४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मूल्यका सुती कपडा आयात भएर १० करोड १७ लाख भन्सार महसुली असुली भएको भन्सारको तथ्यांक भन्सारको छ ।

खासगरी पहाड र तराईका निम्न र निम्नमध्यम वर्गको पहिरनका रूपमा चिनिएको सुतीका सारी, धोती र लुंगीमा भन्सार सहित १३ प्रतिशत भ्याट थपेपछि सीमापारीका बजारको तुलनामा स्थानीय मूल्य अन्तर निकै फरक पर्छ । पूर्वका आयातकर्ता भगतले भने सय रुपैयाँको सुती कपडा आयत गर्दा राजस्वमात्र कम्तीमा २८ रुपैयाँ लाग्छ । त्यति राजस्व तिरेर आयात गरेको सुती कपडा चोरी पैठारीका कपडासँग मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्नै सकिँदैन ।

करमाथि कर थपेर सरकारले नै सुती कपडाको तस्करी गर्ने बाटो खोलेको भगतको दाबी छ ।

विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका व्यापारी जोगवनीमा सामान किनेर ‘क्यारिङवाला’लाई ढुवानी खर्च छाडेर घर जान्छन । एक व्यापारीले भने, ‘क्यारिङवाला’ले भोलिपल्ट पसल पसलमा सामान पुर्‍याइदिने गरेको छ ।’ उनका अनुसार क्यारिङवालाले ठाउँ अनुसार थान कपडा सहित सारी, धोती, कुर्था, गन्जी लगायतका कपडाको वा धोतीको क्यारिङ भाडा प्रति गोटा १० देखि १५ रुपैयाँ लिएर गोदाममै पुर्‍याइदिने गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।