‘कांग्रेस-एमालेले पनि त्रुटि सच्याउँथे, पोहोर पनि बजेट अघि ४३०० कार आयात भएका थिए’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक २०८१ मा भएको प्राविधिक त्रुटि सुधार र उत्तरी नाकाबाट भएका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयातका सम्बन्धमा बजारमा चलेका चर्चा र भ्रमहरूको खण्डन गर्दै विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई मुख्य विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक र अस्पष्ट त्रुटिहरू फेला परेपछि जेठ १७ गते संसद् सचिवालयलाई उक्त त्रुटि सच्याउन निवेदन दिइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले सार्वजनिक गरेको जानकारीमा बुँदागत रूपमा १ देखि ५ सम्मका त्रुटिहरू सच्याउन अनुरोध गरिएको र संसद् सचिवालयले सच्याइएको पृष्ठ विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरेको उल्लेख छ ।

‘१६ पाना गायब भएको’ भन्ने चर्चालाई मन्त्रालयले भ्रामक भनेको छ । टेबल र पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको तर कुनै पनि शब्द वा विषय लुकिछिपी हेरफेर नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

आर्थिक विधेयक संवेदनशील हुने र तत्काल त्रुटि नसच्याए राजस्व र बजारमा ठूलो असर पर्ने भएकाले विगतमा पनि यस्तो अभ्यास हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकारका पालामा ५ बुँदाका ७३ उपशीर्षकमा करका दर हेरफेर भएको नजिर मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसपाली पनि संसदलाई जानकारी गराएर ५ वटा बुँदा सच्याइएको दाबी गरे तापनि अर्थ मन्त्रालयले सुरूमा सार्वजनिक हरित करको दर १० प्रतिशत रहेकामा संसदलाई जानकारी नै नगराई रू. १० बनाएको विषय भने स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेको छैन ।

यता बजेटअघि कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यापारीलाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोपलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘निराधार’ भनेको छ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा मुस्ताङको कोरोला र रसुवा नाकाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार रसुवा नाकामार्फत् केयी ब्रान्डका २०० वटा गाडी आयात गरेको देखिए पनि ती गाडीमा बजेटले कर घटाएका कारण व्यापारीले बजेटअघि आयात गर्दा उल्टै नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ । सूचना चुहावट भएको भए व्यापारीले बजेटपछि मात्र गाडी ल्याउँदा फाइदा हुने मन्त्रालयको तर्क छ ।

मुस्ताङको कोरोला नाकार्फत् जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म ६४९ वटा बिवाइडी कम्पनीका ‘एटो ३’ र ‘एटो २’ मोडेलका गाडी आयात भएको मन्त्रालयको दाबी छ । जसअनुसार जेठ ८ गते ५१ वटा, जेठ ९ गते ११० वटा, जेठ १० गते ९० वटा, जेठ ११ गते २७० वटा, जेठ १२ गते ६९ वटा र जेठ १३ गते ५९ वटा गरी कुल ६४९ वटा गाडी आएको बताइउको छ ।

मन्त्रालयले ईभी आयात रातारात सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ । गाडी आयातका लागि पहिले नै एलसी खोल्नुपर्ने, भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने र ‘सीओपी’ लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सूचना चुहावटसँग जोड्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष जेठ १ देखि १४ सम्म ४ हजार ३१७ वटा ईभी आयात भएका थिए भने यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्र आयात भएका छन् । यसले यस वर्षको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहेको देखाउँछ ।

यसैगरी रसुवा नाकामा भौतिक रूपमा जाँचपास नगरी कागजातका आधारमा (यलो लेन) जाँचपास भएको विषयमा थप छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत पठाएको छ ।

यस्तो छ, अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव नवीन ढुंगानाले जारी गरेको स्पष्टीकरणः

आर्थिक विधेयकको त्रुटि सच्याइएको र उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा उठेका सवाल र त्यसको जवाफ

केही दिनयता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मानमर्दन गर्ने र बजेटका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई तोडमोड गर्ने नियोजित उद्देश्यसहित दुष्प्रचारहरू भइरहेका छन्। यसमा मुख्यतः दुईवटा विषय प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

१. पटक-पटक आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर करको दर हेरफेर गरेको दुष्प्रचार

२. बजेटअघि भन्सार महसुल दर घट–बढको सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गरेको भन्ने दुष्प्रचार

• आर्थिक विधेयक संशोधनबारे वास्तविकता
  संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको पत्ता लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउने निवेदन र सच्याइएको विषय संघीय संसद् सचिवालयमा प्रेषित गरेको हो।

संसद्‍मा पेस गरिएको संशोधनमा माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निवेदन र त्रुटि सच्याइएको तथा स्पष्ट पारिएको विषय बुँदागत रूपमा १ देखि ५ सम्म उल्लेख छ। संसद् सचिवालयले सबै माननीयज्यूहरूलाई उक्त सच्याइएको पृष्ठ (पेज) विधेयकमै राखेर वितरण गरेको भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको छ। वेबसाइटमा राखिएको दर्ता विधेयकमा पनि उक्त विवरण संलग्‍न देखिन्छ। सच्याइएको उक्त विधेयकमा १६ पाना गायब भन्ने जस्ता भ्रामक टिप्पणी सम्बन्धमा टेवल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसदमा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन्।

त्रुटि सच्याउन र भाषिक स्पष्टता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा निकै संवेदनशील हुन्छ। संसद्‍मा पेस गर्ने बित्तिकै करका दरहरू लागू हुने भएकाले यसमा देखिएका त्रुटिलाई तत्कालै सम्बोधन गरिएन भने बजार र राजस्वमा ठूलो फरक पर्छ।

संसद्‍मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि भएको वा स्पष्टता चाहिने थाहा पाए अर्थमन्त्रीले त्रुटि सच्याउने संशोधन निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ।
जसरी संसद्‍मा माननीयज्यूहरूलाई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने मौका दिइन्छ, यो ठीक त्यस्तै हो। अर्थ मन्त्रालयको विगतको अभ्यास पनि यही छ।

यसअघिका लगातार बजेट पेस हुँदा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूहरूले यसैगरी बजेटको त्रुटि सच्याउनुभएको नजिर छ। काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले समेत अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा ५ वटा बुँदामा ७३ वटा उपशिर्षकका वस्तुहरूको करको दरको हेरफेर भएको थियो।

वास्तविकता र पहिलेका अभ्याससमेत ख्याल नगरी यस विषयमा अर्थमन्त्रीको बदनामी गराउने कार्य नियोजित समूहबाट भइरहेको छ।

• अब विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासको सन्दर्भमा:
  बजेटमार्फत कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी उत्तरी नाकाबाट सवारीसाधन बजेटअघि भित्र्याइएको भन्ने आरोप, प्रहरीमार्फत गाडी रोकिएको अवस्था र वास्तविकता:
  यो घटना मुस्ताङको कोरोला र रसुवाको रसुवा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित छ। बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरोलाबाट ६४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्।

तर, यी गाडी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषय निराधार हुन्।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ-मोबिलिटी नामक कम्पनी (काठमाडौँ) ले कायि (Kaiyi) ब्रान्डका २०० गाडी आयात गरेको देखिन्छ। तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको छ।
भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैँलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन्। बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो।
यद्दपी, अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप छानबिनको लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्‍न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाएको छ।
अब, मुस्ताङको कोरोला नाकाको भन्सार जाँचपासबारे स्पष्ट हौँ:
यो भन्सार नाका भएर बीवाईडी (BYD) कम्पनीका ६४९ वटा कार जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएका छन्। यी सबै कार बीवाईडी एटो वन (Atto 1) र एटो टु (Atto 2) मोडेलका रहेका छन्।
विवरणअनुसार:

• जेठ ८ गते: ५१ वटा
• जेठ ९ गते: ११० वटा
• जेठ १० गते: ९० वटा
• जेठ ११ गते: २७० वटा
• जेठ १२ गते: ६९ वटा
• जेठ १३ गते: ५९ वटा
• कुल: ६४९ वटा गाडी नेपालतर्फ आयात भएका हुन्।
  सर्वप्रथम गाडी आयातको प्राविधिक पाटो बुझ्न जरूरी छ। ईभी गाडीहरु राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम ल्याउन सम्भव हुँदैन। यी सवारीसाधनहरु आयात गर्दा विजक जारी गरी सोअनुसार केही समय अगावै बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत एलसी खोली पैठारी गर्ने गरिन्छ। गाडी छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजातहरु र टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्र समेतको आधारमा गाडी जाँच पास गरिन्छ।
  अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंक मार्फत खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएका देखिएका छन्। जेठ १५ मा घोषणा गरिएको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीहरू कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा महसुल घटेको छ।
  यी गाडीका आयातकर्ताले महसुल घट्ने सवारीहरू भन्सार जाँचपास गरेर बजेटअघि नै गाडीहरू नेपाल ल्याउने थिएनन्। बजेट बक्तव्य आउनुपूर्व पैठारीकर्ताहरूले सामन्यतयाः महसुल वृद्धि हुन सक्ने वस्तुहरू जस्तै मदिरा, तम्बाखुजन्य पदार्थ तथा गाडिको पैठारी बढाउने गर्दछन्। अघिल्लो वर्षको जेष्ठ महिनाको १ देखी १४ सम्ममा कूल 4317 विद्युतीय गाडी पैठारी गरेको देखिन्छ भने यस वर्ष 2764 मात्र गाडी पैठारी गरेको देखिने हुनाले यस सम्बन्धमा पैठारी भएका विद्युतीय सवारीहरूको विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन।

अतः गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिनेगरी पैठारी गरेको देखिदैन।

रसुवा नाकाको हकमा भन्सार विन्दुमा यलो लेनमा लागेका वस्तु, जुन भौतिक रूपमा जाँचपास गरिदैन, सो वस्तुहरूलाई कागजातको आधारमा जाँचपास भएको हुनाले गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको नभएको सम्बन्धमा थप छानविनको लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। नियोजित रूपमा गरिएका सबै प्रचारबाजी र मिथ्या सूचनाबाट बच्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ।
नवीन ढुङ्गाना
अर्थमन्त्रीको स्वकीय उपसचिव एवम्
जनसम्पर्क सल्लाहकार
मिति २०८३ ।०२। २६